|

दाङ : ५६ हजार हेक्टरलाई  सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ २०७४ सालमा दाङमा स्थापना भएको बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाले गत आर्थिक वर्षसम्म साढे ११ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार यो आयोजना २०८३-८४ सम्म रहने अनुमान गरिएको छ। २०७४ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७९ साउन २२ गतेसम्म जिल्लाभर ३० वटा जलाशय, २८ वटा लिफ्ट आयोजना, २९ वटा पोखरी, ३० वटा बोरिङ र २५० किलोमिटर पक्की नहर निर्माण हुँदा ११ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाका सूचना अधिकारी शान्तराज गौतमले बताए।

सबैभन्दा बढि घोराही उपमहानगरमा ५ वटा जलाशय निर्माण भएको र गत  आर्थिक वर्षमा तुलसीपुरका विभिन्न ३ स्थानमा जलाशय निर्माण गरेको उनले बताए।  उनका अनुसार जिल्लामा ५६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनको लागि करिब ४० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको भएयता पनि अहिलेसम्म १ अर्ब ५० करोड खर्च भएको छ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको लाग २७ करोड बजेट आएको छ। जसमा भूमिगत सिँचाइका लागि निर्माण भएका आयोजनाहरू मर्मत, तथा पाइप लाइन लगायतको लागि २ करोड ५० लाख बजेट आएको पनि उनले बताए। 

यस्तै, जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ३० वटा नयाँ डीप बोरिङ खन्नको लागि ३ करोड ५१ लख बजेट विनियोजित भएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए। उनका अनुसार डीप बोरिङ निर्माणको लागि आएको बजेट प्राप्त हुँदैन। यस्तै उनले ५ देखि १०-१५ लाखमा निर्माण हुने १७२ वटा आयोजनाहरू रहेको  यदि थप बजेट नआएको खण्डमा दोकानहरू पनि सम्पन्न नहुने र भुक्तानी दिनमा पनि समस्या हुने बताए। 

बजेटदेखि ठाउँसम्मको समस्या 

आयोजनाका सूचना अधिकारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भन्दा वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनालाई बजेट कम दिँदा पनि समस्या भइरहेको बताए।

उनले भने,‘चालु वर्षको लागि २७ करोड बजेट आएको छ। ४० अर्ब खर्च गरेर ५६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ  पुर्‍याउने लक्ष्य  पुग्न धेरैसम्म  लाग्छ। आयोजनालाई टुक्रे बजेटहरू मात्र आउँछ।’ उनले कुनै एउटा आयोजना निर्माण गर्नको लागि बजेट ५ लाखदेखि १०-१५ लाखसम्म आउने भएयता पनि त्यसलाई स्रोत सुनिश्चिता गर्न समय लाग्दा केही काहीँ चैत वैशाखसम्म जाँदा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको बताए।

 उनले बजेटको स्रोत सुनिश्चित कात्तिक महिनासम्म गरिदिए पछि कामहरू सहज रुपमा सम्पन्न हुने पनि बताए।

यस्तै, उनले जलाशय बनाउने ठाउँहरू प्राय बन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले बनको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले पनि समस्या रहेको उनले बताए। उनले भने,‘तुलसीपुर राप्ती शान्ति पार्क नजिक जलाशय बनाउन समुदायबाट माग आएको छ। तर, त्यहाँ बन क्षेत्र भएकाले बन्ने सम्भावना कम रहेको छ। वनबाट स्वीकृत लिनु पर्छ। समुदायले मान्नुपर्छ।’

यस्तै, लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाले पनि समस्या भइरहेको बताए। अहिले पानी भएको ठाउँमा लिफ्ट बनाउँदा त्यहाँ सिँचाइ गर्दै जादा पानी सुक्ने र बबई नदिमा भएका लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाहरू अहिले बगिरहेको ठाउँबाट किसानले भल्भ राखेर पानी तानिरहेको अवस्थामा खोलाले बाटो  परिवर्तन गर्दा त्यो भल्ब भएको ठाउँमा पानी नआउनु पनि मुख्य समस्या रहेको बताए। 

त्यस्तै, पानीका मुहानहरूमा बाँधको समस्याले गर्दा पनि आयोजना निर्माण समस्या भइरहेको उनले बताए। पानीको मुहान वरपर बाँधको लागि उपभोक्ताबाट माग हुने  गरेको भएयता पनि आफूहरूको कार्यक्षेत्रभित्र तारजाली तटबन्ध बनाउने नदिएका कारण पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।

भूमिगत सिँचाइको लागि माग अत्याधिक भएपनि बजेट न्यून हुँदा थप समस्या हुने पनि उनले बताए। उनले भने,‘यो वर्ष मध्य दाङमा पानी परेको छैन। जसले गर्दा पनि आम उपभोक्ताहरूले भूमिगत सिँचाइको लागि माग गरेका छन्। तर, हामीसँग बजेट प्राप्त छैन्।’

अहिले दैनिक कार्यालयमा भूमिगत सिँचाइका लागि २-३ वटा मागहरू आउने गरेको पनि उनले बताए। 
 

गत आर्थिक वर्षमा ३२ करोड बजेट
गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयलाई विभिन्न आयोजना निर्माण गर्नको लागि पुँजीगत र चालु खर्च गरी ३२ करोड बजेट आएको थियो। त्यो मध्य पुँजीगत खर्चको लागि ३० करोड आएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार फेरि थप बजेट आएपछि २०७८ साउनदेखि हालसम्म ८९ करोड  ७४ लाख खर्च भएको थियो।

उनले भने,‘हामीलाई पुँजीगत कुल बजेट ३२ करोड लाख आएको थियो। पछि उरहरी कुलो निर्माणको लागि २३ करोड, डुरुवा कुलो निर्माणको लागि २१ करोड ६० लाख आएको थियो, भने १७ वटा नयाँ डीप ट्युबेलका लागि र २५ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानीको लागि पनि थप बजेट आएको थियो।’

यस्तै, १६ वटा लिफ्ट सिँचाइ र तिनीहरूलाई विद्युतिकरण गर्नको लागि पनि थप बजेट आएको  थियो। यस्तै एकीकृत उर्जाको कार्यक्रम अन्तर्गत सल्यान, प्यूठान, रोल्पाको काम  लागी बजेट आएको थियो।

सिँचाइसँगै पर्यटकीय रुपमा विकास 
जिल्लाका निर्माण भएका तालहरू मध्य घोराहीमा रहेको चेपे तालमा बोटिङ गर्न मिल्ने भएकाले पर्यटकीय रुपमा विकास भइरहेको र अन्य तालहरूमा माछा पालनसँगै सिँचाइको लागि काम भइरहेको उनले बताए। यस्तै उनले तालमा व्यक्ति भन्दा पनि समुदायबाट नै माछा पालनको लागि आग्रह गरेको पनि आफूहरूले माछा पालनको लागि स्वीकृत नदिने पनि बताए। 
यस्तै, आयोजनाले निर्माण गरेका तालका कारण दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै सबै तालहरूमा तारबार गरिएको भन्दै उनले बताए।

उनले भने,‘निर्माण सम्पन्न भएकामा तारबार गरिएको छ। तर, अहिलेसम्म त्यस्तो तालहरूमा घटनाहरू घटेका छैन।  काम गर्दा गर्दै  विवादका कारण काम रोकेका आयोजनाहरूमा र कार्यालयले सम्झौता नगरेको ठाउँमा केही समय शान्तिनगरमा डुबेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो। हामीले निर्माण गरेका आयोजनामा अहिलेसम्म कसैको डुबेर मृत्यु भएको छैन।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.