|

काठमाडौं :  प्रथम महानगर मेयर सम्मेलन सातबुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्दै शनिवार सम्पन्न भयो। सो सम्मेलनमा  ६ वटा महानगरपालिकाका मेयर उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको उपस्थिति थियो। 

कार्यक्रममा पोखराका मेयर धनराज आचार्य,उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र उपमेयर सुनिता डंगोल, ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जन र उपमेयर अञ्जली शाक्य, भरतपुरका मेयर रेनु दाहाल र उपमेयर चित्र सेन अधिकारी, विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला र वीरगन्जका मेयर राजेश मान सिंह र उपमेयर इम्तियाज आलम सहभागी थिए। 

पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सो सम्मेलनमा  मेयरहरुले महा नगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने निश्कर्ष समेत निकालेका थिए। सो कार्यक्रम किन आयोजना गरियो? त्यसको फाइदा, निश्कर्ष साथै सो कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले कस्तो प्रतिक्रिया दिए?  लगायतका विषयमा पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यसँग गरेको कुराकानी : 

भर्खरै पोखरा महानगरपालिकामा सम्पन्न भएको मेयर सम्मेलनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? 

पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको मेयर सम्मेलनमा सबै महानगरपालिकाका मेयर उपमेय, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको उपस्थिति रहेको थियो। सो सम्मेलन सफल भएको महसुश गरेको छु।

किनभने देश स्थानीय तहमा गएसँगै यो पहिलो पटक भएको सम्मेलन हो। त्यसलै सहकार्य,अनुभव आदानप्रदान  गर्ने अवसर मिल्यो।  विकासका काम गर्दा हुने समस्या समाधान लगायतका विषयमा प्रशिक्षण जस्तो कार्यक्रम राखिएको थियो। विषय विज्ञलाई सो सम्मेलनमा बोलाइएको थियो। पहिलो कार्यक्रम हो तर,यसले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँछ।  सम्मेलनले स्थानीय तह विकासको  आधार तयार गरेको छ।  

सम्मेलनमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो? 

स्थानीय तहमा  काम गर्दा आएका समस्या, छिटो काम सम्पन्न किन हुन सकिदैन? समस्या पहिचान गरी समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पुर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य, योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल,सरोज बस्नेत लगायतका विज्ञको उपस्थिति रहेको थियो।  त्यस्तैगरी नीतिगत  विषयलाई ध्यानाकर्षण भएको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०६४ परिमार्जनको विषय उठाउनु भएको छ नी ? 

संघीय राज्य व्यवस्थाको  सफल कार्यान्वयन ,सुनिश्चित गर्नका लागि संघ प्रदेश सरकारसँगको समन्वय,सहयोग सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन तथा विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिमार्जन गरी नयाँ कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने साझा धारणा बनाएका छौ। जसमा महानगरपालिकाका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नु पर्ने  महानगरका मेयरहरुको साझा धारणा बनेको हो। 

स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा विकास निर्माण काम सहज रुपमा गर्न सक्ने वातावरण बनाउने। साथै अन्य नगरपालिकाको सहकार्यमा काम गर्नका लागि सो ऐन परिमार्जनको विषय उठान गरिएको हो। हामीले उठाएका विषयमा सरकारले ध्यान दिएको खण्डमा  काम गर्न सहज हुन्छ। महानगर मञ्च नेपाल गठन गर्ने, सबै महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने, सबै महानगरमा एउटै संगठन संरचनाको व्यवस्था गर्ने लगायत विषय घोषणा पत्रमा समावेश गरेका छौ। 

 सम्मेलनले के निश्कर्ष निकाल्यो ? 

पोखरा सम्मेलनले हरेक वर्ष महानगर सम्मेलन गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ। इस वर्षको सम्मेलनको आयोजक पोखरा महानगरपालिका भयो भने अर्काे वर्ष भरतपुर महानगरपालिकाले सो सम्मेलन गर्ने भएको छ।  समय समयमा  आवश्यकता अनुसार मेयरहरुको छलफल गरी काम गर्ने निश्कर्ष निस्किएको छ। 

साथै सबै महानगरको साझा समस्याको रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन रहेको निष्कर्ष सम्मेलनले निकाल्यो। फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा गहन छलफल भयो र यसका लागि साझा अवधारणा बनाएर जाने भन्नेमा सबैको एकमत रह्यो। 

२०/२५ वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइडको व्यवस्थापनसँगै फोहोरलाई पुनः प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने कुरामा सबैकोे सहमति भएको थियो। विकास निर्माणको काममा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा धेरै समस्या आउने गरेकाले यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन सोच बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। 

अन्य मेयरको के छ धारणा 

 नागेश कोइराला, विराटनगर महानगरपालिका मेयर  

अनुभव र भाइचाराको सम्बन्ध विकासका लागि सम्मेलन फलदायी भएको महसुस गरेको छु।  सम्मेलनमा  विज्ञको उपस्थिति रहेकाले महानगर कसरी चलाउने भन्ने विषयमा जानकारी पायौ।  समग्रमा भन्नुपर्दा सम्मेलन फलदायी भयो। 

चिरिबाबु महर्जन, मेयर, ललितपुर महानगरपालिका

हालसम्म महानगरपालिकामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ रहेको छ। जसका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको काममा समस्या भएको छ। संघ सरकारले सुरु गरेका ललितपुरका धेरै विकास निर्माणको काम अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन।

संघ सरकारले गरेको काम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकाले महानगरलाई केही गर्ने अधिकार रहँदैन। तर निर्माणको काममा ढिलाई हुँदा समस्या भएको छ। जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहलाई छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ। 

राजेश मान सिंह, मेयर, वीरगन्ज महानगरपालिका 

सरकारले बजेट विनियाेजन गर्दा वीरगन्ज महानगरपालिकालाई कम बजेट दियो। देशको ४० प्रतिशत राजस्व वीरगञ्जबाट प्राप्त हुन्छ। तर,संघीय सरकारले बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको छ। संघबाट निर्माण भएका  विकास निर्माणका काममा  विभिन्न बाहनामा ठेक्का लिने र काम नगर्दा स्थानीय सरकारले गालि खानु परेको छ। त्यसलाई तत्काल सुधार गर्ने उपाय खोज्नु पर्ने हुन्छ।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.