विभागीय मन्त्रालयको समन्वयबिना पठाउन लागियो

|

काठमाडौं : गत जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नर्स पठाउन नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरी गरि सकेको छ।

केही समय अगाडि बेलायतले नेपालबाट दश हजार नर्स लैजाने तयारी रहेको बताएको थियो। अब मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णयसँगै  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली नर्सहरु बेलायत पठाउन बेलायत सरकारसँग श्रम सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको छ।

नेपाल नर्सहरुलाई दिइने पारिश्रमिक एकदमै कम भएको हुँदा नेपाली नर्सहरुलाई रोजगारीको लागि  बेलायत पठाउन थालेको तयारीलाई धेरैले उपलब्धिका रुपमा हेरेका छन्। तर स्वास्थ्य सेवाका विज्ञहरुले भने सरकारले यसरी एकै पटक १० हजार नर्सलाई बाहिर पठाउँदा नेपालको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नै धरासायी हुने बताएका छन्।

सरकारले नर्सलाई बाहिर पठाउन खोज्नु आत्मघाती   

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक महेन्द्र श्रेष्ठकाअनुसार अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा नै आवश्यकता अनुसारको  नर्सहरूको परिपूर्ति नभइरहेको अवस्थामा सरकारले भएका नर्सहरुलाई बाहिर पठाउन खोज्नु आत्मघाती निर्णय भएको बताउछन्।

‘ हाल अस्पताल र बिरामीको तुलनामा नर्सहरूको अनुपात नै हाम्रोमा एकदमै कम छन, जसले गर्दा भएका नर्सहरुले पनि हामीलाई पुगेको छैन यस्तो अवस्थामा सरकारले नर्सलाई बाहिर पठाउन खोज्नु गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनतालाइ दिनबाट सरकार आफै पछि हट्न खोजेको बुझिन्छ’ उनले भने।

हाल हाम्रा अस्पतालहरू नर्सहरूको अभावले खाली छन्, बिरामीहरु बढ्दै गएका छन्। यही बेलामा हाल बर्षेनी नर्स उत्पादन हुने नेपालका नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरिएको छ। यस्तो बेलामा सरकारले नर्सहरु बाहिर पठाउन रोक्नु पर्ने श्रेष्ठले बताए। ‘सुविधा बढाएर नर्सलाई नेपालमा नै राख्नु पर्नेमा झन् भएका जनशक्तिलाई बाहिर पठाउन खोजेको छ, झट्ट हेर्दा रोजगारीको लागि बाहिर नेपालीहरु जाने राम्रो अवसर देखिए पनि दुरगामी रूपमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा असर गर्छ’ उनले थपे। गुणस्तरीय शिक्षा लिएका नर्सहरु वेरोजगार नरहेको समेत श्रेष्ठले बताए।  

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पूर्व सचिव डा प्रविण मिश्रले पनि भएको दक्ष जनशक्तिलाई सेवा सुविधा बढाएर नेपालमा नै राखेर स्वास्थ्य सेवामा खटाउनु पर्नेमा सरकारले बाहिर पठाउन खोज्नु राम्रो नभएको बताए। ‘रोजगारीको लागि पठाउनु त राम्रो तर आफ्नै देशमा आवश्यक रहिरहेको बेलामा पठाउँदा धेरै विचार पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ’, उनले भने। 

विभागीय मन्त्रालयको समन्वयबिना नर्स पठाउन लागियो

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत नर्सहरूलाई वेलायत पठाउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा विभागीय मन्त्रालयको रुपमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संग प्रयाप्त छलफल समेत गरिएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना प्रमुख डा कृष्ण पौडेलका अनुसार सुरुका एक दुई बैठकमा सहभागी भए पनि त्यस पछि खासै छलफलमा गएका गएका छैन्। नीति योजना प्रमुख डा पौडेलका अनुसार पनि जुन तरिकाले मन्त्रालय संग छलफल गर्नु पर्ने थियो त्यो नगरिएको बताउँछन्। ‘हामीलाई नै भएको नर्सले पुगि रहेको अवस्था छैन,यस्तो अवस्थामा हामीसँग जति छलफल गर्नु पर्ने थियो त्यो गरिएन।’ उनले भने।

हाल विद्यालय नर्स योजना अघि बढिरहेको यसका साथै आवश्यक पर्ने अस्पताल केन्द्रित नर्स, हाल स्थापना हुदै गरेका आधारभूत अस्पतालमा पनि प्रयाप्त मात्रामा नर्स चाहिने अवस्था रहेको बेला १० हजार नर्स बाहिर पठाउँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर पर्ने डा पौडेलेको भनाइ छ।

हाल कति छन नेपालमा नर्स?

नेपाल नर्सिङ परिषद्को अभिलेखमा हालसम्म नर्स ६८ हजार ३१६ जना, स्पेशल नर्स ५९८ जना, मिड्वाईफ्री २८ जना र ८४५ जना विदेशी नर्स रहेका छन भने ३६ हजार ४४९ अनमी काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको तथ्यांक अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनमी ८ हजार ५ सय, स्टाफ नर्स १६ सय, नर्सिङ अफिसर १०९, कम्युनिटी नर्सिङ अफिसर २८, कम्युनिटी नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर २, नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर ३९ र चिफ नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर ४ जना गरी जम्मा १० हजार २ सय ८२ जना सेवामा आवद्ध रहेका छन्। यो संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार अपुग हो।

यता मन्त्रालयले नर्सिङ क्षेत्रको समस्यालाई सुधार गर्न दश वर्षे रणनीति तथा कार्यनीति जारी गरिएको छ । ०८७ साल सम्म १६ हजार ६ सय २८ जना नर्सिङ तथा मिड्वाईफ्री जनशक्ति नेपालमा थप गर्नुपर्ने छ। त्यस बेलासम्म नर्सिङ तथा मिड्वाईफ्री जनशक्ति २६ हजार ९ सय १० जना आवश्यक पर्छ।

हाल नेपालमा एएनएम, स्टाफ नर्स, बिएन,बिएस्सी नर्सिङ र मास्टर्स अध्ययन पूरा गरेका नर्स छन्।

नर्सिङ उत्पादन गर्ने कलेज नै बन्द 

हाल नेपालका एक सय भन्दा बढी नर्सिङ कलेज यसै बर्षबाट बन्द भएका छन्। स्टाफ नर्स नै स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश विन्दू मानेर अनमी, सीएमए लगायतका स्वास्थ्यसम्वन्धि प्राविधिक कार्यक्रम फेज आउट भए पछि ती कलेजहरू बन्द भएको थियो। जसले गर्दा नर्सिङ पढाउँदै आएका ती कलेजहरू पनि बन्द भएका हुन्।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिने र चालु कार्यक्रमहरुलाई पनि ५ वर्षभित्र फेज आउट गर्ने उल्लेख थियो।

वर्षेनी करिब वर्षमा ७ हजार नर्स उत्पादन हुँदै आएको नेपालमा धेरै कलेज बन्द भएपछि त्यो संख्यापनि ह्वातै घटेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार हाल नेपालमा वर्षेनी १२ सय पिसिएल नर्स र ४ हजार बिएन र विएस्सी नर्स उत्पादन हुदै भएको बताए।

‘हाल हाम्रा कलेजहरूबाट बर्षेनी १२ सय पिसिएल नर्स र ४ हजार जति विएन र विएस्सी नर्स उपत्पादन हुदै आएका छन’ उनले भने। केही संख्यामा नर्सहरु भने विदेशमा अध्यन गरेर पनि उत्पादन हुने प्राडा गिरीले बताए।

एक नर्सले धेरैमा ६ देखि ८ जना बिरामी हेर्नुपर्ने

एकजना नर्सले धेरैमा ६ देखि ८ जना बिरामी हेर्नुपर्ने व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको छ। तर नेपालमा एक नर्सले १५ देखि २० जना बिरामीसम्म हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालको वार्डमा हेल्परसमेत नहुँदा दोहोरो कामको चेपुवामा  रहेको र  यसले नर्सहरूमा मानसिक तनाव बढाउने गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सघन उपचार कक्षमा एकजना बिरामी बराबर एक नर्स हुनुपर्ने भनेको छ। भने जनरल वार्डमा एक नर्स बराबर ८ बिरामी हेर्नुपर्ने नियम छ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका र न्युनतम सेवा मापदण्ड अनुसार जनरलकक्षमा चारदेखि ६ शैयामा एकजना नर्स, ईमर्जेन्सी तथा पोष्ट अपरेटीभ कक्षमा प्रति दुई शय्यामा एकजना नर्स, सघन उपचार कक्ष मा प्रति बिरामी बराबर  एकजना नर्स हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै प्रसूति कक्षको लेवर बडमा प्रति महिला दुई एस.वी.ए तालिम प्राप्त नर्स वा मिड्वाईफको हिसाबले नर्सिङ जनशक्ति व्यवस्था गरिनु पर्छ। साथै विभिन्न बिदामा बस्दा कुल जनशक्तिको थप ३० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.