|

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा ८२१ योजनाहरू सम्पन्न गरेको बताएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको समीक्षा कार्यक्रममा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो।

२ हजार ७२५ योजनामध्ये ८२१ वटा योजना सम्पन्न गरेको निमित्त सचिव गोपाल शर्माले जानकारी दिए। खानेपानीतर्फका १४७ वटा बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत काम भइरहेको छ। २७४ वटा क्रमागत योजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न काम भइरहेका छन्। ७३ वटा नयाँ योजना यो वर्षमा कार्यान्वन हुने क्रममा रहेका रहेका छन्।

त्यस्तै ४ वटा योजना समपूरक रहेका छन्। सिँचाइतर्फ बहुवर्षीय १२, क्रमागत २७३ र नयाँ ५५ वटा योजना यो वर्ष सञ्चालनमा रहेका छन्। जनता सिँचाइतर्फका २५ वटा योजना, सिँचाइको संस्थागत विकास १० वटा योजना रहेका छन्।

१२९ वटा योजनामध्ये क्रमागत ५३ योजना अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भइसकेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए। त्यस्तै तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ १० जिल्लामा बहुवर्षीय २ वटा योजनामा काम भइरहेको छ।

त्यस्तै ६७ वटा योजनाहरु क्रमागत रहेकोमा यो वर्ष अधिकांश सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको मन्त्री सिंहको भनाइ रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा २७ योजना नयाँ रहेका छन्। समपूरकबाट १ योजना रहेको छ। बहुवर्षीय तटबन्धतर्फ २ वटा, सिँचाइतर्फ १२, खानेपानी ८ जम्मा १२ वटा रहेका छन्।

त्यस्तै क्रमागत खानेपानीतर्फ ८ योजना रहेका छन्। १५५ वटा नयाँ योजना यो आर्थिक वर्षमा काम हुनेछन्। अघिल्लो वर्षमा छुट्याएको बजेटबाट ७४.८३ प्रतिशत विकासको काम भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए। सुर्खेतमा ४०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

दैलेखमा ३०० हेक्टर, जुम्लामा २१७ हेक्टर, कालिकोट १६५ हेक्टर, सल्यानमा ३७० हेक्टर, रुकुममा २३० हेक्टर, जाजरकोटमा ११३ हेक्टर, हुम्लामा १४० हेक्टर, डोल्पामा १४७ हेक्टर र मुगुमा १२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै नदी नियन्त्रण कार्यबाट उकास भएको जग्गा १३६ हेक्टर रहेको छ। सुर्खेतमा २२ हेक्टर, दैलेखमा ५ हेक्टर, जुम्लामा ७ हेक्टर, कालिकोटमा ४ हेक्टर, सल्यानमा ४० हेक्टर, रुकुममा १७ हेक्टर, जाजरकोटमा १९ हेक्टर, हुम्लामा ६ हेक्टर, डोल्पामा ७ हेक्टर र मुगुमा ९ हेक्टर क्षेत्रको जग्गा उकास भएको छ।

त्यसैगरी ५४ हजार ९१७ जनताले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पानी पिउन पाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै १२ करोड रकम बेरुजु रहेको जानकारी गराएको छ। असुल गर्नुपर्ने १ करोड ६८ लाख ७८ हजार, नियमिततर्फको ९ करोड ८९ लाख २६ हजार र पेश्कीमध्ये १ करोड ३२ लाख ५५ हजार रहेको छ। सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मुगु, हुम्ला र सुर्खेतको रहेको छ। सल्यान र दैलेखमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम नै नभएको पाइएको छ। पेश्की रकम लिएर फर्छ्यौट नगर्नेमा कालिकोट रहेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.