काठमाडौं : राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन) ले गत फागुन महिनामा मात्रै नयाँ नेतृत्व पाएको छ। फागुन २२ र २३ गते बाँकेको नेपालगञ्जमा भएको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्षमा पाण्डव हमाल निर्वाचित भएका छन्।
निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको मानिए पनि प्रायः चर्को शुल्क लिएर विवादमा तानिरहेका छन्। हमाल निर्वाचित भएपछि संस्थागत विद्यालयको हक हितका लागि केके काम गरे?,निजीमा अझै पनि पूर्णरुपमा छात्रवृत्ति लागु भएको छैन,किन भएन?, वर्षेनि पुस्तक प्रकाशक फेर्दै नयाँ पुस्तक छापेर किन अभिभावकहरूलाई किन्न बाध्य बनायो ? यी नै विषयमा रहेर थाहाखबरकर्मी श्याम राईले एन प्याब्सनका अध्यक्ष हमालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाई अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि संस्थागत विद्यालयको हक हितका लागि के-के काम गर्नु भयो ?
मेराे गत चैत्र ७ गते विधिगत रुपमा पदस्थापना रह्यो। निजी विद्यालयको संरक्षण र सम्बर्धन र स्थायित्व र भोलिका भविष्यका लागि प्रतिवद्धताका साथ उम्मेदवारी दिएको थिए। सांगठनिक, शैक्षिक र आर्थिक नीति अगाडी बढाउने धारणा साथ बढेको थिए र सबैजनाले सर्वसम्मत निर्वाचित गराउनु भयो।
म अध्यक्ष भएपछि चैत्र १० गते आन्तरिक छलफल चलायो। शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसँग भेटघाट कार्यक्रम गरौँ। संस्थागत विधानको काम सकायौँ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पुगेर शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिनका लागि मागका कुरा राखे। एसइई परीक्षा सुरु भयो। गणित विषय,ऐच्छिक, अकाउन्ट र लेखा विषयको त्रुटिगत प्रश्नका लागि परीक्षा नियन्त्रकसँग छलफल चलाएर समस्या समाधान गरे।
हाम्रो आन्तरिक समस्या थिए। उच्च शिक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको समस्या यथावत छ। विगतमा पनि साथीहरुले टुंगो लगाउन सक्नु भएन। नवौँ संशोधित शिक्षा ऐन आउँने क्रममा यसका लागि मन्त्रालयमा गएर कुरा राखेको छु। शिक्षालाई जबसम्म सीप र संस्कारसँग जोडिँदैन,तब सम्म शिक्षामार्फत सम्बृद्धि हुन सक्दैन। त्यसैले संस्थागत विद्यालयहरुमा प्राविधिक धारको अनुमति नदिएको अवस्था छ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ। तर,हाम्राे विद्यालयले अनुमति प्राप्त गर्न सकेकाे छैन। यसका लागि सीटीईभीटीका उपाध्यक्षसँग भेटेर कुरा राखेकाे छु। निजी विद्यालय सक्षम छन्। जसले प्राविधिक धार सञ्चालन गर्नसक्छन् भनेर अगाडी बढेको छ। उक्त विद्यालयले प्राविधिक धार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेको छु।
किन निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण भएन ?
हाम्रा निजीले छात्रवृत्ति प्रदान नगरेको होइन, आरक्षण छ। १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिइरहेका छौँ। तर,निजीका ती छात्रवृत्ति पाउने विधार्थीले उच्च शिक्षामा पाएनन्। त्यहाँ नि पाउनुपर्छ। नभए यो सरासर अन्याय हो,भइरहेको छ। एउटै पाठ्यक्रम पढेको हो। सामुदायिक विद्यालयले पाउने तर निजीले नपाउने यस्तो हुँदै हुँदैन।
यस्तो बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने माग छ। विगतमा बनेको ऐनमा संशोधनका लागि बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ। नवौँ शिक्षा ऐन संशोधन भएर आएपछि यी सबै समस्या हट्ला।
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा के-के माग एनप्याब्सनले गरेकाे थियो, के-के पूरा भए ?
सरकारले ल्याएको बजेटमा अझै पनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ। बजेट बन्ने क्रममा नै हामी अर्थमन्त्री र सचिवलाई भेटेर अवधारणा पेस गरेका थियौँ। पहिला त कोभिड–१९ का कारण अन्य क्षेत्रमासँगै निजी विद्यालय आर्थिक रुपमा धराशयी बनेका छन्। तर, पनि अभिभावकसँग धेरै शुल्क उठाएनाैँ।
हामीले बजेट आउनुभन्दा अगाडी नै कोभिडले गर्दा स्कुलका ल्याब,पूर्वाधार लगायत सञ्चालन गर्न सकिएन। यसको लागि कम्तिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गरेर सहज ढंगले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने,पुनर्कर्जाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने,निजी शिक्षाको लागि निजी शैक्षिक प्रतिष्ठान अनुदान आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थियौँ।
त्यस्तै,विभिन्न शिर्षकमा कर छुट,वाणिज्य बैंकमा परिपत्र गरेर हाम्रो विद्यालयको डकुमेन्ट हेरेर सहज दिने,बस खरिदमा कर,भन्सार छुट लगायत माग राखेका थियौँ। तर,बजेटमा समेटिएन।
विगतका जतिसुकै तिर्न बाँकी रहेपनि यो आर्थिक मसान्तसम्ममा ५ प्रतिशत मात्रै कर तिरेर अरु सबै मिनाहा हुने भनिएकाे छ। यसकाे स्वागत गछौँ। अरु मागका लागि सरकारसँग लबिङ गर्दै छौँ।
सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकको अभाव छ, निजीको हकमा के छ अवस्था ?
सामुदायिक विद्यालयमा त पुस्तक सबैमा पुगेको छैन्। जनक शिक्षाले छापेका केही पुस्तक प्रयोग गर्दै आएका छौँ। त्यसैले जनक शिक्षाले छाप्न ढिला गर्दा विकट जिल्ला र केही ठाउँका विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा जस्तै निजी विद्यालयमा पनि पुस्तक अभाव छ। छिटो व्यवस्था गर्न पहल गरिरहेका छौँ।
निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले शुल्क घटाउने भनेको छ,यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएकाले शुल्कबारे उहाँहरुलाई जानकारी छैन्। हामीले शैक्षिक सत्र सुरु हुन पूर्व तीन महिना अगाडी नै शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालय छाता संगठनले सबै विद्यालयको शुल्क निर्धारण विवरण स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित ठाउँमा पेश गरेका छौँ। शुल्कका लागि नियमावलीले प्रष्ट पारेको छ।
क, ख, ग, घ, श्रेणीमा विभाजन गरी त्यही अनुसार कति शुल्क लिने भन्ने किटान गरेको छ नियमावलीमा। त्यसैले यो उहाँहरुको सुझाव हुनसक्ला तर,कार्यान्वयनको पक्षमा राम्रो होइन।
निजी विद्यालयको छाता संगठन एनप्याब्सन र प्याब्सन छ। हामीकहाँ देशभर ३५ सय विद्यालय छन्। यो मुलुकमा विभिन्न समुदाय,संस्था, कुटनीतिक आयोगले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्। सरकारले अनुमति दिएको छ। ती स्कुल फरक–फरक प्रकृतिका छन्। तर,हाम्रो भने यहीको विशुद्ध नागरिक पढ्ने,मुलुकमै स्वरोजगार बनाउन आफ्नै पैतृक सम्पत्ति लगानी गरेर विद्यालय खोलेका हौँ। हाम्रो राज्यमा योगदान छ। न्यून शुल्क कायम गरेका छौँ।
तीन वर्षदेखि शुल्क बढाएका छैनौँ। घरबेटीले वर्षेनी १० प्रतिशतले भाडा बढाउँछ। यो हिसाबले त हामीले तीन वर्षमा ३० प्रतिशत शुल्क बढाउनुपर्ने हो। तर,बढाएनौँ। महँगी बढेकोले केही विद्यालयले शुल्क बढाएको हुनसक्ला। बरु अरु निकायले चलाएका विद्यालयको शुल्कमा सीमा छैन। डेढ दुई लाखसम्म शुल्क लिएका छन। त्यसमा अनुगमन राज्यले नगर्ने तर, हाम्रोमा अनावश्यक नियमन गर्न खोजिएको छ। यो हामीलाई मान्य छैन।
वर्षेनि निजी विद्यालयले पुस्तक प्रकाशक फेर्दै प्रकाशन गरेर नयाँ पुस्तक किन्न लगाएको अभिभावकहरुको आरोप छ नी ?
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले केही कक्षागत पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको छ। परिमार्जन भएपछि पुरानो काम नलाग्ने भएकाले नयाँ किन्न लगाएका हौँ। बाहिर सुनिएजस्तो सबै पुस्तक किन्न बाध्य पारेका छैनौँ।
केही पनि चलखेल भएको छैन,होइन पनि। पुस्तक व्यवसायसँग मिल्ने पनि कुरै कारण छैन। ढुक्क हुनुस्। किन भने उहाँहरुको छुट्टै व्यवसाय छ। हाम्रो सेवा मुलक सेवा हामीलाई छदै छ।
तपाईको कार्यकालभित्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न कस्तो योजना बुन्नु भएको छ ?
म अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका कुरा,अभिभावकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने लगायत काम गरिरहेको छु। महिलाहरुका लागि समान ढंगले रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ। अब हिजोको शिक्षा अवस्थाले हुँदैन,प्रविधिको प्रयोगसँगै शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। आजभोलि शिक्षकबाटै छात्रामाथि दुर्व्यवहारका घट्ना बाहिरिरहेको छ।
अब सबै शिक्षक सचेत हुन जरुरी। यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्छ। सीपमुलक शिक्षा प्रदान गर्ने,विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकलाई तालिम दिने योजना बनाएको छु। शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन विभिन्न नीतिहरु अगाडी बढाएको छु।
सामुदायिक विद्यालयले ७० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा दिनमा ओगटेको छ। त्यसैले जबसम्म सामुदायिक विद्यालयमा सुधार आउँदैन,तबसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले दुवैकाे सहकार्य अपरिहार्य छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।