प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नहुनु द्वन्द्व निम्त्याउनु जस्तै हो
प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नहुनु द्वन्द्व निम्त्याउनु जस्तै हो
विराटनगर : प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यको मिति नजिकिँदै गर्दा यतिवेला प्रदेश १ मा प्रदेशको नाम जुराउन प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सदस्यहरू कसरतमा जुटेका छन्।
देश संघीयतामा गएर पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि प्रदेश १ सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनले परेको प्रभावका कारण ३/३ जना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले राजधानी पाए पनि नामको भने अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन।
०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर भनेर तोकिएको थियो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्यले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि त्यसलाई सदनमा छलफलमा समेत लगेनन्।
प्रदेश सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा एमालेबाट शेरधन राई, एमाले विभाजन रोक्न राईको राजीनामापछि एमालेकै संसदीय दलका नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भए भने हाल पाँचदलीय गठबन्धनबाट राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री छन्।
कात्तिक १५ गते आचार्यको राजीनामा पछि १६ गते नै तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राईले शपथग्रहणपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रदेशको नामकरण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए।
सोहीअनुरुप गत माघ १६ गते नामकरणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री तथा हालका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मा लगाइएको थियो। प्रदेश सरकारले छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो।
र फागुन १० गते नामकरण टुंगोमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको थियो। उक्त छलफलले नामकरणको बाटो खुले पनि प्रदेशको नाम के राख्ने भनेर टुंगोमा पुग्न सकेन। अर्थात् कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
पेचिलो बन्दै नामको विषय
फागुन १० गतेयता अर्थात ४ महिनाको अन्तरालपछि शुक्रबार प्रदेशको नाम राख्न फेरि सहमत भएर जुटेका प्रदेशसभामा सहभागी दलका नेताहरु प्रदेशलाई नाम के दिने भन्ने विषयमा नै अल्झिए। उनीहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेर पुनः छलफलमा जुट्ने सहमति गरे।
७ प्रदेशमध्ये ६ वटाले नाम र राजधानी पाए पनि प्रदेश १ मा भने नाम राख्न नसकेसँगै दबाबमा रहेको प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरु नाम के राख्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा नामकरण टुंगो लाग्न सकेको छैन। यतिवेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै प्रदेशले नाम पाउनुपर्छ भन्नेमा जुटेका छन्। तर प्रदेश सांसदहरु प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित भएकाले पनि नामकरण पेचिलो बन्दै गएको छ।
यस्ता छन् दलले प्रस्ताव गरेका नाम
प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउन शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै दलले आ—आफ्ना प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पहिचानको पक्षमा उभिएका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भूगोलका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
यता सर्वदलीय बैठकसम्म मौन रहेको नेपाली काँग्रेसले भूगोलको आधारमा अर्थात प्रदेशको नाम सप्तकोशी प्रस्ताव गरेको छ।
पहिचानलाई म नकार्न सक्दिनँ : राई
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सुयर्माराज राईले दलको तर्फबाट शनिबार प्रदेशको नाम सप्तकोशी प्रस्ताव गरेका थिए। उनले दलीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै नामकरणको विषय प्रस्ताव राखेको बताउँदै आफू कहिले पनि पहिचानलाई नकार्न नसक्ने बताए।
उनले आफूले जिम्मेवारीको हिसाबले नाम प्रस्ताव गरेको बताए। आफू बहुपहिचानको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले आफू हुर्किएको माटो र उभिएको पृष्ठभूमिको विपक्षी कहिल्यै बन्न नसक्ने बताए। उनले प्रदेशको नाम पहिचान झल्कने हुनुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको बताए।
‘म बहुपहिचानको पक्षधर हुँ, प्रदेशको नाममा किरात जोडिनुपर्छ वा पहिचान झल्कने हुनुपर्छ’, उनले थाहाखबरलाई भने, ‘मेरो यो व्यक्तिगत धारणा हो र म दलभित्रको जिम्मेवारी र प्रमुख सचेतकको हिसाबले त्यो ठाउँमा मैले जिम्मेवारी निभाएको हुँ। दलको जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ र मैले दलभित्रको छलफलमा पनि पहिचानलाई उपेक्षा गरेर जाने हो या समेटेर जाने भन्ने विषयमा कुरा उठाएको छु।’
पहिचानलाई उपेक्षा गरेर जान नसक्ने बताउने उनी काँग्रेस पहिचानविरुद्ध पार्टी नरहेको बताउँछन्।
कोशी किराँत राख्दा हुन्थ्यो : बलबहादुर साम्सुहाङ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवम् पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बलबहादुर साम्सुहाङले सभ्यतासँग जोडेर प्रदेशको नाम कोशी—किराँत राख्दा प्रदेशवासीका लागि राम्रो हुने बताउँछन्।
तर पनि पहिचान जोडेर प्रदेशको नाम राख्न नसक्ने दाबी गर्छन्। ‘लिम्बुवानको एकजना हुनुहुन्छ, बाहिर उफ्रिनु र भित्र उफ्रिनुमा फरक पर्छ। एमाले र काँग्रेस एउटा सहमति गर्छन्, सप्तकाशी भने पनि कोशी भने पनि नयाँ खोज्ने कुरा हो पछि सहमतिमा जान्छन्‚’ उनले भने‚ ‘प्रचण्ड कम्रेड पनि त्यही भन्ने कुरा गर्दै छन्, यति मिलेपछि बहुमत पुगिहाल्छ। अहिलेको सरकारको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई पहिचानको पक्षमा कराउँदैछन्, माथिबाट माधवकुमार नेपालले भने पछि मिलिहाल्छ।’
यस्तो विषयमा सबै मिल्ने दाबी गर्दै उनी केन्द्रका नेताहरुले आफूहरुलाई औँठाछाप मात्रै बनाउने बताउँछन् उनी। उनी थप्छन्, ‘यस्तो विषयमा माथि समझदारी गरिहाल्छन्, माथि भएको समझदारीअनुसार हामी त्यही गर्छौं।’
‘प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नहुनु द्वन्द्व निम्त्याउनु हो’
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवम् लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नहुनु द्वन्द्व निम्त्याउनु जस्तै रहेको बताए।
भूगोललगायत अहिलेसम्मको मनोविज्ञानले उचाइमा पुगेको पहिचानको आन्दोलनलाई बाइपास गर्नु भनेको द्वन्द्व सृजना गर्नु रहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश १ वासीको मनोविज्ञानलाई बुझ्नुपर्यो। त्यसो त बाग्मती, गण्डकी हुँदै आयो, मधेशमा त उनीहरुको मनोभावनाअनुरुप मधेश प्रदेश नै भयो नि होइन र?,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तै परिस्थिति यताको त फरक हो नि, संखुवासभा, ताप्लेजुङमा जन्मेर विराटनगर बस्दैमा त्यहाँको मनोविज्ञान भुल्दा त द्वन्द्व सृजना भई हाल्छ नि! जुन हामी त्यो चाहदैनौं।’
साउन ५ गते हुने आन्दोलनले पार्टी र सांसदहरुलाई सचेत र सजग बनाउन खोजेको बताउँदै उनले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा रहेका दलका नेताहरुलाई साथ दिएको उनको भनाइ थियो।
प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान-किरात प्रदेश’ हुनुपर्ने माग राख्दै साउन ५ गते विराटनगरमा जनप्रदर्शन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले जानकारी दिए। लिम्बुवान, किराँत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान, किराँत प्रदेश’ हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश १ सरकारलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
०६२/६३ को जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दलित पिछडा वर्ग आन्दोलनहरूको जनादेशअनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् पहिचानको आधारमा ‘लिम्बुवान, किराँत प्रदेश’ नामकरण गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।
यता संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका सर्वमान्य नेता वीर नेम्वाङ भने प्रदेश आफूहरुले नचाहेको विषय रहेकाले प्रदेश खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनले प्रदेशको नामकरण आफूहरुको मागको विषय नरहेको बताउँदै उनले अरुण सप्तकोशीपूर्व लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा आफूहरुको माग रहेको बताए।
‘प्रदेश १ हामीले मागेका होइनौँ र नामकरणको विषय हाम्रो सरोकारको विषय रहेन। अरुण सप्तकोसी पूर्वको भूभाग हामीलाई दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो भएन भने हामी विद्रोह गर्छौं।’
के भन्छन् जनता?
ताप्लेजुङका सिताराम गुरागाई पेशले पत्रकार हुन्। उनी प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राखिनुपर्नेमा जोड् दिन्छन्। किराँत जात र धर्म मात्रै नभएर सिंगो सभ्यता भएको उनको तर्क छ।
‘किराँत शब्द राई, लिम्बू, सुनुवारलाई बुझाउने शब्द र एउटा धर्म मात्रै होइन। किराँत भनेको त एउटा सिँगो सभ्यता हो,’ उनी भन्छन्, ‘जसले हाम्रो पूर्वलाई समेट्छ, किराँत भन्ने शब्द हामी समग्र पूर्वेलीको पहिचान हो।’
प्रदेशसभामा यस्तो छ आदिवासीको अंकगणित
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा ९० जना सांसद छन्। ९० सांसदमध्ये ४९ जना सांसद आदिवासी छन्।
१० जना सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद आदिवासी छन्। ३ जना सांसद रहेको जसपामा २ जना आदिवासी छन्।
सभामुखसहित ३९ सांसद रहेको नेकपा एमालेमा १८ जना आदिवासी सांसद छन्। १५ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रमा १० जना सांसद आदिवासी छन्। २१ जना सांसद रहेको नेपाली काँग्रेसमा १० जना आदिवासी छन्।
राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद छन् । दुवैजना आदिवासी हुन्।
जसमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पहिचानको पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले, काँग्रेस र राप्रपा भूगोलको आधारमा प्रदेशको नामको प्रस्ताव राख्दै आइरहेका छन्।
यही अधिवेशनमा प्रदेशले पाउला त नाम?
प्रदेशसभाको समीकरण हेर्दा यही अधिवेशनमा प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना नरहेको विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार भवानी बरालको तर्क छ।
‘माओवादी केन्द्र, जसपा,लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र एकीकृत समाजवादी पहिचानको पक्षमा छन्। एमालेले कोसी प्रदेशसभाको यो समीकरणले नाम दिने सम्भावना छैन‚’ उनले भने, ‘किनभने नेकपा एमालेको सांसद संख्या ४० छ, माओवादी केन्द्रको १५, नेपाली काँग्रेसको २१, जसपाको ३ ,नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ जना छन्। काँग्रेसले फेरि सप्तकोशी नाम प्रस्ताव गरेको छ‚ यसले गर्दा पहिचानको आधारमा मात्रै होइन भूगोलको आधारले पनि नाम आउने सम्भावना छैन।’
सबैले पहिचानको आधारमा सहमति दिएर अनुमोदन गरे या भौगोलिक आधारलाई अनुमोदन गरे मात्र नामकरण हुने सम्भावना रहे पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना नरहेकाले प्रदेशको नाम आउने सम्भावना शून्य बराबर रहेको बरालको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।