काठमाडाैं : नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै मन्त्रालयमा पदबहाली गर्ने क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
उनले सरकारले लागू गरेका स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको औचित्यका विषयमा सहसचिवको नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्ने बताए।
मन्त्री राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कुनै मेकानिजम बिना लागू भएकाले विवाद भइरहेको बताए। उनले स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको औचित्य र सडक/रेलमार्ग एवं यातायातका रुग्ण आयोजनाहरुको पनि अध्ययन गरेर कारबाही थालिने बताए।
भौतिक पूर्वाधार देशकै सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भएको भन्दै उनले अब रुग्ण आयोजनालाई सहनशीलताको नीतिबाट नहेर्ने बताए। रुग्ण आयोजनाहरुलाई शून्यमा झार्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्र काम गर्ने जानकारी दिए। उनले १५ दिनमा दुईवटा समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै एक्सनमा उत्रने बताए।
उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा हेर्दा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सकाे समस्या छ। स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स केका लागि ल्याएको भन्ने त्यसलाई रिडिङ गर्ने मेकानिजम तयार नहुने र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन ६ महिनादेखि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको समस्या पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। विभिन्न विरोधाभाष रहेका छन्। त्यसको पनि मेकानिजम छैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन र केका लागि ल्यायो भन्ने मेकानिजम नभई प्रयोग गर्न खोजियो। त्यो पनि विवाद आएको छ।'
मन्त्री राईले पूर्वाधार पुल/पुलेसा लगायत विकास निर्माण व्यवस्थापनका लागि वर्षे, टुक्रे योजनामा खर्च देखाउने हिसाबले मात्रै नभएर परिणाम देखिने गरी रुग्ण आयोजनाहरुलाई समेत शून्यमा झार्नुपर्ने बताए।
नवनियुक्त मन्त्री राई फरक ढङ्गले काम गरेर केही सुधार गर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
उनले मन्त्रालयमा पदबहाली गर्न पुगे लगत्तै मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा कमिटी गठन गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै साे नीतिको मस्यौदा कमिटी गठन गर्ने निर्णयसँगै स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको औचित्य र वितरण सुधारबारे अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय गर्नेगरी मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिए।
मन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार, यातायात, रेल तथा पानीजहाज समेतको योजना बनाएर काम गर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।