|

काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको उपचार निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताललाई पनि दिने/नदिने निर्णय अब मन्त्रिपरिषदले गर्ने भएको छ।

यसअघि सरकारले आव ०७९/८० मा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको स्वास्थ्य उपचार सामुदायिक र सरकारी अस्पताललाई मात्र दिने बजेटमा उल्लेख गरेपछि बिमाअन्तर्गत उपचार सुविधा दिँदै आएका उपत्यका बाहिरका ठूला निजी मेडिकल कलेजहरूले बिमाअन्तर्गतको उपचार बन्द गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी अस्पताललाई रोक्न नहुने भन्दै पत्र मन्त्रालयमा आएको भए पनि सरकारले बजेटमार्फत गरेको निर्णयविपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा यसबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाउन लागिएको बताए।

‘बोर्डबाट पनि हामीलाई अहिलेको अवस्थामा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्रै  निजी बिमा कार्यक्रम धान्न नसक्ने हुँदा हालको अवस्थामा निजी मेडिकल कलेज तथा अन्य निजी अस्पतालमा पनि बिमा सेवा दिनु भन्ने निर्देशन दिएर सहयोग गर्नु पर्‍यो भन्दै पत्र आएको छ तर सरकारले बजेटमार्फत नै गरेको निर्णयमा मन्त्रालयले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले आवश्यक निर्णयका लागि बिमाले पठाएको पत्रसहित मन्त्रिपरिषदमा पठाउन लागिएको छ‚’ उनले भने।

हाल झापाको बि एण्ड सी अस्पताल, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेजदेखि भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेजले बिमाअन्तर्गतको उपचार स्थगित गरिसकेका छन्।

नोबल मेडिकल कलेज तथा काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले आफ्नो अस्पताललाई फाइदा नहुँदा पनि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिएको तर यसबीच फेरि बिमाअन्तर्गतको उपचार गर्नु भनेर कुनै पत्र नआएको हुँदा रोकिएको बताए।

‘हामीले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भनेर घाटा नै भए पनि सञ्चालन गरेका थियौँ तर यसबीचमा हामीलाई पुनः सञ्चालन गर्नु भनेर कुनै पत्र आएन। त्यसैले हामी सेवा रोक्न बाध्य भएका हौँ‚’ उनले भने।

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा मात्रै दैनिक १५ सय बिरामीले बिमाअन्तर्गतको सेवा लिने गरेकोमा हाल सो बन्द भएको समेत उनले बताए।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालसहित ४७ वटा स्वास्थ्य संस्थासँग बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ वर्षे सम्झौता गरेको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.