‘ऐनले भद्रगोल भयो, सरकारले चिन्तन गर्नु पर्‍याे’

|

काठमाडौं : सरकारले विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन गरि कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक शिक्षामा राखेको छ। शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको आठौँ संशोधनको दफा ३ को उपदफा १ (ख)मा भनिएको छ,‘आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ।’

त्यस्तै,ऐनको दफा ३ को उपदफा २(ख) मा माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ। तर,व्यावहारमा भने पहिला जस्तै कक्षा ११ र १२ अझै उच्च शिक्षाकै रुपमा हेरिएको छ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नतिजा गत ११ गते प्रकाशित भएको थियो। अहिले विद्यार्थीहरु कक्षा ११ र १२ मा पढ्न कलेज खोज्न भ्याइनभ्याई छ। निजी कलेजले ललिपप देखाउँदै पत्रपत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत विज्ञापन गरेका छन्।

पत्रिकाले झनै विज्ञापन बटुल्न यहीँका लागि छुट्टै पेजमा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने गरेका छन्। बुधबार माइतिघरस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेजमा प्रवेश परीक्षा दिनेको भीड थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन मसान्तसम्ममा  कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्माका अनुसार कक्षा ११ र १२ उच्च शिक्षा नभई माध्यमिक शिक्षा नै हो। त्यसैले विद्यालयले विद्यार्थीलाई कक्षा १० बाट नै बिदाइ गर्न पाउँदैनन्। तर,विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरुलाई विदाई कार्यक्रम नै आयोजना बिदाइ गर्ने गरेका छन्। सरकारले नीति नियम बनाएपनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा भद्रगोल बनेको उनी बताउँछन्। 

किन बाहिर पढ्न खोज्छन् विद्यार्थी ?

दोलखाका प्रशान्त पोखरेलले विज्ञान पढ्नका लागि सेन्ट जेभियर्समा प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। उनका दाई पवन पोखरेलले विद्यालयमा भनेजस्तै संकायमा पढ्न वातावरण नभएकाले उक्त कलेज रोजेको बताए।

सेन्ट जेभियर्समा प्रवेश परीक्षा दिनेकाे भीड

उनले भने,‘विद्यालयमा भन्दा अन्त कलेजमा राम्रोसँग पढाई हुन्छ,त्यही भएर भाइलाई यहाँ ल्याएको हुँ।’ उनले कक्षा १० पास गरिसकेपछि कुन विषय र कहाँ पढाउने भन्ने अन्योल हुने गरेको बताए। 

सोही कलेजमा भेटिएका अर्का सवनम चौधरी पनि एसइई पास गरेपछि विद्यार्थीहरु अन्तै कलेजमा पढ्ने इच्छा राख्ने गरेको बताइन्। ‘अरु कलेज भन्दा यहाँ राम्रो पढाइ हुने भएकाले भाइलाई ल्याएको हुँ,कक्षा १२ सम्म विद्यालयमै पढाउने भनि एपनि भनेजस्तो पढाई हुँदैन,’उनले भनिन्। 

शिक्षाविद् भन्छन्, : सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ

सरकारले यी भद्रगोल परिपाटीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शिक्षाविद् टंकनाथशर्माको आग्रह छ। उनले भने,‘कक्षा १२ सम्म ऐनले व्यवस्था गरेपछि माध्यमिक शिक्षा नै हो,तर सरकारले ऐन ल्याए पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेन,त्यही भएर एसइई परीक्षा पास गरेपछि अन्तै तिर विद्यार्थी जाने गर्छन।’

​उनका अनुसार यहाँ धेरै निजी कलेज सञ्चालनमा छन्। यी कलेजलाई सरकारले ९,१०,११ र १२ गरी चार वटा कक्षा पढाउन लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए।  

‘नेपालमा भएका सबै स्कुल ऐन अनुसार माध्यमिक शिक्षामा परिणत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कि निजी क्याम्पसलाई अब ९ देखि १२ सम्म चलाउ भन्ने हो की कसरी हुन्छ, यी कुराहरुमा सरकारले ध्यान दिनुपर्‍याे,अनुगमन गर्नुपर्‍याे,नभए यो ऐनको अर्थ छैन’,उनले भने।

निजी कलेज र विद्यालय शक्तिको आडमा चलेकाले पनि कतिपय ऐन कानुनले विद्यालयलाई नछोएको उनको भनाइ छ। ‘निजी क्षेत्रका स्कुल धेरै बलियो रहेछ,यसको पहुँच निकै माथिसम्म रहने रहेछ, त्यही भएर जे जस्तो ऐन कानुन बनेपनि पालना हुँदैन,शिक्षामा परिवर्तन आउनै सकेन,’उनले भने। 

अर्का, शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार अहिले जसरी निजी कलेजहरुले विज्ञापन गरेका छन्। यी सब गर्न पाइदैन। उनी भन्छन्,‘कलेजले यहाँ मानविकी,व्यवस्थापन लगायत शंकायको पढाइ हुन्छ भनी विज्ञापन गर्न पाउँदैन, सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको नीतिलाई ठाडै दिएको चुनौती हो यो।’

सरकारले ऐन बनाएपनि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले अन्यौल सिर्जना भएको बताए। ‘माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्मलाई ऐनले तोकेको छ,तर,सरकार स्कुल बुझ्छ,निजी सञ्चालक क्याम्पस चलाएको बुझ्छन्,तर,यी भ्रम सरकारले चिर्न सकेन,’उनले भने।

उनले अहिले बजारमा एकल पक्षीय र बहुपक्षीय लडाइ भइरहेको पनि बताए। ‘सरकारले रमाइलो गरेरमात्र भएन,कसरी यो ऐन अनुसार शिक्षा प्रदान गर्ने यतातर्फ चिन्तन गर्न आवश्यक छ,’उनले थपे। 

के भन्छ परीक्षा बोर्ड ?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्याल सबै विद्यालयले उक्त शिक्षा ऐन मान्नुपर्ने भएपनि अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएकाे स्वीकार्छन्। उनले भने, ‘पहिला शिक्षा ऐनमै प्रावि,निमावि,मावि र उच्च मावि थियो, माध्यमिक ९ र १० थियो भने उच्च माध्यमिक ११ र १२ थियो,तर शिक्षा ऐन २०२८ आठौँ संशोधन २०७३ सालमा भएको छ,अहिले परीक्षा,रजिष्ट्रेसन सबै काम कक्षा ११ र १२ पनि माध्यमिक शिक्षा अनुसार भइरहेको छ।’

सेन्ट जेभियर्समा परीक्षार्थीहरुकाे भीड

उनका अनुसार शिक्षा ऐन संशोधन हुन अगाडी निजी कलेजले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न उच्च शिक्षा सम्बन्धन पाएका थिए। ‘सरकारी विद्यालय कक्षा १ देखि १० सम्म,संस्थागत पनि कक्षा १ देखि १० सम्म चलाउने लगायत चार किसिमका संस्था थिए,’उनले भने।

उनले शिक्षा ऐन संशोधन हुन अगाडी नै ११ र १२ कक्षा मात्रै सञ्चालन गर्नलाई पनि १ सय ५३ विद्यालयलाई सम्बन्धन दिएको जानकारी दिए। ‘ती कतिपय कलेजहरुले तल्लो कक्षा सुरु गरे कतिपयले माथिल्लो तहका कार्याक्रम चलाए,’उनले भने,‘१ सय २३ वटा क्याम्पसको लागि सम्बन्धन दिएका थियौँ,यी चार प्रकृतिको विद्यालय अहिले पनि यथावत छन्,केही परिवर्तन र निर्णय भएको छैन, त्यही भएर पनि अहिले यो समस्या देखिएको हो’

शिक्षा ऐन नियमावलीमा माध्यमिक शिक्षाका विषयमा मापदण्ड लगायत धेरै कुरा सम्बोधन गर्नेगरि अगाडी बढेपनि पास नहुँदा समस्या देखिएको उनी बताउँछन्। ‘अब संघीय शिक्षा ऐन अगाडी बढेको छ,यसले सबै कुरा सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा छ,’अर्यालले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.