कञ्चनपुर : राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाजमा रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि कञ्चनपुरका मुक्त हलियाको अवस्थामा अझै सुधार आउन सकेको छैन।
बधुवा श्रमिकका रूपबाट मुक्त भएको झण्डै डेढ दशक बिते पनि मुक्त हलियाको अवस्था दयनीय रहेको छ। मुक्त हलियाको दिगो पुनःस्थापनसँगै रोजगारीमा पहुँच पुग्न नसक्दा अवस्था कष्टकर बन्दै गएको हो।
‘मुक्तिको लामो समयसम्म मुक्त हलियाले राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवा सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन्’, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवि लुहारले भने, ‘विसं २०६५ सालमा मुक्त हलियाको लगत संकलन गरिए पनि धेरै परिवार लगतमा समावेश हुनबाट छुटेका छन्। प्रमाणीकरण हुन पाएका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन र दिगो जीविकोपार्जनको उचित जीविकोपार्जन हुन नसक्दा पुनः हलिया बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ।’
उनका अनुसार केही परिवार जीविकोपार्जनको साधन जुटाउन नसक्दा पुनः हलिया बसेका छन्। त्यो उनीहरूको बाध्यता भएको लुहारको भनाइ छ।
‘देशमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भई दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा समेत मुक्त हलियाको अवस्था दिनदिनै कमजोर हुँदै जान थालेको छ’, उनले भने, ‘मुक्त हलियाको अवस्थाका बारेमा ज्ञापनपत्र मार्फत नगरसभा हुनुअघि नै जानकारी गराए पनि स्थानीय तहले मुक्त हलियाका सवाल समेट्न बेवास्ता गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने कार्य गरिएन। त्यसविरुद्ध संघर्ष बाहेकको अर्को विकल्प छैन।’
पालिकास्तरबाटै छुट्टै मुक्त हलियाको लगत संकलन गरी प्रमाणीकरण सहित परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने, परिचयपत्र वितरण, प्रमाणीकरण र पुनःस्थापनको कार्य छिटो छरितो र न्यायपूर्ण बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने कुरा ज्ञापनपत्र मार्फत नगरसभा हुनुअगावै जानकारी गराइएको उनको भनाइ छ।
मुक्त हलियाको सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण सीपमूलक, आयमूलक र रोजगारमूलक कामका लागि र मुक्त हलियाका बालबालिकालाई उच्च र प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा बजेटमा समेट्नका लागि सुझाव दिइए पनि बेवास्ता गरिएको अध्यक्ष लुहारले बताए।
कञ्चनपुरमा लगतमा समावेश भएका मुक्त हलिया २ हजार ५१६ मध्ये १ हजार ९९१ जनाले परिचपत्र पाएका छन्।
जसमा १ हजार ८३० परिवार परिवार पुनःस्थापन भएका छन्। परिचयपत्र पाएका पुनःस्थापनमा नपरेका मुक्त हलियाको संख्या १६१ रहेको छ। लगतबाट हटाइएका मुक्त हलियाको संख्या भने ५२५ रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लाका दुई हजार ३४२ मुक्त हलियाले जग्गा खरिद र घर निर्माणको पुनःस्थापन प्याकेजमा समेटिएका छन्। घर निर्माणका लागि मात्रै १ हजार १९६, जग्गा मात्रै खरिद ८०३ जनाले गरेका छन्।
प्रमाणीकरण गर्न बाँकी मुक्त हलियाको संख्या १४ हजार ९९ रहेको छ। प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र पाउन बाँकी मुक्त हलिया ४४१ रहेका छन्। पुनःस्थापन हुन बाँकी रहेका मुक्त हलिया परिवारको संख्या २ हजार ७११ रहे पनि सरकारी तथ्यांकमा ७११ जना मात्रै पुनःस्थापन हुन बाँकी छन्।
पुनःस्थापनका लागि परिचयपत्र पाएका १२ जिल्लाका १६ हजार ९५३ परिवारमध्ये १३ हजार परिवार मात्रै पुनःस्थापन भएका छन्। पुनःस्थापन भएका परिवारमध्ये धेरैले घर निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम समेत पाउन सकेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।