चुनावी मितिको साइत हेर्दै प्रधानमन्त्री, मंसिर ४ बलियो सम्भावना

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पात्रो हेरेर चुनावको मिति घोषाणा गर्ने तयारी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव गत असार २२ गते गर्न सरकारलाई आगामी मंसिर २ गते शुक्रबारको मिति प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साइत हेरेर मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन्।

आयोगको सिफारिसअनुसार मंसिर २ गते शुक्रबार परेकाले उक्त बार आफ्ना लागि शुभ नहुने देखिएपछि देउवाले आइतबारको दिन रोजेका छन्। शुक्रबार र शनिबार देउवालाई उपयुक्त नदेखिएपछि आयोगले दिएको गते र बारलाई पन्छाउँदै देउवाले मंसिर ४ गते आइतबारको दिनलाई रोजेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले जानकारी दिइन्।

मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म सरकारले यही मितिमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन, मन्त्रिपरिषदमा पनि प्रस्ताव आएको छैन तर आयोगले दिएको गते र बार प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसैले साइत हेर्दै हुनुहुन्छ।‘

कुनै पनि निर्णय गर्दा शुभ, अशुभ हेर्नु नौलो कुरा होइन। मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आयोगले दिएको समयलाई एक दुई दिन तलमाथि हुने गरी मङ्सिर ५ गते भित्र चुनावको मिति तोक्छु भन्नुभएको छ, त्यसैले मङ्सिर ४ गते आइतबार नै चुनावको मिति तोक्नुहुन्छ होला। सायद त्यही मिति उहाँलाई शुभ छ।‘

निर्वाचनको मिति आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोक्नुपर्ने कानुनी व्‍यवस्था छ। आयोगले आफ्नो काम पूरा गरेर सरकारलाई जिम्मा लगाइसकेको छ। आयोगले चुनावको मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकार मौन रहेपछि कतै संसदको आयु बढाउन दलहरू नै उद्यत् त भएको हैन प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। मिति थप्न र सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री देउवा निकै माहिर खेलाडी हुन्।

ओलीकै पथमा हिँडेपछि देउवाको चौतर्फी आलोचना

राजनीतिक खेलमा एमाले अध्यक्ष ओली र देउवा मित नै हुन् भन्दा फरक नपर्ला। एमाले अध्यक्ष ओलीका कारण काङ्ग्रेसले  प्रधानमन्त्री पद बोनसमा त पायो तर देउवा पनि ओलीकै पथमा हिँडेपछि चर्चाभन्दा पनि उनी आलोचनाको केन्द्रमा तानिएका छन्।

कोरोना महामारीका बेला सबैको पहुँचमा खोप पुर्‍याउन सरकार सफल देखिए पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनेदेखि सरकारमै रहेका मन्त्रीकै कारण देउवाको निकै आलोचना भइरहेको छ।

संसदीय चुनावपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखको पाँच वर्षे कार्यकाल स्वत: सकिने भएकाले चुनावको मिति घोषणा गर्नु अगाडि नै संसद् भंग गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने संसदको आयु कुनै पनि हालतमा थपिने सम्भावना नभएको दाबी गरेको छ।

संवैधानिक रूपमा संसदको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बारेमा कुनै किटानी व्‍यवस्था नभएकाले बाहिर अनेक हल्ला आउनु स्वाभाविक भएको एमाले सचेतक विशाल  भट्टराईको तर्क छ।

शपथग्रहण गरेको को मिति हो कि? पहिले चुनाव भएको मिति हो कि अथवा निर्वाचन परिणाम आएको मिति हो कि भन्ने किटानी व्‍यवस्था नभएकाले यसका अनेक व्‍याख्या भइरहेको उनको भनाइ छ। भट्टराईले भने, “जे भएपनि मंसिरमा चुनाव गराउनैपर्छ र पुरानो संसदलाई प्रतिस्थापन गर्नै पर्छ त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेको विलम्बको चाहना पनि छैन।

सरकारकारले यथाशीघ्र चुनाव घोषणा गरोस्। बेलामा चुनाब गराओस्”। संवैधानिक व्‍यवस्थाअनुसार सरकारले यदि संसदको आयु एक वर्ष लम्ब्यायो भने एमालेको सहमति रहन्छ त? भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले  भने,  ‘देशमा कुनै ठूलो संकट आउँदा ,संकटकाल आईलाग्दा अथवा चुनाव हुनै नसक्ने स्थिति आउँदा एउटा कुरा हो। नभएदेखि कुनै कानुन, कुनै संविधान केहिले पनि निर्वाचन सार्ने कुनै ढोका खोलेको छैन।‘

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने स्पष्ट लेखिएको छ। संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा सङ्घीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था धारा ८५ को उपधारा २ मा लेखिएको छ। उपधारा ३ मा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।