काठमाडौं : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ।
बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।
मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरिएको थाहाखबरलाई जानकारी दिए। मञ्चका तर्फबाट सचिव पौडेलले संसद् सचिवालय, संसदीय विशेष समिति, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका हुन्।
उनका अनुसार संसदीय समितिको छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको तथा यथेष्ट प्रमाणहरूको समेत छानबिन नभएकाले समितिको प्रतिवेदन तत्काल लागू नगर्न माग गरिएको हो। सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भए पनि समितिले कानुनबमोजिम प्रमाण संकलन र न्यायिक जाँचबुझ नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रमाणमा छेडछाड गरी प्रतिवेदन पेश गरेको मञ्चले पेश गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त विषय न्यायिक छानबिन र अनुसन्धानको विषय भए पनि दलहरूले आपसमा मिलेमतो गरी दुहाउने टुंग्याउने नियतले काम कारबाही गरेको मञ्चको आरोप छ। मञ्चले जाँचबुझ आयोग ऐन, ०२६ अनुसार यो विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन र अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
रिट निवेदन दर्ता हुने नहुने भोलिमात्रै निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन्। यसअघि मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध गराउन निवेदन दिएको थियो।
अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश गरी अनावश्यक रूपमा करका दर हेरफेर गरेको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
करविज्ञ भन्दै नेपाल सरकारकै पूर्व नायब सुब्बालाई जेठ १४ को राति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएरै करका दरहरू हेरफेर गराएको आरोपमा छानबिन समिति बनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए। संसदीय विशेष समितिले १७ दिनको अनुसन्धानपछि शर्मालाई निर्दोष सावित गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।