‘नाफामात्रै खोजियाे गुणस्तरमा ध्यान गएन’

|

काठमाडौं : खोला, सडक, हवाई मैदान, बसपार्क छेउमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वप्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७३ को बुँदा (११) मा विद्यालयको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ।

जसमा खुला इनार, पोखरी, भीर, खोला, फोहोर संकलन केन्द्र, बसपार्क, ध्वनि प्रदूषण उद्योगधन्दा, हवाई मैदानबाट पाँच सय मिटर बाहिर हुनुपर्ने मापदण्ड छ।

त्यस्तै निर्देशिकाकाे ‘घ’ मा उल्लेख छ- ‘विद्यालय भवन आसपासमा पेट्रोल पम्प, मुख्य सडक, ट्राफिक जोखिम नभएको स्थानमा हुनुपर्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले यी माथिका मापदण्ड मन्टेसरी शिक्षासँगै निजी विद्यालयका लागि पनि यी आधारभूत मापदण्ड तोकिएको बताउँछन्।

तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निजी विद्यालय यी मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन भएका छैनन् । चावहिलको चुच्चेपाटीस्थित ग्य्राण्ड स्कुल छ। उक्त स्कुल चुच्चेपाटी–गोकर्ण सडकको करिब ५० मिटरभित्रै सञ्चालन छ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार एक विद्यालय रहेको पाँच सय मिटरको दूरीमा मात्रै अर्को विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ तर ग्य्राण्ड स्कुल नजिकै अर्को स्कुल तारा सदन स्कुल सञ्चालन भइरहेको छ। यी दुई स्कुल सडक नजिकमात्र हाेइन आमुन्नेसामुन्ने सञ्चालन भइरहेका छन्।

अनामनगरको धोबीखोला करिडोर नजिकै अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल पनि सञ्चालनमा छ। त्यस्तै गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा-९ स्थित आरुबारीमा ग्रिन तारा चाइल्ड हेभन स्कुल छ।

उक्त स्कुल चुच्चेपाटी–गोकर्ण सडक छेउमै सञ्चालन भइरहेको छ। झनै गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा-९ स्थित बेसीगाउँमा भेनस पब्लिक स्कुल उच्च जोखिम मोलेर भए पनि स्कुल सञ्चालन भइरहेकाे छ। जोरपाटी–सुन्दरीजस सडक खण्डमै स्कुलको गेट हुँदा विद्यार्थीहरु ज्यानै धराप पारेर आवतजावत गर्न बाध्य छन्।

सडकछेउमै सञ्चालित भेनस पब्लिक स्कुल

‘अन्य ठाउँमा सार्ने योजना छ’

भेनस पब्लिक स्कुलका प्रशासन प्रमुख विनितराज अर्यालका अनुसार स्कुलमा नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म करिब ७ सय विद्यार्थी छन्। ‘यो विद्यालय १२ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ, सडक नजिकै भएकाले जोखिम भने छ। त्यसैले स्कुल अन्य उपयुक्त ठाउँमा सार्ने योजना छ’‚ उनले भने। अहिले यस विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

विद्यार्थी खेल्ने छैन वातावरण

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२,मा शौचालयको व्यवस्था, खानेपानी र अपांगमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था छ। विद्यालय भवनबाहेक एकैपटक कम्तीमा सबै विद्यार्थीहरूका लागि एसेम्ब्ली सञ्चालन गर्न र कम्तीमा पनि ब्याडमिन्टन र भलिबल खेल्न जमिन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर यी माथिका निजी स्कुलहरूमा पर्याप्त खेल्ने वातावरण छैन। यी मात्र नभई अन्य उपत्यकाभित्रका अधिकांश निजी विद्यालय निजी घर भाडामा लिई चलाइएका छन्। नाफा कमाउन मात्रै स्कुल सञ्चालन गरेका पाइन्छ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका

त्यस्तै सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले असुरक्षित छ। यी निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड पालना नगरेका विद्यालय बन्द गर्ने वा मर्ज गर्ने उक्त निर्देशिकामा व्यवस्था छ। तैपनि सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गरेको छैन। केही निजी कलेजहरू पनि यसैगरी सञ्चालन गरिएका छन्।  

नाफा मात्रै हेर्‍याैँ, गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यानै गएन : शिक्षाविद् शर्मा

निजी विद्यालय बढी नाफा कमाउनकै लागि सञ्चालन गरिएको र यही कारण सरकारले तोकेको मापदण्ड पालनामा कसैको ध्यान नपुगेको बताउँछन् शिक्षाविद्हरू। सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा अनावश्यक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै चर्को शुल्क असुल्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

शिक्षाविद् प्राडा सुरेशराज शर्मा भन्छन्, ‘शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि शैक्षिक संस्था जथाभावी खोल्न पाइँदैन, जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ सरकारले खोल्न स्वीकृति दिनुपर्ने हो तर यसतर्फ ध्यानै गएन।’ उनका भनाइमा सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी स्कुलमै अभिभावकहरूको आकर्षण बढ्दो छ तर सेवा सुविधा विद्यालयले दिन सकेको छैन।

सडकछेउमै सञ्चालित ग्रिन तारा चाइल्ड हेभन स्कुल

‘सडक छेउ, कलकारखाना लगायत पढाइमा बाधा पुर्‍याउने ठाउँमा सञ्चालन गर्न हुँदैन’‚ उनले भने, ‘यहाँ त जथाभावी स्कुल खोलियो, पढ्नलाई शान्त वातावरण चाहिन्छ। यस्तो व्यवस्था नभए गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थी आर्जन गर्न सक्दैनन्।’ सरकारले तत्कालै अनुगमन गरी यी मापदण्ड विपरीतका स्कुलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘जथाभावी खोलिएको स्कुलले मनोवैज्ञानिक असर पुग्यो’

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका विद्यालयले सेवा सुविधा दिन नसक्दा विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पुगेकाे बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘स्कुल लायक हुनलाई योग्य शिक्षक,आवास,बेन्च फर्निचर,कक्षा कोठामा हावा छिर्ने व्यवस्था, सुरक्षित शौचालय चाहिन्छ। खेल्ने चाैर, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला चाहिन्छ। यस्ता धेरै मापदण्ड शिक्षा नियमावली, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड निर्देशिका २०६९ मा तोकिएको छ।’

यी मापदण्ड अनुसार यहाँका अधिकांश निजी विद्यालय सञ्चालन नभएको पाएकाे उनले बताए। ‘यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीहरू अध्ययन गरेपछि उनीहरूमा म त राम्रो सेवा सुविधा नभएको स्कुलमा पो पढेछु,साथीहरू भने राम्रोमा पढ्न पाएछन्, स्कुल राम्रो होइन रहेछ भनेर भनेर हीनताबोध हुन्छ। यसरी नै उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पुग्छ’‚ उनले भने।

बढी विद्यालयहरू हाबी हुँदा अपेक्षित शिक्षामा सुधार नआएको उनको बुझाइ छ। ‘म आफैँले पहिला कुखुरापालन गरेको तर सबै मरेपछि त्यही ठाउँमा स्कुल खोलेको देखेको छु, फर्निचर राखेर माष्टर राखेर पढाएपछि स्कुल बन्छ भन्ने सोच छ’‚ उनले भने। त्यस्तै उनले कक्षा कोठा सानो र पर्याप्त डेस्क बेन्च नहुँदा एउटै कक्षामा ६० जनासम्म विद्यार्थी कोच्याएर राख्ने गरेको पाएको उनले बताए। 

उनका अनुसार अनावश्यक रूपमा सरकार, स्थानीय तहहरूले स्कुल खोल्न स्वीकृति दिएको छ। उनले भने, ‘कुमारीपाटीमै दुई चारवटा स्कुल आमुन्नेसामुन्ने छन्, म्यापिङ छैन, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक ढंगले सञ्चालन हुनु राम्रो होइन।’

अभिभावकहरु पनि सचेत रहनुपर्ने उनको सुझाव छ।  ‘नाम मात्रै बोर्डिङ भए पनि, सुविधा नपाए पनि,टाई झुण्ड्यापछि स्कुल गयाे/पुग्यो भन्ने संस्कृति छ’‚ उनले भने, ‘अभिभावकहरू पनि जहाँ आधारभूत सुविधा छैन। त्यहाँ भर्ना गराउन भएन, सजग हुन आवश्यक छ।’

मापदण्ड विपरीत भए पनि स्कुल सञ्चालन गर्न दिने व्यक्तिहरू दोषी रहेको उनले बताए। ‘सुविधा नमिलेको ठाउँमा खोल्न दिनेहरू दोषी हुन्, कसले स्वीकृति दियो ऊ दोषी हो, पहिला स्कुल पनि स्वयम् सजग हुनुपर्छ। बेइमानी गरेर नीति नियम छल्न भएन, जुन दिन विद्यालय खाेल्छ स्वीकृति दिने अधिकारी अत्यन्त जिम्मेवार हुन, ध्यान दिनुपर्छ’‚ उनले भने।

प्याब्सन भन्छ : मापदण्ड नपुगेका विद्यालय मर्ज गरिन्छ

महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख सुवेदी स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएसँगै निजी विद्यालयको पनि अनुगमन भइरहेको दाबी गर्छन्।

तारा सदन स्कुल

उनले भने, ‘सडक, खोलाछेउ लगायत असुरक्षित ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले कस्तो वातावरणमा कसरी पढाइ भइरहेकाे छ भनी अनुगमन भइरहेको छ। अब मन्टेसरी र निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।’

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८।७९ अनुसार हाल देशभर निजी विद्यालय ६ हजार ७६० छन्। जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ५१० विद्यालय रहेको सुवेदीले बताए।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगानाले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको विषयमा विद्यालय मर्ज गर्ने बताए। उनले भने, ‘अब हामी अनुगमन थाल्छौँ, मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका स्कुल मर्ज गर्ने योजना बनाएका छौँ।’ 

(यो पनि)

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.