|

काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको आरोप लगाएको छ। बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना साना ऋणीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन २०७८ को मस्यौदाबाट चालु पूँजीलाई कडाइ गर्ने संकेत देखिएको भन्दै यसले व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरणमा गम्भीर असर गर्ने चेम्बरले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकको अधिकांश नीतिहरु बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै पोस्ने खालको भएको चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘एक करोड रुपैयाँ सम्मको चालु पूँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समय सम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैँ तिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नुपर्ने मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले पुग्दैन। वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सीमा कायम गरिनु पर्दछ।’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरू असाध्यै मर्कामा परेकाले व्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। आधार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ।

चेम्बरले भनेको छ, ‘यसअघि निश्चित व्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरू राष्ट्रबैंकको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । अधार दर अस्वभाविक रुपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरुमा परेको छ।’

वेस रेट प्रिमियममा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशत विपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशत सम्मको सीमाले व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मुल्यवृद्धि झन बढ्ने चेम्बरको ठहर छ।

उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरीत कर्जा बिस्तारको लक्ष्यसमेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ।

नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर व्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भएपनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ।

केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भनेपनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मुल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने चेम्बरको भनाई छ।

कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकतासहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.