बजेट पास गरेर सहमतिमै सदन स्थगित
बजेट पास गरेर सहमतिमै सदन स्थगित
विराटनगर : प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनले गत आइतबार प्रदेशसभाको बहुमतले बजेट पास भएको छ। योसँगै प्रदेश १ वासी प्रश्न र चासोको विषय हो प्रदेशले नाम कहिले पाँउछ? पहिचानको आधारमा पाउँछ या भूगोलको आधारमा।
प्रदेशसभा कार्यकाल ६ महिना बाँकी छ। प्रदेशसभाको कार्यअवधि अन्तिम समय आउन लाग्दा यतिबेला प्रदेशको न्वारान गर्न प्रदेशससभा सदस्यहरूलाई फलामको चिउरा चपाउनुझैँ भएको छ। बजेट पास भएपछि यता सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ। अर्थात् सभामुखलाई सदन स्थगित गर्न आग्रह गरेरै माननियहरु यतिबेला यही अधिवेशनमा प्रदेशलाई नाम दिएर बिदा हुने कसरतमा जुटेका छन्।
७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाइसक्दा राजधानी मात्रै टुंगो लगाएको प्रदेश १ लाई नाम जुराउन दबाबमा परेको हो। त्यसमा पनि अहिले प्रदेशसभाका ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
नामको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको नेतृत्वमा यसअघि नै समिति निर्माण गरेको छ। सो समितिमा कोइरालासहित, केदार कार्की, सूयर्माराज राई, शेखरचन्द्र थापा, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला र शिवनारायण गनगाई छन्।
यता, नेकपा एमालेले पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा जीवन घिमिरे, उषाकला राई, राजकुमार ओझा,जगदीशप्रसाद कुसियैत रहेको समिति निर्माण गरेको छ।
नाम के राख्ने भन्ने टुंगो छैन
पछिल्लो समय सर्वाधिक चासोको विषय प्रदेशको नामकरणमा जुटेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको छलफलले प्रदेशको नाम यही अधिवेशनमा सक्ने भन्ने मात्रै सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलेका नेता कोइरालाले बताए। उनले प्रदेशको नाम यही राख्ने भन्ने चाहिँ टुंगो नभएको बताए।
‘नेकपा एमाले र हाम्रो दल बीचको छलफलले प्रदेशको नाम यही अधिवेशनमा सक्ने भन्ने चाहिँ सहमति भएको छ।’ उनले थाहाखबरसँग भने,‘ तर, प्रदेशको नाम यही राख्ने भन्ने गहन छलफल भएको छ सहमति जुट्न सकेको छैन।’
छलफलमा प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने पहिले नै आएको जातिय पहिचान, भूगोलको पहिचानका आधारमा राखिनुपर्ने भन्ने आएको बताउदै उनले नाममा खासै सहमति जुट्न नसकेको बताउछन्। उनी भन्छन्,‘सहमति जुटाएर लग्ने प्रयास नेपाली कांग्रेसको हो, त्यसैमा लागि रहेका छौँ।’
नेकापा एमालेका सांसद एवम् पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियैतले यही अधिवेशनमा प्रदेशको नाम तोकेर जाने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु सँग छलफल अगाडि बढाएको बताए। उनले छलफलमा विभिन्न नामहरु आएको बताउदै उनले नाम यही राखेर लैजाने भन्ने विषयलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयासरत रहेको बताए।
‘हामी राजनीतिक दलको एउटै भावना हो एउटै भावना भएपछि सर्वसम्मतिले एउटै नाम लिएर जाऊँ भन्ने भावना हो,’उनले भने। सर्वसहमतिले नाम राख्न नसके संसदिय प्रकृयामा जाने उनको भनाई थियो।
उनका अनुसार छलफलको क्रममा सगरमाथा, कोशी , कोशी किँरात, जस्ता नामहरु आएका छन्। नाम आउन स्वभाविक भए पनि सर्वसम्मतिको प्रयासमा रहेको उनले बताए।
प्रतिपक्षी सकारात्मक छन् : मन्त्री यादव
प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले नामकरणको विषयमा सबै दल त्यसमा पनि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सकारात्मक रहेको बताए। उनले आफू सरकारमा छँदा नामको विषयमा गम्भीर नभएका एमाले पछिल्लो समय प्रतिपक्षामा पुगेपछि यो विषयमा गम्भिरता देखाएको र सकारात्मक रहेको बताए। ‘पछिल्लो सय नामकरणको विषय बोकेर संचार माध्यममा उहाँहरु धेरै आउनुभएको छ। गठबन्धनमा हाम्रो ५० जना हो एमालेको दुईतिहाइ पुग्दैन उहाँहरुले पनि वार्ता टोली संयोजन गठन गर्दिनुभएको छ।’ उनले भने,‘हामी उहाँहरुको सम्पर्कमा पनि छौँ।’
यही अधिवेशनबाट नाम टुंगो लगाउने जोडमा रहेको बताउदै मन्त्री यादवले नामको विषयमा छलफलका लागि २४ गते दिउँसो २ बजे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखिएको जानकारी दिए। उनी प्रदेश १ सरकारको तर्फबाट नामकरणको विषयमा समन्वयकर्ता पनि हुन्।
संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ का अनुसार प्रदेशसभाले आफ्नो नाम आफैँ राख्न पाउने अधिकार पाएको छ। जसका लागि संविधानत दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रदेश एक सभामा भने कुनै पार्टीको दुईतिहाइ बहुमत छैन। त्यसैले कुनै पार्टीले के नाम राख्ने भनेर एक्लै निर्णय लिन सक्ने स्थिति छैन।
सरकारमा छैन एकमत
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचमा नै नाममा भने एकमत छैन। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश नाम प्रस्ताव भए सहमत हुने तयारीमा देखिए पनि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई भने कोसीको अगाडि किरात थप्ने लाइनमा देखिन्छन्।
गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीको ‘किरात– लिम्बुवान– मधेस– शेपालुङ’ नाम राख्नुपर्नेमा जोड छ।
सरकारमै सहभागी अर्को पहिचानवादी दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी एक्ली सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले उनी सरकारमा जानुअघि रष्ट्रमा बोल्दै प्रदेशको नाम राख्दा लिम्बुवान छुटे आन्दोलनमा जोन चेतावनी दिएकी थिइन्। उनले प्रदेशको लिम्बुवान–किराँत हुनुपर्ने बताउँदै आएकी छिन्। माओवादी केन्द्रको पनि प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनपर्नेमा जोड छ।
प्रदेशसभामा सांसदको अंकगणित
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १-१ जना गरी ९० जना सांसद छन्।
प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान हुनपर्ने माग
संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले प्रदेश–१ को नाम ‘लिम्बुवान’ हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरुले झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीले प्रदेशको नामकरण बारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। संघिया लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्षा सञ्जुहाङ पालुङवाले लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिका आन्दोलनको भावना विपरीत प्रदेशको नाम राखिए विद्रोह गर्ने चेवानी दिए।
‘लिम्बुवानी जनताको मर्म र भावना विपरीत प्रदेशको नाम राखिए हाम्रो पार्टीलाई स्वीकार्य हुने छैन ’ अध्यक्ष पालुङवाले भने, ‘हामी त्यस विरुद्ध सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने छौँ।
यस्तै, पार्टीका सर्वमान्य नेता वीर नेम्वाङले लिम्बुवान कुनै जातिय पहिचानमा मात्रै आधारित नभएको बताउदै उनले सभ्यतासँग जोडिएकाले प्रदेशको नाम लिम्बुवान राखिनु पर्नेमा जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।