विराटनगर : प्रदेश १ को नामकरणका लागि सरकारले आह्वान गरेको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा नामबारे छलफल सम्पन्न भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकमा दलका नेताहरूले नामबारे आफ्नो धारणा राख्दै पुनः बस्ने गरी छलफल सम्पन्न भएको सहभागी नेताहरूले बताए।
बैठकमा एमाले नेताहरूले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने सत्तारुढ दलका नेताहरूले पहिचानको मुद्दा रहेकोले नामसँग पहिचान जोड्नुपर्ने धारणा राखेको संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका तर्फबाट सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले जानकारी दिइन्। कोशीसँग किरात जोडेर बहुपहिचानमा जानुपर्ने धारणा बैठकमा आएको र सगरमाथा नाम राख्नेबारे पनि कुरा भएको मन्त्री तुम्बाहाम्फेले जानकारी दिइन्।
उनले आफ्नो दल र आफू प्रदेशको नामकरणको विषयमा प्रष्ट रहेको बताउँदै प्रदेशको नाम लिम्बुवान, किराँत, खम्बुवान हुनुपर्ने बताइन्। ‘यसमा मेरो भावना भनेको १० प्लस १ हो,‘ उनले भनिन्, ‘त्यसैले पनि लिम्बुवान, किराँत खम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने हो।’
आजको छलफलले नामकरणको टुंगोको प्रक्रिया नजिकै आएको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सुर्यमाराज राईले बताए। छलफलको क्रममा भूगोलको आधारमा या बहुपहिचानका आधारमा जाने विषयमा वृहत छलफल भएको उनले बताए।
‘आजको छलफलले नाम टुंगो लाग्छ भन्ने विषयमा धेरै सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने, ‘छलफलमा दुईवटा विषयमा धेरै फोकस भयो- एउटा भूगोलको पहिचानलाई लिएर जाने या बहुपहिचानको आधारमा जाने भन्ने दुवै विषयलाई हामीले घनिभूत रुपमा छलफल गरेका छौँ।’
तर काँग्रेसको धारणा भने भूगोलको आधारमा या पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने हो भन्ने विषयमा अझैसम्म स्पष्ट छैन।
यता‚ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको नाम एकल पहिचानका आधारमा अर्थात किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको बताए। आएका नामहरूलाई साँघुराउँदै लगेर दुईपक्षीय छलफल गर्दै केही दिनभित्र दलहरूबीच सहमतिपछि मात्र प्रक्रियामा लग्ने उनले बताए।
बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले संविधानमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा नामको विषय टुंगो लगाउने भनेको उल्लेख गर्दै उनले पहिचानका ५ आधार भनेको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जातीय पहिचान हुनसक्ने बताए।
त्यसमध्ये एमालेले जातीय पहिचान झल्कने खालको नाम हुन नहुनेमा जोड दिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले जातीय पहिचानमा होइन, साझा पहिचान झल्कने गरी जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौं,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै आचार्यले भने, ‘एमालेको साझा पहिचान मूल एजेण्डा हो। सबैको साझा के हुन्छ त्यो तपाईंहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो।’
सरकारको आह्वानमा भएको पहिलो बैठक भएकाले प्राविधिक कुराहरूमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताए। मुख्यमन्त्री राईले छलफलमा यही अधिवेशनबाट नाम टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आवश्यक लचकता अपनाउने सहमति भएको र आ-आफ्ना दलको धारणा राखिएको बताए।
‘दलको धारणामा सहमत हुनसक्ने अवस्था भएन भने बीचको कुनै वैकल्पिक नामको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को बैठकमा पार्टीभित्र पनि वैकल्पिक नामको बारेमा कुराकानी गर्न सकिने मानसिकता लिएर आउने र वैकल्पिक नाममा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल टुंगिएको छ।’
अर्को बैठकमा दलहरूमा आएका अन्य वैकल्पिक नामहरूसहित छलफलमा सहभागी हुने सहमति भएको उनको भनाई छ।
बैठकमा सहभागी प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री तथा जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सबै विकल्पमा छलफलमा जान सबै सहमत भएको बताए। ‘आजको बैठक प्रारम्भिक हो,’ यादवले भने, ‘ठोस ढंगले कुनै पनि राजनीतिक दलले यही नाम भनेर एउटा नाम ल्याएका छैनन्, अहिले त्यसरी ल्याउँदा सहमति पनि हुँदैन, त्यसकारण सबैको साझा हुने गरी टुंग्याउने सहमति भएको छ ।’
नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्न जोड गरिरहेको छ। अनौपचारिक छलफलमा पनि एमालेले कोशीको विकल्प सोच्न नसकिने बताउँदै आएको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र प्रमुख सचेतक सूर्यमाराज राई, नेकपा एमाले दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्य र हिक्मत कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, जसपाका नेता जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे र राप्रपा संसदीय दलका नेता इन्दिरा राई सहभागी थिए।
मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामको टुंगो लागिसकेको छ। प्रदेश १ प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी हुँदा नामबारे दलहरू छलफलमा जुटेका हुन्। प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद रहेका छन्। कुनै पनि नाम पारित गर्न ६१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।