कांग्रेसको बुझाइ : बार्गेनिङ मात्रै !
कांग्रेसको बुझाइ : बार्गेनिङ मात्रै !
काठमाडौं : प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दबाब बढाएसँगै दलहरू चुनावी तयारी मोर्चामा जुटेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट होमिएका कम्युनिष्ट घटकका अन्य दलहरूले चुनावी मोर्चाको प्रयास गरेका हुन्।
वामपन्थी एकता गराउने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतम, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत शीर्ष नेताहरू छलफलमा लागिरहेका छन्।
उनीहरूले आगामी मंसिरमा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र र एउटै चिह्नबाट चुनाव लड्नेसम्म सघन छलफल गरिरहेका छन्।
प्रचण्डले जसपाबाट निष्कासित भएका बाबुरामलाई माओवादीमै आउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नेकपा समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयास भएको छ।
त्यसो त प्रचण्डले एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पनि पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका थिए। तर सम्मानित नेता खनालले माओवादीसँगको एकताको प्रस्तावमा सहमति नजनाएपछि अहिले उनीहरू समाजवादी केन्द्रको निर्माणमा सक्रिय भएका हुन्।
गठबन्धनमै उप-गठबन्धनको रुपमा वाम घटकहरू एक हुने प्रयास हुँदै गर्दा जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने अहिलेसम्म बैठकमा मिसिएका छैनन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग प्रचण्ड समाजवादी केन्द्रबारे छलफल गरेको भए पनि उनीहरू त्यसबारे सकारात्मक बनेका छैनन्। उनीहरूले आफूहरू नै समाजवादी भएकाले त्यहाँ जानु नपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
सरकारलाई निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न दबाब बढाइरहेको बेलामा सत्ता गठबन्धनकै दलहरू मोर्चाको प्रयासमा छन्।
स्रोतका अनुसार समाजवादी केन्द्रलाई संयोजन समिति बनाएर माओवादीको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा सबैले चुनाव लड्नेबारे छलफल भइरहेको माओवादी एक नेताले बताए। त्यसको लागि छलफलमा रहेका सबै दलहरू सकारात्मक देखिए पनि सहमति नजनाएकाे ती नेताको दाबी छ।
तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि समाजवादी केन्द्र पार्टी नै बनाएर पार्टी एकता सम्भव नभएकाले संयोजन समिति बनाएर जानेबारे पनि छलफल भइरहेको ती नेता बताउँछन्।
त्यसो त समाजवादी केन्द्र बनाउने बिषयमा छलफल भइरहेको माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘समाजवादी केन्द्र बनाउने विषय छलफल चलिरहेको छ। तर कुनै ठोस निर्णय र धारणा बनेको छैन। अहिले छलफल शीर्ष तहबाट बाहिर आएकै छैन।’
यस्तै, समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे छलफल भइरहे पनि मूर्त रुप नपाएको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामी वामपन्थी एक हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग छौँ। तर अहिले समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे छलफल भइरहे पनि त्यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन। छलफल चलिरहेको छ।’
त्यसो त प्रचण्डले कांग्रेस बाहेकका अन्य गठबन्धन दललाई एउटै मोर्चामा समेटेर गठबन्धनमा ५० प्रतिशत हिस्सा माग्ने रणनीति बनाएका छन्। ०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँग ६०/४० को तालमेल गरेका थिए।
तर अहिले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये कांग्रेस एक्लैले एक सय सिटको अडान लिएपछि प्रचण्डले आधा हिस्सा माग्ने रणनीति बनाएका हुन्। उनीहरू अहिले एउटै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने सम्भावनाबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
‘एउटै चिह्नबाट लड्न पाइन्छ’
दलहरूबीच सहमति बने एउटै चुनाव चिह्नबाट लड्न पाउने राजनीति दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट लेखिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘एउटै चिह्नमा चुनाव लड्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। ती दलहरूका कुनै पनि चुनाव चिह्नमा लड्न पाउँछन्। त्यो नभएर अर्को जुनसुकै चिह्न लिएर लड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। फरक दलले साझा चिह्न लिएर लड्न पाउँछन्।’
यस्तै, दलहरूबीच सहमति बनेर आए एउटै चिह्नमा चुनाव लड्न निर्वाचन आयोगले सहमति दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अलग दल भए पनि एउटै चिह्नबाट चुनाव लड्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। दलहरूबीच सहमति बने उनीहरूले एउटै चिह्नबाट लड्न पाउँछन्। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले सहमति दिनुपर्छ।’
ऐनमा के छ?
त्यसो त राजनीति दलसम्बन्धी ऐनमा पनि अलग दल भएपछि एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ।
ऐनको दफा ४९ मा भनिएको छ, ‘(१) दफा ४८ बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन्।’
संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो त्यो समेत खुलाउनु व्यवस्था गरेको छ।
उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुनेछ र यसरी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दलका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरू सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिनेछ।’
तर, उपदफा (१) बमोजिम नयाँ निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता सबै दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको दफा २४ बमोजिम नयाँ संसदीय दल गठन हुने उल्लेख छ। त्यस्तो संसदीय दलको नाम सोही संसदीय दलले निर्धारण गरेबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ।
बार्गेनिङ मात्रै !
त्यसो त गठबन्धन रहेका दलहरूले वाम गठबन्धनको प्रयास गरिरहेको बेलामा कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न मात्रै भएको टिप्पणी गरे।
प्रेस युनियन पर्साले बुधबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले तालमेलका कुरा जसरी उठाइरहेका छन्, यो बार्गेनिङ गर्नका लागि हो। हामी नै सबै हौं भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कांग्रेस ठूलो पार्टी हो।’
प्रचण्डले निर्वाचनअघि नै आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा सहमति हुनुपर्ने प्रश्न उठाइरहेको बेलामा उनले ५ वर्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थिर सरकार बन्ने भएमात्रै गठबन्धन हुने अडान राखे।
यस्तै, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननसिंह केसीले पनि कांग्रेसले एक सय सिटभन्दा तल लिन नहुने बताए। उनले वाम एकताको नाममा हुने ‘बार्गेनिङ’ स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।