प्रधानमन्त्रीलाई निगमको पत्र : पैसा छैन, इन्धन आपूर्ति रोकिन सक्छ

काठमाण्डौ : नेपाल आयल निगमले पैसा अभाव भएकाले इन्धनको आपूर्तिमै समस्या देखिन सक्ने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेख्दै निगमले बक्यौता बढ्ने तर मूल्य समायोजन पनि आवश्यकताअनुसार नहुँदा  निकट भविष्यमै पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने जनाएको हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अत्यधिक वृद्धि भई सो बमोजिम नेपालमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा मासिक नोक्सानी जुलाई १, २०२२ को मूल्य बमोजिम करिब १० अर्बभन्दा बढी रहेको भन्दै निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम समेत २२ अर्बबाट बढेर जुलाई ८,२०२२ देखि झण्डै ३० अर्ब पुग्ने पत्रमा उल्लेख छ। 

‘जटिल अवस्था आएकाले हामीले बाध्य भएर आज सरकारलाई पत्राचार गरेका हौं’, निगम प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले थाहाखबरसँग भने, ‘सरकारले कि निकास दिनुपर्यो, कि खपत घटाउनुपर्यो।’ 

उनका अनुसार खपत कम गर्नका लागि १० बुँदे सुझाव पनि दिइएको छ। सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्नुपर्ने, पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई एकपटकमा ५ लिटरको कोटा तोक्नुपर्ने, सार्वजनिक विदाको दिन गाडी चलाउन पूर्णरुपले निषेध गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको उपाध्यायले बताए।

‘निगमले मोटरसाइकललाई एक पटकमा बढीमा पाँच लिटर र कार तथा जीपलगायत साना सवारीसाधनलाई २० लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।’ उनले भने।

यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहर र राष्ट्रिय राजमार्गमा निःशुल्क चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक/निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निःशुल्क पार्किङस्थल तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

निगमले छोटा दूरीमा सवारी साधनको प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्न, ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधन पूर्ण क्षमतामा चलाउन, मोटरसाइकल, कार तथा सरकारी सवारी साधनमा सहमतिअनुरुप यात्रु रहने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

टेकुको जग्गा राखेर सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिन सक्ने बताएको पनि उनले जानकारी दिए। 

‘निगम वास्तवमै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिएको छ’, उपाध्यायले भने, ‘हामीलाई तत्काल २३ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, टेकुको जग्गा राखेर हामीलाई सरकारले ३ अर्ब दिने भनेको छ, २३ अर्ब तिर्नुपर्ने ठाउँमा ३ अर्बको के कुरा भयो र?’

उनले समयमा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भारतले कटौती गर्ने संकेत दिएको पनि बताए।

निगमले यसअघि पनि २०७८ चैत १३ गते सरकारलाई इन्धनको खपत घटाउन पत्राचार गरेको थियो। त्यतिबेलाको सुझावका आधारमा सरकारले गत जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालयमा परीक्षणका रुपमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।

तर पेट्रोलियम खपतमा खासै कमी नआएपछि सरकारले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी आइतबारको बिदा कटौती गरेको थियो।