प्रदेश सरकारले हाम्रो मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएकाे छ
प्रदेश सरकारले हाम्रो मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएकाे छ
विराटनगर : सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते गर्ने निर्णय गरेको छ।
योसँगै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन अब ४ महिना मात्र बाँकी छ। यो अवधिमा प्रदेश १ का सांसद र प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको नाम टुंगो लगाएर मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा टेक्नुपर्ने नैतिक दबाब छ।
तर प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाएसँगै दबाबमा रहेको प्रदेश १ ले राजधानी मात्र टुंगो लगाएको छ। यो अवधिमा प्रदेश १ सरकारले तीनजना मुख्यमन्त्री पायो।
पहिलो पटक एमालेबाट शेरधन राई मुख्यमन्त्री बने। राईपछि पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बने। उनी ६७ दिनसम्म मात्रै मुख्यमन्त्री पदमा रहे। त्यो अवधिमा नामको विषयमा छलफल हुन सकेन।
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण एमाले टुक्रिएर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले नामकरणको विषयलाई बहसमा ल्याए। तर प्रस्ताव लिएर भने सदनसम्म पुग्न सकेका छैनन्।
पछिल्लो समय नामकरणको बहससँगै दैनिकजसाे पहिचानवादी संगठन सडक आन्दोलनमा छन्। कहिले किरात राई यायोक्खाको त कहिले किरात लिम्बुवा संघर्ष समितिको।
यता दुई पहिचानवादी संगठन सडकमा हुँदा उता संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल भने प्रदेश खारेजको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइरहेको छ।
पहिचानवादी संगठनहरूको मागको विषय एकमत नहुँदा सडक आन्दोलन कतिको बलियो हुन्छ? प्रदेश १ ले पहिचानको आधारमा नाम पाउनेमा कत्तिको सम्भावना छ? भन्ने विषयमा रहेर थाहाकर्मी सुजता लिम्बूले किरात याक्थुङ चुम्लुङकी केन्द्रीय महासचिव निरन्ती तुम्बापोसँग गरेको कुराकानीः
किरात याक्थुङ चुम्लुङसहित ३५ वटा पहिचानवादी संगठन प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान, किरात’ हुनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो तपाईंहरूको आन्दोलन कहाँ पुग्यो?
किरात याक्थुङ चुम्लुङको संयोजनमा संयुक्त संघर्ष समितिसँगै राजनीतिक दलका घटकहरू हुनुहुन्छ‚ सँगै विभिन्न संघसंस्था र संगठन हामीसँगै हुनुहुन्छ। र उहाँहरूसँगै यो प्रदेशसभाको बैठक जुन जुन दिन बस्छ‚ त्यही दिन हामी प्रदेशसभा घेराउ गरिरहेका छौँ। यसलाई निरन्तरता दिँदै २२ गते पनि हामीले संसद घेराउ र धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ।
तपाईंहरूको दबाबमूलक आन्दोलनलाई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदहरू र प्रदेश सरकारले कसरी लिनुभएको छ त?
हामीले प्रदेशदेखि संघसम्म प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएका माननीयहरूलाई प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा राखिनुपर्छ भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत हामीले हाम्रो मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छाैँ। १७ गते हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै जसपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बुले सम्बोधन गर्नु भएको छ।
उहाँले हामीलाई विश्वास दिलाउनुभएको छ‚ तपाईंहरू सडकमा आवाज उठाउनुस् म सदनमा आवाज उठाउँछु भन्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रकी सांसद सीता थेवेले सदनमा नै प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान, किरात हुनुपर्ने माग राख्दै सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रदेशसभा सदस्यसँगै प्रदेश सरकार पनि हाम्रो मागलाई सकारात्मक नै लिनुभएको छ।
उसो भने पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम पाउनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?
सुनिन्छ उहाँहरू सबै एकमत हुनुहुन्न रे! कोही भूगोलको आधारमा त कोही पहिचानको आधारमा नाम हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। हेरौँ‚ तर यहाँको इतिहासलाई साक्षी राखेर हामीले प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम माग गरेका हौँ।
प्रदेश १ को नामकरण बहुपहिचानका आधारमा हुन सकेन भने हामी विद्रोही ढंगले पनि प्रस्तुत हुन पछि हट्दैनौँ। अहिले हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले सडकमा उत्रिएका छौँ। हामी अहिले सडकमा छौँ‚ यसको कुनै सीमा हुँदैन जुन हामी शान्तिपूर्ण ढंगले लागि रहेका छौँ।
माग पूरा भएन भने विद्रोह गर्छौं भन्नुभयो तर पहिचानवादी संगठन जस्तै किरात राई यायोक्ख र तपाईंहरू एउटै ब्यानरमा आउन सक्नुभएको छैन यसरी आन्दोलन फितलो हुँदैन?
यो प्रश्न तपाईंले मात्रै होइन प्रदेश १ का माननीयहरूले पनि गर्नुभएको हो। म विनम्रताको साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसदहरूको पनि त प्रदेशको नामबारे एउटै स्वर छैन नि हैन? कसैले कोशी, सगरमाथा, किरात मात्रै, लिम्बुवान किरात, कसैले विजयपुर, सप्तकोशीलगायत नामको कुरा उठाइरहेका छन्।
सदनमा हुनेहरूकै पनि विभिन्न विकल्पका नामहरू आएका छन् जसले लेख्नुपर्ने हो सदनमा भएका सांसदहरूले उहाँहरूको चाहिँ एकै स्वर हुनुपर्ने हो। यो त सडक हो‚ यहाँ विकल्पका कुराहरू उठ्छन्। सडकमा यतिवेला हामी प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान, किरात हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ।
यो आन्दोलन संविधानसभा निर्माण हुँदै गर्दादेखि लिएर संविधानसभा निर्वाचनमा हामीले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौँ। किरात यायोक्खाहरूसँग हामीले बैठकहरूमा सल्लाह, संवादहरू गरिरहेका छौँ। हामी एउटै ब्यानरमा आउनलाई हामीले प्रयासहरू गरिरहेका छौँ।
तपाईंहरू प्रदेशको नाम माग्दै सडकमा हुनुहुन्छ, अर्को पहिचानवादी संगठन अर्थात संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल भने प्रदेश खारेजीको माग राख्दै विज्ञप्ति बुझाउँदै छ। यस्तो उल्झनमा तपाईंहरूको आन्दोलन कसरी सफल हुन्छ?
हामीले सडकमा भए पनि पहिचानकै कुरा गरिरहेका छौँ। यो पहिचानको आवाज उठिरहेको वेला प्रदेश १ मा १४ वटा जिल्ला छन्। कित्ता छुट्याउनका लागि त हाम्रो अरुणपूर्व ९ वटा जिल्ला मात्रै हो। यो प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने कुरा जुन उठेको छ‚ प्रदेश खारेजी गरेर लिम्बुवान स्वायत्तता आउँदैन नि! यो प्रदेशलाई टेकेर ७ वटा ८ वटा प्रदेश बनाउने अनि लिम्बुवान स्वायत्तताको कुरा उठान गर्ने नि!
र अर्को कुरा यहाँको इतिहास, हिजोदेखिको आन्दोलनका कुराहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरे आन्दोलन सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। किरात याक्थुङ चुम्लुङले दुवैवटा धार अर्थात किरात र लिम्बुवानलाई बोकेका छौँ। हाम्रो मुद्दालाईसँगै बोकेको हुँदा एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्दै विशेष अपिल गर्न चाहन्छु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।