एमाले कांग्रेसभन्दा पनि पुरातनवादी देखियो
एमाले कांग्रेसभन्दा पनि पुरातनवादी देखियो
काठमाडौँ : संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिएसँगै अघिल्लो पटकको चुनावबाट दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित बनेको वामपन्थी सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन घाँटी जोडेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू यतिवेला उप-गठबन्धनको मोर्चा कस्नतर्फ लागि परेका छन्।
नेकपा भंग भएपछि ब्यूँतिएको माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी र जसपाको दुवै पक्ष अहिले समाजवादी केन्द्रका लागि छलफलमा रहेको शीर्ष नेताहरूले बताएका छन्। स्थानीय चुनावमा बाँडिचुँडी हैसियतभन्दा बढी लाभ लिएका यी दललाई उप-गठबन्धनको आवश्यकता किन पर्यो? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर थाहाकर्मी जगत भण्डारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पाँचदलीय गठबन्धनभित्र उप-गठबन्धनको आवश्यकता किन महसुस गर्नुभयो? कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न कि एमालेलाई तर्साउन?
कसैसँग बार्गेनिङ गर्न पनि होइन कसैलाई तर्साउन पनि होइन। नेपालको संविधानअनुसार बनेको दलसम्बन्धी कानुनले विचार मिल्नेहरूको बीचमा पार्टी एकता गर्न सकिने, इस्युगत आधारमा सहकार्य गर्न सकिने र संयुक्त मोर्चा पनि बनाउन सकिने भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यही व्यवस्थाअनुसार हामीले दलीय व्यवस्थामा संवैधानिक र कानुनी आधारमा अभ्यास गरेका हौँ।
सापेक्षिक रुपमा ५ दलभित्र विचार मिल्नेहरूका बीचमा समाजवादी कार्यक्रमलाई केन्द्रबिन्दु बनाउन खोज्ने दलहरूमाझ उपमोर्चा बन्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। अहिले सहकार्यमा रहेका चारवटा दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा समाजवादी कार्यक्रम बनाएर अघि बढेका दल हुन्। त्यसैले यी दलबीचको एकतालाई अन्यथा लिन हुँदैन।
दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको आफ्नै पाटीलाई तितरबितर पारेर वैचारिक रुपमा ठिक उल्टो दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीको एक वर्ष नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै ब्याक हुनुपर्ने अवस्था किन आयो?
तत्कालीन विषयहरूमाथि केही धारणा मिलेको हुनाले नेपाली कांग्रेससँग हाम्रो अस्थायी सहकार्य मात्र हो। मुलुक, डेमोक्रेसी र राष्ट्रियतामाथि आइपरेको खतरा टार्न, भ्रष्टाचार र विकृति बढेपछि त्यसलाई सापेक्षिक रुपमा नियन्त्रण गरेर सुशासन दिनका लागि बनेको गठबन्धन हो। यस्तो जो कसैसँग पनि हुनसक्छ। सहकार्यलाई अर्को शब्दमा कार्यगत एकता भन्न पनि सकिन्छ। यस्तो तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर जोसँग पनि हुन सक्छ।
एमालेबाहेकको मोर्चा किन?
राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको भूमिका करिब उस्तै छ। चुनावयताको अवस्थालाई हेर्दा एमालेको भूमिका डेमोक्रेसी र संविधानलाई सिद्ध्याउने खालको देखियो।
दुई-दुई पटक संसद् भंग गर्ने, ९ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने, राज्यका अंगहरूलाई भताभुङ्ग पार्दै लैजाने प्रवृत्ति देखियो। संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई मिच्दै गएको देखियो। प्रतिगमनको प्रवृत्ति जो हामी भन्छौँ‚ त्यसबारेमा हाम्रो धारणा पुनरवलोकन भइसकेको छैन।
दोस्रो कुरा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अहिले जुन समस्या (एसपिपी)उत्पन्न भएको छ‚ त्यो सन् २०१९ मा ओली सरकारको पालामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिकी भिजिटपछि उठेका हुन्।
अमेरिकाले त्यही वेला नेपाल आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर घोषणा गरेको हो। नेपाल सैन्य गठबन्धनमा गएको हो भन्ने प्रश्न त्यतिवेलादेखि नै उठेको प्रश्न हो।
त्यही वेलामा अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्रीलगायतका सुरक्षा अधिकारीहरूले नेपाल भिजिट गरे। त्यसपछि अमेरिकाले नेपालमा अमेरिकी सेनाको ल्याण्डफोर्स आर्मी राख्नेबारेमा वार्ता चलिरहेको छ भनेर स्टेटमेन्ट जारी गर्यो।
तेस्रो कुरा सैन्य गठबन्धनलाई राखेर आइपिएस अघि बढाउने योजना ल्यायो। यी तीन विषयकै परिणामको रुपमा अहिले एसपिपीको कुरा आएको हो। सैन्य गठबन्धनको प्रस्ताव अहिले खुलेआम राखिरहेको छ। एमसिसी आइपिएसको पार्ट हो भनिसकेपछि त्यसअन्तर्गतका अन्य प्रस्ताव त ल्याउने नै भयो। यी जति प्रस्ताव आएका छन्‚ सबै सन् २०१९ को जगमै टेकेर भइरहेका छन्। त्यसबारे रिभ्यु गर्न तयार हुने कि नहुने ? प्रश्न यो हो।
ओली सरकारकै पालामा देश एशियामा एक नम्बर भ्रष्ट मुलुकको रुपमा दर्ज भयो। यस्ता विषयमा रिभ्यु भयो‚ कांग्रेसभन्दा राष्ट्रवादी, डेमोक्रेटिक, सुशासनको हिसाबमा राम्रो भयो भने कार्यगत एकताका लागि सोच्न सकिन्छ।
तर अहिले कांग्रेसभन्दा पश्चगामी देखिएको छ एमाले। बुर्जुवा र पुँजीवादी पार्टीको बराबर पनि हुन नसक्नु त समस्याको कुरा हो नि! पहिला पुँजीवादी पार्टी वा सोसरह अगाडी बढ्न पनि एमाले तयार छैन। अनि समाजवादतिर कसरी हिँड्न सकिन्छ? एकसँग कार्यगत एकता भइसकेपछि अर्कोसँग हुनै सक्दैन भन्ने विषय होइन। २४ घण्टामा पनि बदलिन सक्छ।
जे भने पनि अहिलेका ठूला पार्टी भनेकै कांग्रेस र एमाले नै हुन्। यी दुवै पार्टीलाई ठेगान लगाउन तपाईंहरूको प्रस्तावित समाजवादी केन्द्रले त्यो हैसियत राख्ला?
यी दुई पार्टीमध्ये एउटा सरकारमा छ‚ अर्को प्रतिपक्षमा। डेमोक्रेसीको मुद्दामा थोरै अन्तर भए पनि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा खासै अन्तर देखिएको छैन। एमसिसीको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट सम्झौता गर्यो र संसदमा ल्याउने आँट गरेको थिएन।
तर एमाले कांग्रेसभन्दा एक स्टेप अघि बढेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्यो र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो। हामीले सुधार संशोधन गर्नुपर्छ भन्दा उहाँहरू दुवै दल तयार हुनुभएन।
हामी सानो दलले रोक्न सक्ने अवस्था नभएपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने प्रस्ताव ल्यायौँ। एमाले त त्यसका लागि पनि तयार भएन। बरु कांग्रेसले मान्यो।
अहिले हामीले एमाले र कांग्रेसको रोल के हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौँ। राष्ट्र घात हुन नदिन हामीले नयाँ मोर्चा बनाउन थालेका हौँ। समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रमलाई अघि बढाउन एउटा मोर्चा बन्न सक्यो भने यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रयास हो।
एमसिसीको जस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि कांग्रेस पेलेरै अघि बढ्यो। राष्ट्रियताभन्दा ठूलो सत्ता र गठबन्धन हो र?
अरु विषयमा हाम्रो विमति छैन। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा हाम्रो फरक मत छ। यद्यपि ठूला दलहरूका बीचमा एउटै धारणा भइसकेपछि प्रक्रियागत रुपमा समर्थन गरेको हो। उपयुक्त समयमा दलहरुबीच समझदारी कायम गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउँछौ भन्ने प्रस्तावमा साथ दिएका हौँ।
अनि बाबुराम भट्टराईलाई पनि तपाईंहरूको समाजवादी केन्द्रमा समेट्नुहुन्छ?
कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद लेलिनवाद माओवाद छोडेर जानुभयो। गैरकम्युनिस्ट बनेर पुँजीवादी पार्टी बनाउन लाग्नुभयो। पछि फेरि उपेन्द्रजीसँग एकता गरेर अहिले फेरि त्यहाँ पनि मिल्न सक्नुभएन।
उपेन्द्रजीको पार्टी हाम्रो ४ दलीय मोर्चामा छ। उहाँ त्यहाँबाट पनि भड्किनुभयो र कांग्रेस, लोसपा र एमालेसँग जान सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ उहाँलाई समाजवादी मोर्चा नछोड्नुस्‚ बरु अर्को पार्टी खोलेर भए पनि एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेका छौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।