विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पहिचानविरोधी नाम राख्नुभन्दा नराख्नु नै राम्रो रहेको बताएका छन्।
आज (बिहीबार) पहिचानवादी ३२ संगठनले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान किरात’ हुनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। सोही क्रममा मुख्यमन्त्री राईले पहिचानविरोधी नाम राख्नुभन्दा अर्को संसदलाई छाड्दिनु नै राम्रो रहेको बताएका हुन्।
‘पहिचानविरोधी नाम लेख्नुभन्दा अर्को संसदलाई छोड्दिँदा हुन्छ। इतिहासमा म जस्ताका इतिहास धेरैले पढ्छन्। इतिहास पढिन्छ म जस्ताले कता उभियो संसारले थाहा पाउनुपर्छ,’ युकेको पूरा नाम उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवान लामो हुन्छ भन्ने सबै वाहियात कुरा हो।’
उनले एकल पहिचानको नाममा बन्दुक बोकाएर गोली खुवाउने काम गरेको बताए। उनले भने, ‘एमालेको पनि बहुपहिचानको कुरा छ‚ नेपाली काँग्रेसको पनि घोषणापत्रमा पहिचान भेटिने मूल नारा छ। सबै दलहरूको घोषणापत्रमा पहिचानको विषय उल्लेख छ।’
राजनीति गर्दा बोलेको कुरा पूरा गर्न सकिएन भने राजनीति नै छाड्न उनले आग्रह गरे।
संविधान, कानुन, संरचना परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको र आफू गल्ती नगर्ने र नडराउने पनि उनले बताए। उनले प्रदेशको नाम सरकारले निर्णय गर्ने विषय नरहेको र संसदले निर्णय गर्ने भएकाले संसदमा संख्याको कुरा रहेकाले संख्या त्यति सहज नरहेको उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री राईले ०६२/६३ को आन्दोलन अधुरो रहेको बताउँदै अधुरा क्रान्तिलाई पूरा गर्न सडकमा बसेर पनि र परेको बेला सरकारमा बसेर पनि आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताए।
‘म एउटा परिवर्तनकामी हुँ‚ क्रान्तिकारी हुँ ०६२/६३ को परिवर्तन अधुरो छ, त्यसकारण त्यो अधुरो क्रान्ति पूरा गर्न सडकबाट पनि म आन्दोलन गर्न तयार छु र सरकारमा बसेको वेला पनि आन्दोलन गर्न तयार छु‚’ उनले भने, ‘सडकमा बसेर पनि अधुरो क्रन्ति पूरा गर्न सडकमा उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ र सरकारमा बसेर पनि अधुरो क्रान्ति पूरा गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुनसक्छ।’
उनले किरात लिम्बुवान, किरात मात्रै हुँदा पनि आफूलाई केही फरक नपर्ने बताए। लिम्बुवान मात्रै राख्दा र किरात मात्रै राखे पनि प्रदेशको नाममा पहिचान जोडिनुपर्ने उनले बताए।
उनले ठूलाठूला आन्दोलनमा पहिचानको विषय जोडेर विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छेहरूले भोट मागेर मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनेको उनले उल्लेख गरे। उनले अहिले नाम राख्ने वेलामा यस्तो गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो।
उनले आफूले प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा दिँदा शान्ति हुने र नदिँदा आन्दोलन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीले नै आन्दोलनका लागि उकासेको भन्ने नकारात्मक बुझाइप्रति आफूलाई कुनै फरक नपर्ने स्पष्ट पारे।
‘देशमा ठूलाठूला राजनीतिक दलहरूले पनि आन्दोलन गर्दा पहिचानको मुद्दालाई टेकेर गरे। पहिचानको आधारमा रहेर भोट मागे, जनताले यसैको आधारमा भोट दिए। मन्त्री, मुख्यमन्त्री भए। अहिले प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा माग्दा नदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा दिँदा शान्ति हुन्छ नदिए आन्दोलन हुन्छ भनिरहँदा मुख्यमन्त्रीले भड्काउने कुरा गर्यो भन्ने आएको छ‚ यसमा मलाई केही फिकर छैन।’
किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम याक्ताङले ९ वटा जिल्लाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा संघीय नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने माग राख्दै संविधान निर्माण हुने क्रममा लड्दै आएको बताए।
संविधान बनिसकेपछि प्रदेश १ मा १४ वटा जिल्ला बनेपछि लिम्बुवानसँग किरातको अर्थात खम्बुवानको इतिहास दुईवटा जोडिएपछि साझा अपनत्व जोडनुपर्छ भनेर लिम्बुवान किरात संयुक्त रुपमा स्विकारेर आएको उनले बताए।
किरात पहिचानको विषयमा प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेजस्तै लिम्बुवानलाई पनि पहिचानको विषयमा प्राथमिकता दिन उनले प्रदेश १ सरकारसँग आग्रह गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।