कुल प्रजनन दरमा कमी तर किशोरी प्रजनन दर अझै उच्च

|
प्रतीकात्मक तस्वीर

काठमाडौं : नेपालमा किशोरी उमेरमा हुने प्रजनन दर उच्च रहेको पाइएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाले ‘परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य’ विषयमा आज गरेको अन्तरक्रियामा महाशाखाकी वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक कविता अर्यालले नेपालमा किशोरी अवस्था (१५ वर्षदेखि १९ वर्ष) को प्रजनन दर ६३ प्रतिशत रहेको बताएकी छन्।

‘नेपालमा किशोरी प्रजनन दर उच्च छ, सन् २०३० सम्म दिगो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रजनन दर ३० प्रतिशतमा झार्नु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका किशोरीमा प्रजनन दर बढी रहेको छ। प्रदेश १ मा ६१ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ९६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ४० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ५८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ८१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६० प्रतिशत किशोरी प्रजनन दर रहेको छ।

उनले किशोरावस्थामा गर्भवती भएका आमाको मृत्यु हुनसक्ने सम्भावना २० देखि २४ वर्ष उमेरमा गर्भवती हुँदा हुने मृत्युको सम्भावनाभन्दा दोब्बर बढी हुने बताइन्। नेपालमा कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा सन् १९७६ मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत प्रजनन दर रहेको थियो।

दम्पती साथ नहुनु, विवाहको उमेर बढ्नु, गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग र गर्भपतनले गर्दा प्रजनन दर घटेको पाइएको छ।

गर्भनिरोधक साधनको पहुँच र प्रयोगको कमी आएकामा अनिश्चित गर्भ बढ्ने तथा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या वृद्धि भई महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ। 

आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको दर पनि बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार नेपालमा अहिले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ४३ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। 

३ वर्षको जन्मान्तरमा बच्चा जन्माउँदा शिशु र आमाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने बताइएको छ। ३ वर्षको अन्तरालमा बच्चा जन्माउँदा ३० प्रतिशत मातृ र १० प्रतिशत शिशु मृत्युदर घट्ने वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक अर्यालले जानकारी दिइन्। 

स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने घटे

एक दशकयता नेपालमा स्थायी बन्ध्याकरण सेवाको प्रतिशत घटेको र लामो अवधिको अस्थायी गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग बढेको पाइएको छ। सन् २००६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत पुरुषले बन्ध्याकरण गरेकामा सन् २०१६ मा त्यो सङ्ख्या साढे ५ प्रतिशतमा झरेको छ। सन् २०१६ मा महिला बन्ध्याकरण १८ प्रतिशत रहेकामा अहिले घटेर १४ दशमलव ७ प्रतिशत भएको छ। 

सरकारले परिवार नियोजन कार्यक्रममा बजेट घटाएकाले बढाउनुपर्ने अर्यालले बताइन्। विगतमा परिवार नियोजन सेवालाई सन्तानको रहर पुगेपछि थप बच्चा नजन्माउन गरिने विभिन्न उपायमध्ये एउटा भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो भने अहिले आमा, नवजात शिशु र बालस्वास्थ्य सुधार गर्ने उपायका रुपमा लिने गरिन्छ। यस सेवाले व्यक्ति र दम्पतीको शिक्षा, वृत्ति विकास, सशक्तीकरण र आर्थिक उत्थान गर्न पनि मद्दत पुग्छ। 

परिवार नियोजनमा अहिले १ करोड रूपैयाँ सरकारले लगानी गरे यसबाट जनस्वास्थ्य, घर, बसोबास, पानी र अन्य समुदायको विकासका लागि सन् २०३० सम्म ३ दशमलव १ करोड रूपैयाँ बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। 

जनस्वास्थ्यविद् डा राजेन्द्र गुरुङले गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग वृद्धि भएर कुल प्रजनन दरमा कमी आएको मान्न सकिने जनाउँदै प्रजनन उमेरका जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेकाले प्रजनन दरमा कमी आएको बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.