|

पर्वत : अहिले बिरामीहरूले एम्बुलेन्स पाउने एक मात्र विकल्प हो, एम्बुलेन्स चालकलाई फोन गर्नु। धेरै नागरिकले एम्बुलेन्स चाहिन सक्छ भनेर एम्बुलेन्सका चालकहरूको नम्बर राखेका हुन्छन्। आवश्यक परेको बेलामा चालकलाई नै फोन गर्छन्।

चिकित्सा क्षेत्रबारे त्यति ज्ञान नभएका बिरामीहरूलाई कुन अस्पतालमा के सेवा राम्रो छ थाहा हुँदैन। अनि एम्बुलेन्सका चालकले जुन अस्पतालमा लगेर छाडे त्यहीँको उपचार सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

अर्को कुरा एम्बुलेन्स चालकहरूले जो बिरामी बोक्न चाह्यो उही बिरामीले नै बढी सेवा पाएको अवस्था पनि छ। बिरामीको गाम्भीर्य हेरेर भन्दा आफूले चिने जानेको वा सम्पर्कमा रहने गरेको व्यक्तिले बढी प्राथमिकता पाउँछ।

जसका कारण एम्बुलेन्सको नभई नभएको बिरामीको सट्टा सामान्य बिरामीले एम्बुलेन्स सेवाको उपभोग गर्न पाउँछ। कुनै बिरामीलाई सेवा दिएर फर्किएको चालकले तुरुन्तै ‘ड्राइभ’ गर्न अल्छी मान्दा मोबाइल अफ गरेर बसिदिने गरेका कारण पनि धेरै बिरामीले हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले यसबारे चासो देखाएको छ।

 समस्या समाधानको लागि जीपीएस

यी समस्याहरूको समाधान एकै पटक गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशले प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरूलाई जी.पी.एस. प्रणालीमा जोडिन आह्वान गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. नारायण श्रेष्ठका अनुसार सकेसम्म साउन एक गतेदेखि नै एम्बुलेन्समा जी.पी.एस जडान गरेर उनीहरूलाई ‘लोकेसन ट्रयाकिङ’मा ल्याउन लागिएको छ।

‘यसको मुख्य उद्देश्य भनेको एम्बुलेन्सको अभावमा अन्तिम अवस्थामा पुग्न लागेको बिरामी छाडेर सामान्य अवस्थाका बिरामीले चान्स पाएको छ भने त्यसो हुन नदिनु हो। यसो गरेपछि एम्बुलेन्सको अभाव झेल्नु पर्दैन’, डा. श्रेष्ठले भने, ‘चालकले आफ्नो मन खुशीमा हिँड्न नपाउने भएपछि सामान्य अवस्थामा एम्बुलेन्स होल्ड भएर रहँदैन। चालकले मोबाइल आफ गरेर बसिदिने समस्याले पनि हैरान पारेका कुरा आउँछन्।’

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरूलाई जतिसक्दो छिटो यो प्रणालीमा जोडिन आह्वान गरेको छ। एउटा एम्बुलेन्समा जी.पी.एस जडान गर्दा करिब ११ हजार रुपैयाँ लाग्ने र पहिलो पटक यो रकम सरकारले नै लगानी गरिदिने पनि उनको भनाई छ।

यो प्रणाली प्रयोग गर्नका लागि आफूहरू छिट्टै नै ‘सफ्टवेयर’ पाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै डा. श्रेष्ठले यसको परिचालनको लागि ‘ग्लोबल फन्ड’ले छ जना कर्मचारीहरू नै उपलब्ध गराएको बताए। यस बाहेक रेडक्रस, सेभ द चिल्ड्रेन लगायतका संस्थाहरूले पनि जी.पी.एस. जडानमा सहयोग गरिरहेका छन्।

एकद्वार प्रणाली बनाउन डायल १०२

एकद्वार प्रणालीबाट एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा त्यसको व्यवस्थापन राम्रो हुने र नजिकमा रहेका एम्बुलेन्सले सेवा दिन पाउने वातावरण बन्ने भएकाले प्रदेश रहेको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले यसको नियन्त्रण गर्ने छ।

कार्य सञ्चालन केन्द्रको १०२ नम्बरमा फोन गरेपछि तालिम प्राप्त भौगोलिक अवस्थाबारे समेत जानकार रहेका चिकित्सकले फोन उठाउँछन्। बिरामी वा बिरामीका आफन्तसँग कुरा गरेर बिरामीको अवस्था, समस्याको सामान्य अनुमान गरेर कुन अस्पतालमा पठाउनुपर्ने हो, बिरामीको आसपासमा कुन एम्बुलेन्स उपलब्ध छ भन्ने कुरा ‘लोकेसन ट्र्याक’ गरेर तत्कालै पठाउने योजना छ।

‘१०२ मा फोन गरेपछि कर्मचारीले कल रिसिभ गरेर बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै जी.पी.एस. सिस्टमबाट पायकको स्थानमा रहेको एम्बुलेन्स हेरिन्छ। बिरामीलाई वेटिङ्गमा राखेर तुरुन्तै एम्बुलेन्सको चालकलाई फोन गरेर बिरामीलाई अस्पतालमा लैजान भनिन्छ’, डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो सेवा २४ सै घण्टा खुल्ला रहेको छ।

जसलाई जति बेला समस्या परेको हुन्छ त्यति बेलै फोन गर्दा साथ एम्बुलेन्स आउँछ।’ जी.पी.एस. ले एम्बुलेन्स गुडिरहेको अवस्थामा छ वा पार्किङ गरेर राखिएको अवस्थामा छ भन्ने कुराको निधो गरेपछि काम नभएर खाली अवस्थामा रहेका एम्बुलेन्सहरू प्रदेशको ‘स्क्रिन’ मा देखिन्छ। सोही अनुसार उनीहरूको खटन पटन गर्ने कार्य सञ्चालन केन्द्रको तयारी छ।

क’ र ‘ख’ चल्ने ‘ग’ लाई क्रमिक विस्थापन

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स कार्यविधिमा भएको संशोधन अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको महाशाखा प्रमुख डा. श्रेष्ठले बताए।

अहिलेको निर्देशिकामा ‘क’ र ‘ख’ समूहमा रहेर चलेकाहरूलाई मात्रै एम्बुलेन्स मान्न सकिने र ‘ग’ समूहमा रहेकाहरूलाई विस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख भए अनुसार नै ‘ग’ वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सहरूलाई क्रमिक रूपमा विस्थापन गर्न लागिएको उनको भनाई छ।

निर्देशिका अनुसार ‘क’ वर्गका एम्बुलेन्समा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सहित ‘एडभान्स’ खालका औषधिहरू तयारी अवस्थामा एम्बुलेन्सभित्रै रहेको हुनुपर्ने र ‘ख’ वर्गमा पनि स्वास्थ्यकर्मीसहित तोकिएका औषधिहरू राखिएको हुनुपर्ने डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। तर, गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म २१७ ओटा एम्बुलेन्सहरू दर्ता भएकोमा तीमध्येका  ७-८ ओटा मात्रै ‘ख’ वर्गका रहेका छन्।

‘क’ वर्गमा एम्बुलेन्स नै छैनन्

अहिले सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू ‘ग’ वर्गमा रहेकै कारण तत्कालै विस्थापित गर्ने हो भने प्रदेश भरमा ७-८ मात्रै एम्बुलेन्स सञ्चालन हुने अवस्था आउँदा बिरामीको उद्धार नै हुन सक्दैन। यही कारण क्रमशः ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्सहरूलाई विस्थापन गर्दै लगिने उनको भनाई छ। गण्डकीमा 'क' वर्गका एम्बुलेन्स नभएको उनले स्पष्ट पारे।

‘कम्तीमा १० वर्ष भन्दा कम चलेका एम्बुलेन्समा जी.पी.एस. जडान गर्दै जान्छौँ। सरकारी र निजीको मतलब हुँदैन, प्रदेशमा रहेका सबै एम्बुलेन्सहरू यसमा जोड्नुपर्छ’, डा. श्रेष्ठले भने, ‘२१७ ओटा एम्बुलेन्स रहेको भए पनि कति बिग्रिएर बसेका छन्, कति अहिलेको मापदण्डमा नपर्ने भएर नवीकरण नै नगरिएका छन्। तिनीहरूको यकिन विवरण जी.पी.एस जोडेपछि आउँछ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.