|

काठमाडाैं : सरकारले बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती नदी–६ आयोजनाको थप अध्ययनका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ।

लगानी बोर्डको आज बसेको बैठकले सातसय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चारसय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी –६९ एसआर ६० संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि थप अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मा दिएको हो। लामो समयसम्म अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनी र पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

सो आयोजना पश्चिम नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारका रुपमा लिइएको छ।

बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बैठकले बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकले तीनसय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता सस्ट्यानेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फोरम २०२२ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनालाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.