‘सबै राजनीतिक दल संघीयताप्रति इमान्दार बन्नुपर्छ’

|

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दशवर्षे जनयुद्धको उपलब्धिका रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफूले बोकेको एजेण्डा भएको दाबी गर्छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विसं २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश संघीयतामा गएको हो।

संघीयता लागू भएपछि संघीय संरचनाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। तीन तहको सरकारलाई बलियो जग बनाउँदै लानुपर्नेमा अहिले प्रदेश सरकार सबैको तारो बनेको छ। प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

स्थानीय सरकारलाई अधिकार थपेर प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने माग सडकदेखि सदनसम्म कुरा उठिरहेको छ। प्रदेश सरकारमा राजनीतिक दलको नेता व्यवस्थापनको अखडा बन्न थालेपछि जनताप्रति प्रदेश सरकारको वितृष्णा बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। 

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार भागबण्डा र नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाएको जनगुनासो व्यापक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ। संघीयताबारे देशका प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्। 

शासक खराब परेकै कारणले जनताले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुगेको राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा दाबी गर्छन्। 

उनले गतसाता थाहाखबरसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेका थिए, ‘अहिले खराब शासन छ तर राम्रा शासक छन् भनेर खराब शासन पनि राम्रो हुन्छ। त्यसकारण सबै कुरा संघीयतालाई दोष दिनु नै खराब प्रवृत्ति हो। हामीले राणा शासनदेखि पञ्चायतसम्म हेरेका छौँ। राजतन्त्र पनि हेर्‍यौँ। हामीले यो मुलुकलाई कति खालको खेल मैदान बनाउने?’

शासन प्रणाली व्यवस्थित गरेर संघीयतालाई व्यवस्थित गरेर लानुको विकल्प नभएको उनको बुझाइ छ। 

ओलीको लाइन ! 

संघीयताबारे प्रश्न उठिरहेको बेलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसको खुलेर विरोध गरेका छैनन।

तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको आरोपअनुसार ओली संघीयताविरोधी बाटोमा देखिन्छन्। उनीहरूले ओलीले देशको नेतृत्व फेरि राजालाई नै सुम्पिन चाहेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन्। 

तर ओली प्रचण्ड-माधवको आरोप स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। 

‘हामीले मुश्किल संविधान बनाएका छौँ। त्यतिवेला हामीले धेरै कुरामा विचार गर्नुपर्थ्यो, त्यो सकेनौँ। अब एउटा चिज आइसकेपछि यसलाई अनवरत घोचेको घोच्यै गर्ने, आलोचना गरेको गरै गर्ने होइन, एक तहसम्म हामीले इमान्दारितापूर्वक यसको कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ‚’ ओलीले गएको सोमबार सम्पादकहरूको भेलामा भनेका थिए। 

देखिएका विसंगति हटाएर संघीयता र संविधान सफल बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएर संविधानमा व्यवस्थाअनुसार चले संघीयता सफल बनाउन बल पुग्ने उनको बुझाइ छ। 

‘असफल नै हुने चिज हो भने त हामीले चाहेर पनि सफल हुँदैन। तर हामीले यसलाई असफल बनाउन चाहने कि सफल बनाउन चाहने? भर्खर हामीले स्थापना गरेका छौं। संविधानमा व्यवस्था गरेका छौं। तदनुसारका संरचना बनाएका छौं‚’  ओलीको भनाइ छ, ‘हामीले कानून बनाएका छौं। असफल भनेर यसकाविरुद्ध लाग्न थाल्यौँ भने कसरी सफल हुन्छ?’

संविधानअनुसार लागू भइसकेपछि सकारात्मक ढंगले लाग्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। उनले संघीयता असफल हुने हो भने राष्ट्रिय सहमतिमा कुनै विकल्प खोज्न सकिने संकेत गरे।

‘यदि यो व्यवहारको क्रममा सफल हुन सकेन भने आफैं परिणामले फेरि राष्ट्रिय सहमति बन्छ। यसलाई यसरी जाऔं है, यस्तो गर्दा ठीक हुने रहेछ भनेर समान निष्कर्ष पनि निस्कन सक्छ‚’ ओलीको भनाइ छ। 

एमाले र कांग्रेसले उठायो प्रश्न 

संघीयता र प्रदेश सरकारविरुद्ध एमाले र कांग्रेसमै प्रश्न उठिरहेका छ। यसविरुद्ध नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै बोल्न थालेका छन्। 

कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा भीम पराजुलीले यस्तै अवस्थामा प्रदेश सरकार चलिरहे देशमा ठूलो बेथिति हुने भएकाले हटाउने प्रस्ताव गरेका छन्। 
उनले बुधबारको बैठकमा भने, ‘यस्तै अवस्थामा प्रदेश सरकार चलिरहे देशमा योभन्दा ठूलो बेथिति र जनतामा वितृष्णा, नैराश्यता बढ्दै गई चरम आर्थिक संकट निम्तिने खतरा बढ्ने देखिन्छ। कि प्रदेश सरकार बलियो बनाऔँ नभए हटाऊँ।’

उनले देशमा धार्मिक बहसका कुरा पनि उठिरहेकाले सबै कुराहरू रोक्न वैदिक सनातन धर्मको मूल्य मान्यताअनुसार हिन्दु धर्मलाई मुख्य एजेन्डा बनाउन माग गरे।

‘नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता हटाई धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तावको रूपमा राख्न चाहन्छु। यसले कांग्रेसलाई सम्पूर्ण रूपमा हित गर्नेछ। यस एजेन्डालाई नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व लिओस् भन्ने मेरो आग्रह छ‚’ उनको भनाइ छ। 

कांग्रेसमा मात्रै नभएर एमाले नेताहरूले संघमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकारका सांसदहरूले पनि संघीयताविरुद्ध बोलिरहेका छन्। एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा, निरू पाल, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललगायत नेताले संघीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। 

त्यसो त प्रचण्डले संघीयतामाथि षड्यन्त्र भइरहेको बताएपछि नेता बाँस्कोटाले जनताले गणतन्त्र मात्रै खोजेको उल्लेख गर्दै  संघीयता नखोजेको बताएका छन्।

उनले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘सुप्रिमोले भनेछन् संघीयता ठीक छैन भन्नु राजतन्त्र फर्काउने कुरा हो। २०६२–६३ मा दुई बन्दुके मिलेर सत्ता बाँड्ने तारतम्य मिलाउने काम भैरहेको वेलामा सडकमा आम जनताले गणतन्त्रको नारा घन्काउँदै थिए, संघीयताको थिएन। यो अप्राकृतिक गर्भाधानको ठिम्मन हो।’

उनले संघीयतालाई अप्राकृतिक गर्भाधानको ठिमाहाको संज्ञा दिएका छन्। 

किन बढ्यो वितृष्णा ? 

संघीयतालाई सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूले नै भूमिका खेल्नुपर्ने संघीयताविद् देवकोटा बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘हामीले यही व्यवस्थामा पनि धेरै परिर्वतन गर्न बाँकी छ। अहिले मान्छेले हिँड्दा सडकमा खाल्डो देखे पनि संघीयतालाई नै गाली गर्छन्। अस्पतालमा जाँदाको भीड होस् या सडकमा देखेको फोहोर संघीयतालाई नै दोष दिन्छन्। यस्तो अवस्था बदल्न आवश्यक छ।’ 

देशलाई धेरै प्रयोगशाला नबनाइ संघीयतालाई नै खुट्टा टेकाइदिन आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ।

‘भोलि आफ्नै कारणले असफल हुन्छ भने होस्। यसलाई हुर्काउने काम भनेको शासकहरूको हो। राजनीतिक दलहरूले त्यसको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ। हामीले ल्याएको हो र संघीयता? राजनीतिक दलहरूले ल्याएको हो नि! पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने उनीहरूले हो‚’ उनले भने। 

नेताहरूले परिर्वतन आत्मसात गर्न सके संघीयता सफल हुने उनको दाबी छ।

‘हामीले प्रदेशमा अझै कतिपय संरचना नै बनाएनौँ। अझै प्रदेशमा प्रहरी समायोजन भएको छैन। निजामति कर्मचारीको समस्या छ। सेनालाई समेत छाडिएको छैन। सेना पनि विवादमा आएको छ। अदालतमा त्यही समस्या छ‚’ उनले भने, ‘अनि जता पनि दोष संघीयतालाई दिइएको छ। परिर्वतन सबै ठाउँबाट गर्न सक्नुपर्छ।’ 

प्रचण्डले देखेकाे ‘थ्रेट’!

त्यसो त संघीयता आफ्नो एजेण्डा भएको दाबी गर्दै आएका प्रचण्डले पछिल्लो समय संघीयता खारेज गरेर निरंकुश राजतन्त्रतर्फको यात्रामा लान खोजेको बताउँदै आइरहेका छन्। 

बिहीबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘नेपालमा गणतन्त्र र संविधान सम्भव छैन भन्नेहरू पनि थिए। राजतन्त्र र प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो। ती साथीहरू हमेशा यो परिर्वतनलाई‚ संविधानलाई संस्थागत गर्न सशंकित भए। जानेमानेको गाविस र वडा ठिकै थियाे भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो।’

परिवर्तन स्वीकार्न नचाहनेहरूलाई संघीयता मन नपरेकाे उनकाे भनाइ छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारमा गएकाे अधिकार राेक्न केही शक्ति सक्रिय भएर लागेकाे आरोप लगाए।

‘नयाँ ऐन संविधानअनुसार एकथरि पार्टी र नेताहरूलाई फलामको चिउरा भएको छ। गाउँ र प्रदेशमा जाने सबै अधिकार संघमा राख्ने वातावरण बनाउनु खोजिरहेका छन्‚’  उनले भने, ‘आजभोलि केही नेता संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन्, त्यो भनेको निरंकुश राजतन्त्रकै दिशामा फेरि जाने भन्ने हो।’ 

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अझ व्यवस्थित र मजबुत बनाउनुपर्ने उनले बताए। 

‘संविधान बनाउने वेलामा भएकाे छलफल म सम्झिरहन्छु। एकथरि साथीहरू जो हिजो नेपालमा गणतन्त्र सम्भव छैन छिट्टै या संविधानसभा सम्भव छैन भन्ने ठान्थे। उनीहरूले भनेको शब्द म सम्झिन्छु‚’ उनको भनाइ छ, ‘एकात्मक व्यवस्था ठिकै थियो, राजतन्त्र ठिकै थियो भन्ने उहाँहरूलाई लागिराख्यो।’

प्रचण्डले बारम्बार संघीयतामाथि खतरा रहेको औँल्याउँदै गर्दा संघीयताविद् देवकोटा भने त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘सबै पार्टीका नेताहरू संघीयताप्रति जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन्। पार्टी नेतृत्व र सरकार, मन्त्री र कर्मचारी पनि जिम्मेवार बनेका छैनन्। अरुलाई दोष देखाउनु गलत हो। राजनीतिक दलहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ। राजनीति दलहरूले चाहे सफल हुन्छ‚ नचाहे अहिलेजस्तै कमजोर हुँदै जान्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.