जडान गरिसकेका २५ हजार सवारीसाधनले के गर्छन्?

|

काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ २० गते सूचना जारी गरी साउन १ गतेदेखि सवारीसाधनमा अनिवार्य ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्न भन्यो। प्लेट जडान नगरिएको पाए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत विभागले दियो ।

विभागले यसअघि पनि पटक-पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न उर्दी जारी गरेको थियो। सर्वसाधारणको विरोधका कारण सफल भएको थिएन। अहिले पनि विभागको दबाब र नम्बर प्लेटमा प्रयुक्त भाषाको विषयमा विरोध भइरहेको छ। नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा नभई नेपालीमै हुनुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ। यसको चर्को विरोध भए पनि नम्बर प्लेट जडान रोकिएको छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले इम्बोस्ड नम्बर जडान नेपालीमा बनाउने अभिव्यक्ति दिएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा फेरि चर्चा चुलिएको छ।

विभाग भन्छ– जानकारी छैन

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरु नम्बर प्लेटबारे मन्त्रालयमै बुझ्न आग्रह गरे। विभागमा नेपाली भाषामा प्लेट जडान गर्ने भनी केही जानकारी नआएको उनले बताए। ‘हामीले अहिले पुरानै प्रणालीमा प्लेट जडान गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘मैले पनि सञ्चारमाध्यममा नेपालीमा जडान गर्ने भनी देखेको हुँ।मन्त्रालयमै बुझ्नु।’

नेपालीमा राख्न माग 

सरकारले ०७४ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न मागसहित ०७४ फागुन ९ मा सर्वाेच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बन्द गर्न रिट दायर भयो। 

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको हुँदा लागू नगर्नु, नगराउनु र लागू गरिसकेको भए रद्द गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो।

पछि ०७६ मंसिर २७ मा प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत समेतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै राख्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो।

त्यसपश्चात नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, भाषाविद्, नेपाल शिक्षक महासंघलगायत सरोकारवालाले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन्। भाषाविद्ले नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि नामेट पार्न लागेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

‘अरु देशको नक्कल गर्दागर्दै हामी हाम्रै परम्परागत संस्कृति बिर्सिँदै गयौँ’, भाषाविद् प्राध्यापक माधवप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘देवनागरी लिपि र नेपाली भाषा नामेट पार्ने काम अदालतबाटै भएको छ।’ सवारीसाधनमा मात्र नभई सरकारी कामकाज र अन्य बोर्डमा देवनागरी भाषा नै प्रयोग गर्नुपर्ने उनले माग गरे।

यसो भन्छ मन्त्रालय

यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा जडान गर्दा आर्थिक, प्राविधिक  र कानुनी रूपमा प्रश्न उठ्ने बताए। यी सबै समस्याको समाधान भएमा नेपाली भाषामै प्लेट जडान गर्न सकिने उनले बताए।

​उनका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा जडान गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ‘कानुन मन्त्रालयमा यसका लागि राय, सुझाव मागिएको छ,’उनले भने।

उनले कानुनी समस्या समाधान भएपछि कसरी प्राविधिक र आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा जाने बताए। ‘यी सबै समस्या समाधान भएमा ठेक्का संशोधन हुन सक्छ’, उनले भने, ‘लागतको विषयमा अहिले यकिन गर्न सकिन्न। यी विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि निर्णय हुन्छ।’

नेपालीमै राखिए पहिला जडान भएकाको के हुन्छ ?

विभागका अनुसार २०७३ जेठ १९ गते विभाग र डेकाटुर–टाइगर आईटी (बंगलादेश–संयुक्त राज्य अमेरिका जेभी)बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा सवारीसाधनमा जडान गर्नका लागि सबै कार्य डेकाटुर–टाइगर आइटीले गर्ने र ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा यस्ता प्लेट जडान गरी यससँग सम्बन्धित सबै संरचना (हार्डवेयर र सफ्टवेयर) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

नेपाल सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको प्रतिसेट प्लेटको मूल्य आईटीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर,यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपालका अनुसार हालसम्म करिब २५ हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ।

अझै करिब २५ लाख सवारीसाधनमा प्लेट जडान गर्न बाँकी छ। प्रवक्ता नेपालले यदि नेपाली भाषामै नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारले निर्णय गरेमा पहिला जडान गर्नेहरुको लागि विकल्प खोजिने बताए।

‘करिब २५ हजार सवारीसाधनमा अंग्रेजी भाषामै प्लेट जडान भएको छ,अब त्यसको काम गर्दैन भन्ने छैन,जडान भइसकेको हकमा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषा राख्न मिल्ने विकल्प दिइनेछ हुन्छ,’उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.