‘बाध्यतामा होइन, रूचिअनुसार पुस्तक बोकाऔँ’
‘बाध्यतामा होइन, रूचिअनुसार पुस्तक बोकाऔँ’
काठमाडौं : बिहानकाे ९ बज्दै गर्दा अधिकांश अभिभावकलाई बालबच्चा विद्यालय पुर्याउने हतारो हुन्छ। साना बच्चाका पुस्तकको झोला उनीहरूको काँधमा हुन्छ। विद्यालयको गेट वा बस आउने ठाउँसम्म छोराछोरीका झोला नबोकी अभिभावक सुखै पाउँदैनन्।
विशेषगरी निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको झोलाको तौल १० किलो हाराहारीको हुन्छ। सबैको झोला अभिभावकले बोक्न सम्भव पनि हुँदैन। पुस्तक,कपी, खाजा, पानीसहित दैनिक गह्रुंगो झोला बोकेर दिनहुँ घर– विद्यालय र विद्यालय–घर गर्दा थकाइ लाग्ने विद्यार्थी बताउँछन्।
‘झोला त गह्रुंगो हुन्छ नि’, आइतबार काठमाडौंको सेतोपुल नजिकै विद्यालय जाँदै गरेकी स्वाती झाले भनिन्, ‘तर,बोक्नु नै पर्छ।’ उनी अनामनगरस्थित अक्षर एकेडेमीमा कक्षा ९ मा पढ्छिन्।
उनले पुस्तक कापी गरि दैनिक मात्रै १२ वटासम्म बोक्ने गरेको जानकारी दिइन्। ‘भारी झोलाले काँध नै दुख्छ,विद्यालय पुग्दा थकित हुन्छ,पढ्ने मन नै हुँदैन,’उनले पीडा पोखिन्। अझ कक्षा १,२ मा पढिरहेका विद्यार्थी आफै विद्यालय जान सक्दैनन्। अभिभावकले नै उनीहरूलाई विद्यालय पुर्याउनुपर्छ।
अभिभावकलाई आर्थिक शोषण, विद्यार्थीलाई शारीरिक र मानसिक
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका,२०६९ मा आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि पाठ्यसामग्री र खाजा सहित ४ केजीसम्म,आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८ का लागि ६ केजीसम्म र माध्यमिक तहका लागि ८ केजीसम्म मात्रै बोक्न पाउने उल्लेख छ।
अझ पूर्व प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि पाठ्यसामग्री सहितको झोला बोक्न निरुत्साहित (बोक्न नपाइने) भनिएको छ। तर,अहिले विद्यार्थीले बोकेको झोलाको तौल १० केजी भन्दा माथि छ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी निजी विद्यालयले धेरै पुस्तक बोकाएर अभिभावकलाई आर्थिक शोषण र बालबालिकालाई मानसिक र शारिरिक असर पुर्याएकाे बताउँछन्।‘निजी विद्यालयले मापदण्डविपरीत पुस्तकको भारी बोकाइरहेका छन्,तर सरकारले यसको नियमन गरेको छैन’,उनले भने’, ‘अझ हामीले पूर्व प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि खाली झोलामा एउटा कपी मात्र बोक्न पाउने गरि व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छौँ।’
उनले एक जना विद्यार्थीले कति पुस्तक पढ्नुपर्ने भनी सरकारले विषय निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरे। ‘नर्सरी,कक्षा १ मा पढ्ने बालबालिकाको मानसिकता वृद्धि विकास भएको हुँदैन,तर ६,७ वटा पुस्तक बोकाइएको हुन्छ,उसले कसरी पढ्न सक्छ ?यो सरासर आर्थिक भार थप्ने काम हो’,उनले भने।
‘बाध्यतामा होइन, रुचिअनुसार पुस्तक बोकाऔँ’
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीलाई सकी नसकी पुस्तकको भारी बोकाउनु भनेको निजी विद्यालयले सिधै अपराध गरेको ठहर्ने बताउँछन्। ‘निजी विद्यालयले बच्चाको माया र पढाइका लागि होइन पुस्तक धेरै किन्न लगाएर कमिशन खान यी सब गरेका हुन’,उनले भने, ‘अझ झोलामा पुस्तक नअटेर अर्को झोलामा पनि बोकाउँछन्।’
यसरी बाध्य पारेर पुस्तक बोकाउँदा बालबालिकाको मानसिकदेखि शारिरिक समस्या देखिँदै जाने उनी बताउँछन्। उनले भने,‘भारी झोला बोकेर विद्यालय पुग्दा थाक्छन्,अनि कसरी बालबच्चा पढ्न सक्छन्?।’
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय चलनचल्तीमा जापानमा बालबालिकालाई १५ मिनेट र युवालाई ३० मिनेट हिँड्नु नै पर्ने प्रावधान छ। ‘चाहिने किताब स्कुलमा हुन्छ। नचाहिने बोकेर हिँडनुपर्दैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ तौलमा रुचिअनुसार हुन्छ, रुचि भए पुस्तक बोक्छन्,तर यहाँ जस्तो त्यहाँ बोक्न बाध्य पारिँदैन।’ उनले बाहिर नर्सरीमा पढ्नेहरूलाई परीक्षासमेत लिन नपाइने बताए।
नेपालमा पनि यी समस्या व्यवस्थापन गर्न विभिन्न विकल्प रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले विद्यालयमै पुस्तक राख्ने व्यवस्था गर्छु भनेको छन्। त्यसैगरी विद्यालयमा पुस्तक राख्ने व्यवस्था गरौँ।’
उनको सुझाव अनुसार प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत ठाउँ बनाई किताब स्कुलमै राख्नुपर्छ। गृहकार्य वा आवश्यक परे मात्र पुस्तक घरमा लग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
आावश्यक पुस्तक पर्याप्त मात्रामा पुस्तकालयमा राख्ने र बच्चा आफैँले चाहिने किताब ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिने कोइराला बताउँछन्। 'आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीले पाल पालैपालो ल्याए सबैले ल्याउन पर्दैन,यसो गर्दा मानसिक तनाव हुँदैन,’उनले भने। उनले बाहिर देशजस्तै रुचिअनुसार पुस्तक बोकाउनुपर्ने विकल्प रहेको पनि सुझाए।
भारी मात्रै बोकायौँ, व्यावहारिक कुरा सिकाएनौँ : कुसियत
अर्का, शिक्षाविद् प्राडा डा.विनय कुसियत पनि बालबालिकालाई भारी पुस्तक बोकाउन नहुने बताउँछन्। ‘पढ्ने भनेको स्कुलमा हो’, उनी भन्छन्,‘झोला स्कुलमै राख्ने हो,तर,सबै बालबालिकालाई पुस्तक बोकाएर बोर्डिङले अपराध गरेका हुन्।’
उनले यो समयमा पनि अझै बालबालिकाहरूलाई व्यावहारिक कुरा सिक्न नपाएको र शिक्षकहरुले पनि नसिकाएको बताए। ‘हाम्रो शिक्षाको स्तर अवस्था फरक सोचमा हामी गयौँ,हामीले पढेर धेरै कुरा सिक्छ भनेर ठूलठूला पुस्तक पैसा भईनभई किनेर बोकाउने गर्याे,’उनले भने,‘तर,व्यावहारिक कुरा सिकाएनौँ, कुन बच्चाको कस्तो क्षमता,मानसिक असर छ,केही बुझेनौँ।’
आर्थिक लाभ लिनकै लागि निजी विद्यालयले अनावश्यक पुस्तक किन्न लगाउने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयको देखासिकी गर्दै पुस्तकको भारी बोकाउने गरेको उनले बताए। ‘फिल्डमा लगेर अनुसन्धान लगायत क्रियाकलाप गराएनौँ’, उनले भने, ‘हामीले पाठ्यपुस्तकमा जोड दियौँ। कण्ठ गर्ने, ‘ग्रेडिङ’ गर्ने बुझ्यौँ,तर अहिले शिक्षा पर पुगेको छ।’
‘अनावश्यक पुस्तक बोकाएका छैनौँ’
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवाल आवश्यकता अनुसार मात्रै पुस्तक बोकाएको दाबी गर्छन्। उनले भने,‘हामी मातहतका विद्यालयले आवश्यक अनुसार मात्रै पुस्तक बोकाएका छौँ। मैले पनि भिडियो देखेको थिए,सम्भवत त्यो अर्को संगठनको स्कुलले बोकाएको हुन सक्छ।’
उनले आफ्नो संगठन भित्रका विद्यालयलाई पत्राचार नै गरेर चाहिने पुस्तक मात्र बोकाउन निर्देशन दिँदै आएको बताए। ‘केहीले यस्तो गरेको पनि हुनसक्छ,त्यस्तो पाए हामी सचेत गराउँछौँ,’उनले भने,‘यस विषय हामी उठान गर्ने छौँ।’
उनका अनुसार कक्षा १० लाई भने आवश्यक नै परेर आठ वटा पुस्तक बोकाउने गरिएको छ। ‘मेयर बालेनले ल्याएको लकरको व्यवस्था राम्रै हो,हामीले यस्तो व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ।अरुमा पनि आवश्यक छ,तर घर भाडामा लिएर स्कुल सञ्चालन गर्नेलाई भने समस्या पर्छ,’उनले भने।
मन्त्रालय भन्छ : यसको व्यवस्था विद्यालयले गर्ने हो
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह प्रवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले पुस्तक झोलाको व्यवस्थापन विद्यालयले नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘विद्यालयले धेरै नै पुस्तक बोकाउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘यसले समस्या पार्दै गएको छ,कुन–कुन पुस्तक बोकाउँदा बालबालिकालाई सहज मिल्छ, विद्यालयले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
उनले अहिले यसको नियमन गर्ने पाटो स्थानीय तहलाई रहेको बताए। ‘यो एजेण्डा पहिलादेखि नै उठेको हो,’उनले भने,‘मन्त्रालयले बढी पुस्तक नबोकाउनु भन्दै आएको छ, मन्त्रालयले अनुगमन गरेकै छ,स्थानीय तहले पनि अनुगमन गर्ने जिम्मा छ,अब पनि गर्नुपर्छ,अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको लकरको व्यवस्था लगायत विकल्प खोजेर व्यवस्थित गर्न सकिने बताए। ‘व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो,मन्त्रालयले पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गरिरहेकै छ’,उनले भने।
(यो पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।