पर्वत : गत असार १ मा गण्डकी प्रदेश सभामा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि १९ दिनसम्म पनि छलफल हुन सकेन।
त्यही बजेटको विवादले प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालको पद नै हल्लायो। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा नै माग गरे।
३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेटको सबैभन्दा विवादित पक्ष अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश नगर्नु रह्यो। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा राख्न आफैले भनेका थिए। तर मुख्यमन्त्रीले भने अनुसार संसदमा बजेट आएन।
मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भनेको बेलामा जवाफ स्वरूप मन्त्री बरालले कार्यक्रम यथावत् रहेको बताएका थिए। अन्य मन्त्रीहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमसहित अन्य कार्यक्रम पनि अर्थमन्त्री बरालले मनलाग्दी तरिकाले काटेको आरोप लगाएका छन्।
कार्यक्रम नै काटेर आएपछि गठबन्धन सरकारका अन्य मन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचमा बजेट पेस भएयता निरन्तर खटपट चल्यो। अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अवज्ञा गर्दै र मुख्यमन्त्रीको निर्देशन समेत नमानेको, मन खुसी तरिकाले अन्य मन्त्रालयको योजना कटौती गरेको, आफूले चाहेका ठाउँमा बजेट पेलिएको, अर्थको साथ चाहिने अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेर आफ्ना योजना थपेको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लाग्यो।
अब भने त्यो विवादको समाधान भएर अनिश्चितकालका लागि बन्द अवस्थामा रहेको संसद खुलेर बजेटको बारेमा छलफल हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटमा निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम थप गरेर संसद्मा छलफल थाल्न पटक पटक परामर्श गर्दा समेत अर्थमन्त्री सहमत नभएपछि समस्याको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुरा पुग्यो।
देउवा र दाहालसँग मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले वार्ता गरेर पोखरा फर्किएको एक सातासम्म पनि सहमति जुट्न सकेन। तर निरन्तर भएका वार्तामा अर्थमन्त्री बरालले हटाएको कार्यक्रम समावेश गरेर अगाडी बढ्ने सहमति पछि सोमबारदेखि संसदमा बजेटमाथि छलफल सुरु हुने भएको हो।
उनीहरूको बिचमा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा थप्ने, विभिन्न मन्त्रालयका योजना काटिएको विषयमा चेकजाँच गरेर आवश्यक संशोधन गर्ने, थपघट गर्नुपर्ने अवस्था भएमा अर्थ विविध शीर्षकबाट गर्ने सहमति भएको छ।
सांसदहरूले आफ्नै तरिकाले खर्च गर्न पाउने ७२ करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने भएपछि १९ दिनदेखि अवरुद्ध भएको संसद् सोमबारदेखि खुल्ने भएको हो।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम भनेर समावेश नभए पनि सांसदहरूले यो कार्यक्रमको कार्यविधिको आधारमा आफूले पाउने रकम बराबरको योजना ल्याएर निकासा लैजान सक्ने सहमति भएको गठबन्धनका नेताले बताएका छन्।
आइतबार बरेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको सहमती अनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको उपसभामुख श्रृजना शर्माले जानकारी दिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।