सुदूरपश्चिमको आधा बजेटमा भौतिकमन्त्री सोडारीको कब्जा !

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आधाभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय केन्द्रित विनियोजन गरिएको पाइएको छ। आधाभन्दा बढी बजेट भौतिकमै विनियोजन गरिएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास, मानव अधिकार संरक्षण, सुशासन लगायतका आधारभूत क्षेत्रमा बजेटको अनुपात घटेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सरकारले कूल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको हुनुपर्छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको आधा बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको कब्जामा गएपछि सांसदले प्राप्त गर्दै आएको बजेटसमेत कटौतीको अवस्थामा पुगेको प्रदेशसभा सदस्यको गुनासो छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा पूर्वाधारलाई आधाभन्दा बढी बजेट दिँदा प्रदेश सरकारको बजेट असन्तुलित बन्न पुगेको हो।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट हालेर बजेटको सिद्धान्तविपरीत काम गरेको प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीको गुनासो छ। ‘सुदूरपश्चिममा सन्तुलित बजेट निर्माण हुन सकेको छैन। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। हामीले यो बजेट बिल्कुल भएन पनि भनेका छौँ‚’ उनले भने, ‘सांसदले सिफारिश गरेका योजना आएनन्, दलालमार्फत बजेट आएको छ। उनीहरूका एजेन्टले बजेट ल्याएका छन्।’

सांसदले सिफारिश गरेका योजना कटौती गरेर मन्त्रीहरूले आफूअनुकूलका योजना मात्र बजेटमार्फत ल्याएको उनले आरोप लगाए।

प्रदेशको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी राखेको सरकारले बजेटमाथि छलफलसमेत चलाउन सकेको छैन। बजेटमाथि सांसदहरूले नै असन्तुष्टी राख्दै आए पनि सदन चल्न सकेको छैन।

यो चुनावी वर्ष भएकाले कार्यकर्ता पोस्न विभिन्न योजनाको बजेट कटौती गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि आधार बजेट विनियोजन गरिएको अर्का प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले बताए।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भए खान नपाइने भएपछि यी क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर चुनावमा कार्यकर्ता पोस्न आधा बजेट कब्जा गरिएको देखिन्छ‚’ उनले भने।

आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६३ लाख ६५ हजारको बजेटमा प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए। जसमा चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार विनियोजन गरेका गरिएको छ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र ५ अर्ब ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एक्लैका लागि आधा अर्थात १८ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ४६ हजार विनियोजन गरेको छ। यो कूल विनियोजित बजेटको ४९ दशमलव ७१ प्रतिशत हो।

कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि कृषि मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब १० करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ। उद्योग र पर्यटनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको भने पनि पर्यटन क्षेत्रमा स–साना मन्दिर निर्माणमा बजेट केन्द्रित छ। पर्यटन मन्त्रालयमा मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका नाममा ५ देखि १० लाखका २ सय ९५ योजना छन्।

स्वास्थ्य, निःशुल्क औषधि वितरण, छात्रवृत्ति, बालबालिका कुपोषण रोकथाम, कृषिमा आयअर्जन, उत्पादनसँग जोडिएका कार्यक्रम तथा मातृशिशु बचाउ कार्यक्रमको समेत बजेट कटौती गरेर मठमन्दिर चर्च र गुम्बामा बजेट खन्याउने काम भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेकाले यसमा आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यसमा मेरो कुनै हात छैन। बजेट अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको हो। मेरोभन्दा यसमा अरुको धारणा के छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो‚’ उनले भने।

तर प्रदेश सांसद डिल्लीराज पन्तले बजेट अस्वाभाविक रुपमा विनियोजन भएको तर्क गरेका छन्। प्रदेशको हितमा बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए।