स्थानीय भन्छन्, प्रदेश सरकारले नै चासो देखाएन
स्थानीय भन्छन्, प्रदेश सरकारले नै चासो देखाएन
धनगढी : कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने विषय अझै अनिश्चित छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्थायी राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार बाधक बनेको बताउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसअघि राजधानीलाई जग्गा प्राप्तिको लागि पठाइएको फाइल वन मन्त्रालयको एउटा शाखामा थन्क्याइएको विषय सार्वजनिक गरेका थिए। जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया संघीय सरकारको ढिलाइले रोकिएको प्रदेशको गुनासो छ।
तर, राजधानी निर्माण प्रदेश सरकारकै कारण असफल भएको यहाँका नागरिकको गुनासो छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी कायम गरिएको यतिका समयसम्म पनि निर्माण नहुनुमा मुख्य दोष प्रदेश र त्यसपछि संघ तथा स्थानीय तहको रहेको युवा नेता लोकराज पाण्डे (आगो) ले गुनासो गरे। ‘गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माण गर्न तीन तहकै सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘अब पनि यो प्रक्रिया अघि नबढाए संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
तेघरीमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेयता सुदूरपश्चिम सरकारले २०० बिघा क्षेत्रफलमा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारलाई लेखी पठाउने र ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति’ गठन गरेर कार्यकारी निर्देशक तोक्नेबाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा दुई करोड ७४ लाख तथा चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको थियो। तर हालसम्म त्यहाँ काम हुन सकेको छैन।
राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल हुँदै आए पनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य–सचिव तुलसीराम भट्टराईले बताए। ‘प्रदेश सरकारले केही वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर भएपनि स्थायी राजधानी खडा गर्ने योजनामा छ। तर त्यसका लागि जग्गाको भोगाधिकार अपरिहार्य हुन्छ’ उनले भने।
नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा प्राप्ति नभएकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९\८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि जग्गा भाडामा लिएर भए पनि काम गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागि परेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका भट्टराईको दाबी छ।
प्रदेश सरकारको बहुमतले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी समयमा तोक्न सफल देखिएपनि पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँनै लाग्दा समेत अस्थायी मुकाम धनगढीबाटै काम भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीका कुरा
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहजिल्ला डडेलधुरा पुगेका थिए। उनले त्यहाँ पुगेर प्रदेशको राजधानी डडेल्धुरा नै बनाउन सकिने बताएका थिए। देउवाले अमरगढीमा आयोजित एक चुनावी सभामा यस्तो बताएका थिए।
‘डडेलधुरालाई नै प्रदेश राजधानी बनाउन सकिन्छ’ देउवाले भनका थिए, ‘पहिला डडेलधुरामा र डोटीमा संरचना थिएनन्। त्यसकारण राजधानी बनाउन सकिएन। अब संरचनाहरु निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि प्रदेश राजधानी पनि सार्न सकिन्छ।’ डडेल्धुरामा विमानस्थल र सिटीहल निर्माण गर्ने बताउँदै प्रदेशको राजधानी पनि डडेल्धुरा नै बनाउने उनको दाबी छ।
‘बिजुली पनि ल्याइन्छ, पश्चिम सेती सबै ल्याइन्छ, पूर्वाधार बनाएर राजधानी पनि ल्याएर छोड्ने छ’, उनले भनेका थिए। डडेलधुरामा संरचना नहुँदा राजधानी बनाउने भनेर दिएको वाचा पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। तर, प्रदेशसभाले प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरीमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ भने अस्थायी राजधानी धनगढीमा छ।
यस्तै असार २८ मा सुदूरपश्चिम सरकारका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाले राजधानीको निर्णय उल्टाउन सकिने बताएका छन्। ‘प्रदेश सरकार राजधानीको निर्णय गर्दा त्यसबेला चुकेको छ। राजधानी निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन’ डोटीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए। मन्त्री रैकाले कसको स्वार्थमा प्रदेश राजधानी गोदावरी बनाइएको आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए।
‘सम्भावना र लगानी नै लगाउन नसकिने क्षेत्रमा स्थायी राजधानी तोकिनुभन्दा पर्याप्त सरकारी संरचना र भवनहरू भएको तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाममै राजधानी तोक्नु पर्थ्यो’ मन्त्री रैकाले भनका थिए, ‘दीपायलमा अझै पनि राजधानी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ।’ उनले आगामी निर्वाचनमा जनताले विवेक पुर्याएर मतदान गरेमा आउने सरकारले राजधानीको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने आश्वासन दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।