काठमाडौं : नर्भिक अस्पतालले काठमाडौं महानगरको जग्गा मिचेर बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर बालेन शाहले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
आदेशपछि अब नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल हटाउन नपर्ने भएको छ।
यो निर्णय आएपछि मेयर शाहले नक्सा पास नगरी संरचना बनाउने अधिकार बरु संविधान संसोधन गरेरै भएपनि सर्वोच्च अदालतलाई दिए हुन्छ भन्दै कानूनको खिल्ली सर्वोच्चले नै उडाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
उनले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, 'नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।'
थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन हिजो मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए।
अस्पतालको आग्रहपछि हिजो नै मेयर शाहले ३५ दिने अल्टिमेटम दिएर संरचना हटाउन सुझाएका थिए। महानगरले अस्पताललाई मंगलबार २४ घण्टाको समय दिएर सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचना हटाउन भनेको थियो। त्यसको विरुद्धमा अस्पतालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
सोही रिटमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अस्पतालको संरचना हटाउने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अस्पतालको संरचना तत्काल नहटाउन आदेश जारी गरेको छ।
अर्को सुनुवाइ आगामी सोमबार हुनेछ र सर्वोच्चले उक्त दिन छलफलका लागि महानगर र अस्पताल दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।