|

काठमाडौं : देशभरका कैयौँ स्थानीय सरकारले आज अर्थात् १० असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। ऐनमा स्थानीय सरकारले १० असारसम्म बजेट पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

देशभरका सबै स्थानीय तहले कस्तो बजेट पेश गर्छन भन्ने आम जनताको चासोको विषय बनेको छ। त्यसैगरी देशका ६ वटा महानगरपालिका (काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर)ले कस्तो बजेट पेश गर्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ।   

काठमाडौं महानगरको बजेट : २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार 

काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट पेश गरेकी थिइन्। 

नगरसभामा उपमेयर डंगोलले कार्यालय खर्चका लागि ४ अर्ब ६८ करोड बजेट छुट्याएको बताइन्। यो कुल बजेटको २० प्रतिशत हो।

त्यसैगरी महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको ४९.५७ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख विनियोजन गरिएको थियो। 

महानगरको बजेट मेट्रो रेलदेखि,पशु शवदाह गृह निर्माणसम्म  

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा चल्ने मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। उपत्यकाका सडकमा मृत्यु भएका जनावरका अन्तिम संस्कारका लागि शवदाह गृह बनाउने भएको छ। 

त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरघरमै गई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण महानगर उज्यालो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, खाली जग्गामा पोखरी, हरिभवनलाई प्रबलीकरण गर्ने लगायतका विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै महानगर क्षेत्रमा सिसिटिभी राख्ने,  ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने बस स्टेशनमा परम्परागत फल्चा निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

त्यसैगरी संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवर्धन, उद्यमशीलता प्रवर्धन, विद्युतीय शासनको प्रवर्धन, खेलकुदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।

६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख​को ललितपुर महानगरको बजेट

ललितपुर महानगरले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट सार्वजनिक गरिएको हो।  

ललितपुर महानगरले कल सेन्टर चलाउने नीति तथा बजेटमा रहेको छ। यस्तै महानगरपालिकाबाट कालोपत्रे भएको भएका सडकहरू कम्तीमा २ वर्षसम्म खन्न नदिने महानगरले लिएको छ।

यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराउँदा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका बाहेक अन्य सबै योजनामा लागत जनसहभागिता १० प्रतिशत अनिवार्य गरिने नीतिमा लिइएको छ। त्यस्तै गरी उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या समस्या देखिएकाले आफूले छुट्टै ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने बताएका छन्।  

विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट : ३ अर्ब ६२ करोड 

विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ। महानगरको दशौं अधिवेशनको क्रममा शुक्रबार उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।

प्रस्तुत बजेटमा आम्दानीतर्फ संघीय सरकारबाट आउने ४५ करोड ६८ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ६१ लाख ९७ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट मूल्य अभिवृद्धि कर अन्त शुल्क २१ करोड १७ लाख २९ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट ८८ करोड ८२ लाख ९३ हजार, सवारीसाधन कर प्रदेशबाट प्राप्त हुने ३ करोड ९९ लाख ४७ हजार रहेको छ।

यस्तै सशर्त अनुदान संघीय सरकारबाट ७२ करोड १७ लाख, प्रदेश सरकारबाट ९० लाख, समपूरक अनुदान प्रदेश सरकारबाट १ करोड ४० लाख, जिससबाट करोड, करुणा फाउण्डेशनबाट ९० लाख, युएनएफपिए आइपास सिएमसीबाट २० लाख, सडक बोर्डबाट १ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ४० करोड, आन्तरिक राजस्व १ अर्ब, जनसहभागिता ८ करोड र नगर विकास कोषबाट ऋण १० करोड १९ लाख रुपैयाँ आम्दानीको अनुमान गरिएको छ।

व्ययतर्फ कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च ६१ करोड ३५ लाख ५० हजार, समपूरक कार्यक्रमतर्फ ४७ करोड २० लाख, सहकारी, उपभोक्ता हित संरक्षण, पर्यटन प्रवर्धन, उद्यमशीलता विकास, पशुपक्षी तथा भेटेरिनरी र कृषि विकासका लागि १३ करोड ८० लाख, सामाजिक विकासका लागि १५ करोड ९६ लाख, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ७० करोड ९८ लाख, १७ हजार, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ३ करोड ५५ लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकासका लागि ४ करोड ३५ लाख खर्चको अनुमान गरिएको छ। यस्तै व्ययतर्फकै समपूरक विशेष सशर्त ऋण तथा संघसंस्थाको कार्यक्रमको कुल खर्च १ अर्ब २६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि महानगरको बजेट ४ अर्ब ६० करोड ८१ लाख रुपैयाँको आयव्यय प्रस्तुत गरेको थियो। तर बजेटको आधा पनि खर्च र आम्दानी हुन नसकेको महानगरले जनाएको छ। चालू वर्षको संशोधित अनुमान २ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख १६ हजार छ।

भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट: ५ अर्ब ७४ करोड

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले उक्त बजेट पेश गरेका हुन्।

आन्तरिक आय १ अर्ब ५० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेशको राजस्व बाँडफाँडबाट ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ। यस्तै जनसहभागिताबाट ३७ करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ३० करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट ४ करोड‚ सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड, जिल्ला समन्वय समितिबाट ५ करोड आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका र भुक्तानी बाँकी रहेका तथा क्रमागत आयोजनाहरूका लागि १ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरका २९ वटा वडालाई सम्बन्धित वडाबाट नै कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि हरेक वडालाई २ करोड ५० लाखका दरले ७२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

ठूला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारको स्रोतसँग समपूरक साझेदारी कोष स्थापना, मुख्य शहरी क्षेत्रमा ढल निर्माण, विद्युतीय बस खरिद, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, ओभरहेड ब्रिज, परियोजना बैंक निर्माण लगायतका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

यस्तै शिक्षाका पूर्वाधार तथा दक्षता अभिवृद्धि, कृषि पशुपालन, स्वास्थ्य कार्यक्रम फोहरमैलाको स्रोत केन्द्रमा नै व्यवस्थापन, एक वडा एक पार्क, डम्पिङ साइट व्यवस्थापन लगायतका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

सूचना प्रविधि एवम् डिजिटल प्रणाली,सहकारी तथा रोजगार प्रवर्धन, खेलकुद तथा युवासँग सम्बन्धित कार्यक्रम, महानगरभित्र स्थायी रूपमा बसोवास गर्ने महिलाहरूबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका छोरीहरूका लागि छोरी बीमाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सहिद बेपत्ता घाइते, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक विश्रामस्थल कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

वीरगञ्ज महानगरको बजेट : ३ अर्ब ३३ करोड

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा चालूतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार अर्थात् ६२.०४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार (३७.९६ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर भन्ने नारा सहित उपप्रमुख इम्तियाज आलमले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

महानगरले आन्तरिक आयबाट ९५ करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारको (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान समेत) १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, मधेश प्रदेश सरकारबाट (वित्तिय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान समेत) ७ करोड ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ पाउने जनाएको छ।

यस्तै क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एशियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार‚ सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख, युनिसेफबाट २५ लाख आउने अनुमान छ। अपुग ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चिति कोषमा रहेको नगद मौज्दातबाट  व्यहोर्ने उपप्रमुख आलमले जानकारी दिए।

महानगरले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार, स्वास्थ्यतर्फ १ करोड २० लाख ३० हजार, कृषितर्फ ३ करोड २६ लाख ९० हजार, पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यस्तै सूचना प्रविधि र सञ्चारतर्फ १ करोड ५ लाख ९५ हजार, सेवा प्रवाह संगठन सुदृढीकरणतर्फ ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार, सरसफाइ व्यवस्थापनमा ८ करोड ९१ लाख, वन तथा वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि ५ करोड ९९ लाख, आर्थिक विकासका लागि १० करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता, संस्थागत विकास, राजस्व तथा अन्य आय संकलन व्यवस्थापनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाको बजेट : ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले शुक्रबार ११ औं नगरसभामा नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९।८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्। पोखरा महानगरले अघिल्लो पटकभन्दा २ करोड ५० करोडभन्दा बढी बजेट ल्याएको हो।

बजेटमा संघीय सरकारको अनुदानबाट २ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट ११ करोड २८ लाख २० हजार, आन्तरिक आयबाट ३ अर्ब १ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ३७ करोड ३७ लाख व्यहोरिनेछ।

त्यस्तै प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट १ करोड ४२ लाख ५२ हजार स्रोत व्यवस्था हुने उल्लेख छ। यसो गर्दा २ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ८३ हजार कम हुने देखिन्छ। न्यून बजेट चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट व्यहोरिनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.