|

पर्वत : गत असार एक गते गण्डकी प्रदेश सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेट वक्तव्य सुनेपछि देशभरि नै दुईवटा कुराले हङ्गामा मच्चियो।

पहिलो हो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो मनलाग्दी तरिकाले करोडौँको बजेट बाँडफाँड गरेको तथा बाबुआमाका नाममा रहेका प्रतिष्ठानहरूमा बजेट खन्याएको। अर्को हो सवारीसाधन नै बेच्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने गरी बढाइएको कर।

यस्तो छ साउनदेखि लागू भएको नयाँ कर

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारले सवारीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छ। योसँगै निजी गाडीको वार्षिक कर १० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ।

गत साउन एक गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी कर वृद्धि २५ सयदेखि २९ सय सिसी क्षमताका गाडीमा गरेको छ। २५–२९ सय सिसी क्षमताका सवारीहरूले हालसम्म वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ कर तिर्दै आएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।

२९ सय र सोभन्दा माथिका सिसी क्षमताका गाडीले हालसम्म ५६ हजार रुपैयाँ कर तिर्दै आएका थिए। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले २९ सय सिसीमाथिको क्षमतालाई समूहमा विभाजन गरेर २९ सयदेखि ३५ सय सिसी क्षमताका सवारीको रूपमा राखेको छ।

यो समूहका गाडीले पनि अबदेखि वार्षिक ६५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ। एक हजारदेखि १५ सय सिसी क्षमताका सवारीले चालू आर्थिक वर्षसम्म तिर्दै आएको वार्षिक २२ हजार रुपैयाँ करमा ३ हजार थप गरेर २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाइएको छ।

१ हजारभन्दा कम सिसी क्षमता भएका गाडीहरू कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबसले वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा अबदेखि २२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।

दुई पाङ्ग्रे सवारीको सिसी क्षमताको समूहलाई पनि थप विभाजन गरेर कर लिने भएको छ। हालसम्म सिसी क्षमताका आधारमा दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई ४ समूहमा वर्गीकरण गरिएकोमा अब भने समूहको सङ्ख्या ६ बनाइएको छ।

१२५ भन्दा कम सिसी क्षमता, १२५–१५०, १५०–२२५, २२५–४००, ४००–६५० र ६५० सिसीभन्दा माथिका ६ समूह बनाइएको हो। अब १२५ सिसी क्षमतासम्मका सवारीले ३ हजार, १२५–१५० सिसीसम्मले ५ हजार, १५०–२२५ सिसीसम्मले ६ हजार ५ सय, २२५–४०० सय सिसीसम्मले ११ हजार, ४००–६५० सिसीसम्मले २० हजार र ६५० सिसीभन्दा  माथिका सवारीलाई ३० हजार कर तोकिएको छ।

टिपरले अब ४२ हजार कर तिर्नुपर्छ भने डोजर, एक्साभेटर, लोडर, क्रेन, मिनी टिपरले अहिलेकै कर तिरे हुनेछ। अहिले यी  सवारीको कर ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने, ट्याक्टर, पावर टेलरलाई १ हजार ३०० देखि ३ हजारसम्म कर बढाइएको छ।

ट्याक्टरको कर ४ हजारबाट ७ हजार पुग्दा पावर टेलरको ३ हजार २ सयबाट ४ हजार ५०० पुगेको छ। मिनीट्रक–मिनीबसको कर २७ हजार कायम गरिएको छ। ट्रक र बसले भने ३५ हजार तिर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि अर्धवार्षिक रूपमा सवारीको जाँच पास गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ल्याएको छ।

कर तिर्न पुग्दा झस्किन्छन् सेवाग्राही, दुई दिन ढिला हुँदा शतप्रतिशत जरिवाना

बागलुङ घर भई पोखरामा बस्दै आएका पूर्ण सिरिषले आफू यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ताको लागि पुग्दा झस्किएको बताए।

२०७८ असार २७ मा उनले यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीमा उनले दुई सय सिसीको मोटरसाइकल दर्ता गराएका थिए। यो वर्षको असार २७ मा उनको म्याद पूरा हुँदै थियो। त्यसको दुई दिन ढिला गरेर ‘ब्लु बुक’ र करिब पाँच हजार बोकेर गएका उनले २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो।

अघिल्लो सालको सवारी कर ४५ सय रुपैयाँ रहेको थियो। म्याद काटेको दुई दिन मात्र भएको भए पनि उनले जरिवानास्वरूप एक वर्ष बराबरकै कर थप ४५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। त्यसमा फेरि गत साउनदेखि लागू भएको सवारीको कर ६५ सय रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क गरी कुल २० हजार तीन सय रुपैयाँ बुझाउन बाध्यता भयो।

कर बुझाउनकै लागि कार्यालयमा पुगेका अर्का युवाको पनि सातो गयो। ‘यस्तो त कल्पना पनि गरेको थिइनँ! बढीमा नौ हजार तिरे हुनेमा एकै पटक २० हजार लाग्यो भनियो। अरू प्रदेशमा यतिविधि छैन, यो गण्डकीले के गरेको?’ उनले भने, ‘यति महँगो शुल्क तिरेर जनतालाई ढाड सेक्ने काम गरेर प्रदेश सरकारले सरकारको अनुभूति दिलाएको छैन। हामी झनै पीडित भएका छौँ।’ 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यतिबेला गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्धमा लेखिएका 'स्टाटस' बग्रेल्ती भेटिन्छन्। दुःख गरेर छाक टार्ने जनताले कमाएको पैसा लुटेर बन्ने प्रदेशको बजेटबाट बाबुआमाका नाममा रकम बाँड्नका लागि चर्को कर लिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा विचार राख्नेहरूले प्रदेश सरकार खारेजीको माग हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कोरोनाका कारण आर्थिक भारमा परेका नागरिकलाई पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले सवारी नै थन्क्याउनु पर्ने अवस्था आएको बेलामा प्रदेश सरकारले तिनै जनतामाथि वर्षको १० हजारसम्म कर बढाउनु र सवारीको नवीकरण पनि छ/छ महिनामा गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने देखिएको सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका छन्।

नागरिक स्तरबाट ‘कर नतिरौँ’ अभियान सुरु

सेवा दिन्छ भनेर स्थापना गरिएको प्रदेशले जनतालाई झनै पिडा दिएको भन्दै नागरिक आफैले एक अर्कामा ‘कर नतिरौँ’ अभियान सुरु गरेका छन्। 

अत्यधिक रूपमा बढेको करको विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको र यो अवस्थामा कर नतिरेर पनि प्रदेश सरकारलाई बढाइएको कर फिर्ता लिन बाध्य पार्नुपर्ने  उनीहरुको भनाई छ। नागरिकबाट लुट्ने र नेता पोस्ने कार्यमा प्रदेश अगाडि देखिएको छ यसमा पनि गण्डकी प्रदेश निकै विवादित बनेको छ । 

‘हालसालै करमा २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना सुरु गरेपछि गण्डकी प्रदेश विवादित बनेको छ र यसका बिरुद्ध सबैले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। छिट्टै यो निर्णय फिर्ता हुने देखिन्छ। तसर्थ यो मनपरीका विरुद्ध आन्दोलनमा रहेकाहरूलाई सबैले सहयोग गरौँ। अरू नसके पनि आज बाट कर तिर्न बन्द गरि दिनुहोला। अबको आन्दोलन कर नतिरेर गरौँ।’

एक जना सेवाग्राहीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कार्यालय गएका धेरैले कर नतिरी फर्केका छन्। अब तपाइँले पनि कर तिर्न बन्द गर्नुभयो भने सरकार नझुकी सुखै छैन। विकसित देशहरूमा नागरिकले कर तिर्न बन्द गरेर आन्दोलन गर्छन् अब हामी पनि तोडफोड नगरी सभ्य तरिकाले हाम्रो आन्दोलनले सफलता नपाएसम्म कर तिर्दैनौँ भनौँ, आजैबाट कर तिर्न बन्द गरौँ र आन्दोलन सफल पारौँ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.