विश्वनाथदेखि चोलेन्द्रसम्म ६ जनालाई महाभियोग, ४ वटा प्रक्रियामै गएनन्

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा ६ महिनापछि कारवाही अघि बढेको छ। प्रस्तावलाई अहिले महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ।

संविधानको धारा १०१ बमोजिम संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पास भए मात्रै सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुनेछ। 

हालसम्म ६ जनालाई महाभियोग

नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म ६ जनालाई महाभियोग लगाइएको छ। सर्वप्रथम २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायलाई महाभियोग लगाइएको थियो। विश्वनाथदेखि चोलेन्द्रशम्सेर जबरासम्म आइपुग्दा ६ जनाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले निकालेको ‘नेपालमा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था र अभ्यास सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका’मा उल्लेख भए अनुसार पाँचवटा महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पास भएनन्। 

‘नेपालमा हालसम्म संसदमा ६ वटा महाभियोग प्रस्ताव आएका छन्। जसमध्ये दुईवटा सभामुखद्वारा खारेज गरिएको, दुई वटा फिर्ता लिइएको, एउटा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार स्वतः पदमुक्त भएको र एउटा कारबाहीको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।’ पुस्तकमा उल्लेख छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेर छलफल र प्रतिवेदनको अवस्थासम्म पुगेको देखिन्छ। तर बीचमै सर्वोच्च अदालतले कार्कीको सिफारिस र नियुक्ती हुँदाको बखत योग्यता नपुगेको भनी नियुक्ती नै खारेज गरिदिएको थियो।

नियुक्ती खारेज भएपछि संसदले केही गरिरहनु नपर्ने भए पनि महाभियोग सिफारिस समितिले आरोपहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरी संसदबाट पारित गरिएको थियो।

बाँकी ४ मध्ये दुई खारेज, दुई प्रस्ताव फिर्ता

नेपालमा महाअभियोगसम्बन्धी अवधारणा कुनै न कुनै रुपमा नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ देखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ। जसलाई त्यसपछिका संविधानहरूले पनि निरन्तरता दिएका छन्।

यद्यपी महाभियोग शब्दकै प्रयोग भने सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट भएको पाइन्छ। व्यवहारिक रुपमा यसको प्रयोग सबैभन्दा पहिला वि.सं.२०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध गरिएको थियो। 

उपाध्याय र सिंहविरुद्ध २०५२ साल असोज १ गते महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। 

उपाध्यायविरुद्ध एमालेका तत्कालीन सांसद झलनाथ खनाल प्रस्तावक लगायत ७४ जना र सिंहविरुद्ध एमालेकै तत्कालीन सांसद देवीप्रसाद ओझासहित ७६ जनाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। जसलाई तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले भोलिपल्टै खारेज गरिदिएका थिए।

२०५२ साल असोज १२ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंह र २०७४ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव भने प्रस्तावकले नै फिर्ता लिएका थिए। 

चोलेन्द्रको पनि टुंगिनेमा आशंका !

हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरुले २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यो प्रस्ताव पनि टुंगोमा पुग्नेगरी नल्याइएको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले चर्को विरोध गरिरह्यो।

प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनापछि छलफल अघि बढेको छ। महाभियोग प्रस्तावलाई छलफलका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। यो समितिले अधिकतम ३ महिनासम्म छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर संसदको कार्यकाल नै धेरै समय बाँकी नभएकाले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्ने र निलम्बित अवस्थामै जबराले अवकाश पाउन सक्ने संभावना देखिएको छ ।