‘शिक्षामा देखिएकाे यो बेथिति तुरुन्तै राेक्नुपर्याे’
‘शिक्षामा देखिएकाे यो बेथिति तुरुन्तै राेक्नुपर्याे’
काठमाडौं : नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि पुस्तक नपाएपछि विद्यार्थीहरू यतिखेर आन्दोलित छन्। तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समयमा पुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुर्याउनेभन्दा पनि कर्मचारीलाई बैठक भत्ता कुस्त कुम्ल्याउन दिएको पाइएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत वर्ष पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तर्जुमामा १० करोड ५३ लाख १५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेकोमध्ये बैठक भत्तामा मात्र ६ करोड ६ लाख २९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ।
तर खर्चअनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्मका प्राविधिक धारका लागि विभिन्न विषयका १ सय ५० भन्दा बढी पाठ्यक्रम लागू भएकोमा पाठ्यक्रमबमोजिम पाठ्यपुस्तक निर्माण नभएको महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने र समयमा पाठ्यपुस्तक सबै ठाउँमा पुर्याई सहज तवरबाट पढाइ हुने सहज वातावरण बनाउन विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ।
साक्षर जिल्लाको नाममा ८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च
साक्षरता अभियानको नाममा हालसम्म ८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। हालसम्म ५४ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ। तर यति ठूलो रकम खर्च हुँदा पनि अझै २३ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्।
सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आव ०६५/६६ सालबाट यो अभियान शुरु गरेको थियो तर अभियान शुरु भएको १४ वर्षमा पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन। तदारुकताका साथ अभियान चलाउनुपर्ने महालेखाको निर्देशन छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रममा पनि उस्तै झेल
गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा कोठा, खेलमैदान, शौचालयलगायत संरचना बनाउन ४ सय ८४ सरकारी विद्यालयका लागि सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
जसमध्ये विभिन्न विद्यालयको नाममा ५ अर्ब ७ करोड ४१ लाख रूपैयाँ निकासा भइसकेको छ। तर निर्धारित कार्यक्रमका कार्यसम्पादन विवरण प्राप्त नभएर एकिन नै भएको छैन। महालेखाले यो खर्चअनुसार कार्य सम्पादन सुनिश्चित नदेखिएको जनाएको छ।
ऐनविपरीत परीक्षा बोर्डले ३ करोडभन्दा बढी शुल्क उठायो
नेपालको संविधानको धारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन,२०७५ मा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ।
तर माध्यमिक तहअन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिष्ट्रेसन, परीक्षा प्रमाणपत्रलगायत विभिन्न शीर्षकमा गत वर्ष ३ करोड ९६ लाख रूपैयाँ शुल्कबापत असुलेको छ। ऐनविपरीत शुल्क असुल्न रोकी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न महालेखाले बोर्ड र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारी विद्यालयहरूले इन्जिनियरिङका ५ र फाइन आर्टसमेत ६ प्राविधिक धार सञ्चालन गरेका छन्। गत वर्षसम्म २ सय ७८ सरकारी विद्यालयले प्राविधिक धार सञ्चालन गर्न अनुमति स्थानीय तहबाट लिएकालाई सरकारले १० अर्ब ७६ करोड १४ लाख बजेट निकासा गरेको छ।
तर प्राविधिक धार सञ्चालन गर्ने विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक, जनशक्ति, प्रयोगशालालगायत भौतिक पूर्वाधारको यथोचित व्यवस्था नभएको महालेखाले औंल्याएको छ।
छात्रवृत्तिका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन भएन
शहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरणलगायतका लागि सरकारले छुट्ट्याएको ठूलो रकम कार्यान्वयनमा नआएको पनि पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विपन्न र अपाङ्गता भएका नेपाली बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण, जनसंख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण कार्यका लागि ४७ करोड र ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियानका लागि १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
शिक्षाविद् भन्छन् : शिक्षाको यो बेथिति तुरुन्त रोक्नु पर्याे
महालेखा परीक्षकको यो प्रतिवेदनले पछिल्लो समय शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउँदै जानेभन्दा पनि आर्थिक अनियमितता गर्नेतर्फ सरकारी कर्मचारी सक्रिय रहेको देखिएको शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्मा बताउँछन्।
सरकारले शिक्षामा वर्षेनी बजेट बढाए पनि त्यसअनुसार नतिजा आउन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘शिक्षामा बजेट छुट्याएर मात्र भएन, यसको अनुगमन, समीक्षा हुनुपर्यो तर सरकारी तहबाट हुँदैन, जसकारण कर्मचारी आफूखुशी गरिरहेका छन,’ उनले भने।
उनी यी बेथिति रोक्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिन्छन्। ‘शिक्षाको लागि छुट्याइएको बजेट आफूखुशी खर्च गर्ने यो परिपाटी फेर्नुपर्छ, कर्मचारीले पनि बेथितितर्फ नभई गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रदान गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ,’ उनले भने। अर्का, शिक्षाविद् प्राडा विनय कुसियत शिक्षामा सुशासनको समस्या देखिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकलगायत अधिकांश शिक्षक नै बेरुजु गर्नेतर्फ लाग्छन्, सुधार गर्नेतर्फ लाग्दैनन्। शिक्षाको महत्त्व, विद्यार्थीको भविष्य सोच्दैनन्। यस्ता बेथितिले चुनौती निकै बढ्दै गएको छ।’ उनले सबै सरकारी कर्मचारी जवाफदेही बनेमात्र शिक्षाको गुणस्तर बढ्दै जाने बताए।
‘आर्थिक सुशासन कायम हुन जरुरी’
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले अझै सरकारी कार्यालयमा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन उद्देश्यअनुरुप र कानुनको परिपालना नभएको बताए। ‘प्रतिवेदनसम्बन्धी उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने क्रममा आइपर्ने सक्ने जोखिमको पहिचान गर्ने, आँकलन गर्ने, तिनको विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास अझै हुन सकेको छैन,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
उनले आन्तरिक लेखापरीक्षण अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसकेको पनि बताए। सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आर्थिक सुशासन कायम हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।