गण्डकीको बजेट : ‘मन्त्रीहरूलाई हाई पे, जनतालाई के न के’

पर्वत : बजेटको विषयलाई लिएर गण्डकी प्रदेश सभा शुक्रवारदेखि अवरुद्ध छ। असार १ गते संसद्‌मा पेश भएको बजेटमाथिको छलफल असार २० गते शुरु भएको थियो। शुक्रवारको सदन अवरुद्ध गर्ने वेला प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रतिपक्षीलाई बजेट आवश्यक नपर्ने भन्दै ‘तपाईँहरू बाँडेर लिनुहोस्, कसलाई कति लाने भनेर २० दिनसम्म बाँडेर मिलाउनुभयो’ भनी बोलेका थिए।

प्रतिपक्षीले बोलेको जस्तै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९।०८० का लागि बजेटमा त्यस्तै अवस्था देखिएको छ।

प्रदेश सरकारमा सहभागी सामान्य मन्त्रीहरूको पक्षमा त्यति बजेट नदेखिए पनि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म नै चहलपहल गर्ने मन्त्रीहरूले बजेटमा आफूलाई राम्रैसँग समेट्न भ्याएको पाइएको छ। सकेसम्म आफ्नै मन्त्रालयबाट त त्यसले नपुगे एउटै योजनामा अर्को मन्त्रालयबाट समेत बजेट हालेर आफूहरूको मनोमानी गरेको देखिएको छ।

प्रदेशको विकासका लागि भन्दै निजी सवारीमा वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म कर वृद्धि गरेको सरकारले आफ्नो पक्षका नेताका पक्षमा त्यो पनि बाआमाको नाममा कोष स्थापना गर्ने नाममा बजेटको हिनामिना गरेको भन्ने आवाज नागरिकबाट उठेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि काँग्रेसका नेताहरूसम्मका लागि कोष निर्माणदेखि स्मृति पार्क निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।

परिवारको कोषमा करोड विनियोजन गर्नेदेखि एउटै वडामा २५ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्नुले बजेटमा मन्त्रीहरूको हालीमुहाली रहेको स्पष्ट हुन्छ।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको बाबुआमाको नाममा खोलेको कोषमा १ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फरक फरक शीर्षकमा ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको हो। स्याङ्जा भीरकोट नगरपालिका–१ स्थित पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस्टमा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५० लाख विनियोजन गरेको छ भने सोही ट्रस्टको भवन निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत अर्को ५० लाख विनियोजन गरिदिएको छ।

पोखरा–१६ मा मात्रै ६ करोडभन्दा बढी छुटाइएको छ। यो वडा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काको वडा समेत हो। समग्रमा सबै मन्त्रालयबाट १६ नम्बर वडामा मात्रै २५ करोड हाराहारी बजेट विनियोजन भएको छ। यसअघि पनि धेरै बजेट एउटै वडामा परेको भन्दै प्रतिपक्षी र सत्तारुढ सांसदहरूले नै विरोध जनाएका थिए।

विरोधपछि पनि पोखरा-१६ मै फेरि बजेट एकोहोरिएको छ। आवाज माथि लैजान नसकेका जिल्लाका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका संरचनाको सम्बोधन नै हुन नसकेका वेला पनि कुनै ठाउँमा भने बजेट एकोहोरो रूपमा खन्याइएको छ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका स्वर्गीय बाबु गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका–१० मा गोवर्द्धन स्मृति कोषका लागि भनेर सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काको गृह वडा पोखरा-१६ मा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सेतो किताबमा थप गरिएका २८ करोडको बजेट योजना वितरणमुखी रहेको प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरूले दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराललाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भनेको भए पनि बजेट वक्तव्यमा त्यो आएन तर केन्द्रसम्मको दबाबका कारण पछाडि हटेका अर्थमन्त्री कमजोर भएकै वेला २८ करोड रुपैयाँ थप भएको हो।

 कानुनविपरीतको बजेट बनेको एमालेको दाबी

गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले भने बजेट संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्ड बाहिर रहेको बताउँदै आएको छ। असार २० गतेदेखि बजेटमाथिको छलफल शुरु भएको भए पनि सोही आरोप लगाउँदै शुक्रवारदेखि संसद् नै अवरुद्ध गरेको छ। बजेटमा सुधार नभएसम्म संसद् चल्न नदिने उसको अडान छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक अधिकारीले बजेट स्रोतको १२ प्रतिशत मात्रै ऋण लिन सकिने व्यवस्था भए पनि यसको विरुद्धमा गएर करिब ३० करोड नाघेर ऋण लिने प्रदेश सरकारको बजेट संवैधानिक हिसाबमै त्रुटिपूर्ण रहेको शुक्रवारको सदनमा बोलेका थिए। मन्त्रीहरूको चाहनाका कारण चुनावी क्षेत्रमा आफू अनुकूल योजना बाँड्दा बजेट नै संविधान विपरीत बनेको एमालेको तर्क छ। सचेतक अधिकारीका अनुसार १४ अर्ब ३३ करोड राजस्वको स्रोतको १२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७१ करोड मात्रै ऋण लिन संविधानतः मिल्छ।

 जनता भन्छन्, ‘यस्तै गर्ने हो भने प्रदेश सरकार खारेज गर’

सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म पनि मन्त्रीहरूले बजेटमा पारेको प्रभावबारे थाहा पाएका नागरिकले मन्त्रीहरूको मनोमानीलाई हालै बढाइएको करसँग जोडेर हेरेका छन्।

विद्युतीय सवारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला प्रदेश सरकारले विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटरमा कर लगाउने गरी बजेट ल्याएको छ।

प्रदेशमा चल्ने निजी सवारीमा वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म कर बढाइएको छ। प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि कर बढाएको बताउने मन्त्रीहरूले आफ्ना बाआमाको नाममा कोष निर्माण गरेर उनीहरूको नामलाई अमर राख्न बजेट हिनामिना पार्न खोजेको बताएका छन्।

‘बाआमाको नाममा मन्दिर, पाटी, पौवा, सत्तल, कोष बनाउन सवारीमा वार्षिक १० हजार बढाएको रहेछ। हाम्रो पैसा लुटेर मन्त्रीका बाआमाका नाममा भवन बनाउनुपर्ने?,’ पर्वतको कुश्माका एकजना करदाता सनम क्षेत्रीले भने, ‘हामीले मर्ने गरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर आएको पैसा कर तिरेर सक्ने, उनीहरूले त्यही पैसा लगेर बाआमाको नाममा कोष बनाउने? हामीलाई कोष चाहिएका छैनन्। कर घटाउ, भत्केका बाटा बनाऊ, बिरामीलाई हेलिकप्टरबाट लगेर बचाऊ।’

प्रदेश सरकारले बजेटमा गरेको मनोमानीले प्रदेश सरकार देशका लागि आवश्यक रहेको नदेखिएको उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमा यसबारेको प्रतिक्रिया लेख्नेहरूले पनि प्रदेश सरकारले मनोमानी गरेका कारण देश खोक्रो बन्ने भएका कारण यसको औचित्य नभएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकार हटाएर सङ्घीय सरकारले सिधै स्थानीय तहहई बजेट दिँदा मन्त्रीहरूको हालीमुहाली, धाक धम्की, रवाफ, भ्रष्टाचार सबै कुराको अन्त्य हुने भएकाले मनलाग्दी गर्ने प्रदेश सरकार नचाहिने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। कर बढाएका कारण निकै आलोचना खेपेको गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रीका बाआमाका नाममा बनाउने कोष र शक्ति भएकाहरूको क्षेत्रमा बाँडिएको मनलाग्दी बजेटका कारण झनै आलोचित बन्नुपरेको छ।