|

काठमाडौं : जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईंविरुद्ध एकैदिन भ्रष्टाचारको दुईवटा मुद्दा दर्ता भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, बिक्री तथा वितरणका ठेक्का पाएका कम्पनीलाई सम्झौता विपरीतको गतिविधिमा सहयोग पुर्‍याएर राजस्व छली गरेको भन्दै सेढाईंसहित दुई सप्लायर्स कम्पनीविरुद्ध ​भ्रष्टाचारको छुट्टाछुट्टै​ मुद्दा दर्ता गरेको हो।

आयोगले उपमहानगरपालिका १६ स्थित पसाहा खोलाको गैरकानुनी रूपमा खोलाजन्य सामग्री उत्खनन भएको अभियोगमा  तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाईं र  बाराको कलैयास्थित ओम सप्लायर्ससहित सञ्चालक ओमशंकर प्रसादविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा शुक्रबार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

​आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा खोलाजन्य उत्खननका लागि ओम सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो। सप्लायर्सले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरी गैरकानुनी तरिकाले उत्खनन गरेको र उपमहानगरका कर्मचारीले मिलेमतो गरी आर्थिक चलखेलमा राज्य स्रोतको दोहन गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। 

 

अनुसन्धानमा क्रममा खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन बिक्री वितरणको ठेक्क लिएबापत सम्झौताबमोजिम  सप्लायर्सले तिर्न बाँकी तेस्रो किस्ता बापतको रकम ९९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ र बिक्री ठेक्का कबोल अंकको हुन आउने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम ३८ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ दाखिला नभएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। 

सार्वजनिक निकायसमक्ष गरेको कबुलियत, सम्झौता पालना नगरी सार्वजनिक निकायलाई हानि पुर्‍याएको १ करोड ३८ लाख ८८ हजार ९९८ रुपैयाँ सप्लायर्स र सञ्चालक ओमशंकरबाट जफत गर्न माग गरिएको छ।

​त्यसैगरी, सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीबाट कार्यसम्पादन जमानत लिनुपर्नेमा नलिई सम्झौता गरेका कारण ९९ सय लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएकोले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाईंविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

 

सेढाईंलाई राजस्व चुहावट रकम बराबरको बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको अख्तियार प्रवक्ता भण्डारीले बताए। 
यसैगरी, मकवानपुरको हेडौँडा उपमहानगरपालिकास्थित न्यु पाथिभरा सप्लायर्सले सम्झौता अनुसारको शर्तहरू पूरा नगर्दा पनि जीतपुरसिमराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा रहँदा सेढाईंले नियमित नदीजन्य उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्न दिएको भन्दै राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ। 

सेढाईंविरुद्धको दोस्रो मुद्दामा १ करोड २० लाख २८ हजार ९० रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना र कैदको सजाय मागदाबी गरिएको छ। 
त्यसैगरी, सम्झौताअनुसार रकम दाखिला नगरी सार्वजनिक निकायलाई नोक्सानी पुर्‍याएको एक करोड ६६ लाख ७२ हजार ६ सय रुपैयाँ जफतको माग गरी पाथिभरा सप्लायर्स र सञ्चालक मीराकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ।

 हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ स्थित न्यु पाथिभरा सप्लायर्सले कबोल गरेको अंकमा १ करोड २० लाख २८ हजार ९० रुपैयाँ र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर ४६ लाख ४४ हजार ५१० रुपैयाँ दाखिला नगरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.