काठमाडौं : बहुप्रतीक्षित नागरिकता विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको झण्डै दुई साता भयो।
अरू विधेयक आउनेबित्तिकै प्रमाणीकरण हुने गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेकी छिन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले साउन १५ मै प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक न प्रमाणीकरण गरेकी छिन् न फिर्ता नै गरेकी छिन्।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयक ऐन बन्छ।
विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले विधेयक आएको १५ दिनभित्र निर्णय गरि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ११३ (३) मा लेखिएको छ,‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले पनि विधेयकमाथि अध्ययन नै गरिरहेको बताइएको छ।
‘धेरैको चासो भएकाले राष्ट्रपतिज्यू अझै अध्ययनमै हुनुहुन्छ’, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने, ‘पर्सि (सोमबार) अन्तिम दिन नै भयो। भोलिसम्म उहाँले निर्णय गर्नुहोला।’
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे सच्याउनु पर्दैन
राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी फिर्ता गरेमा विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ तर त्यसमा सच्याउनै पर्ने बाध्यता भने छैन।
संसद्का दुवै सदनले फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरी पठाएको अवस्थामा भने १५ दिन भित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ। पुनर्विचार नगरी आए पनि दोहोर्याएर फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन।
संविधानको धारा ११३ (४) मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएमा अधिवेशन चालु रहेको भए महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी दिनेछ।
अधिवेशन चालु नरहेको भए सभामुखको सूचना पत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि फिर्ता प्राप्त भएको विधेयकसम्बन्धी जानकारी सभालाई दिएपछि बसेको कुनै बैठकमा त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने वा पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समिति पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
राष्ट्रपतिमाथि दबाब, संसद्ले गर्ला पुनर्विचार?
दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउन राष्ट्रपति भण्डारीमाथि दबाब परेको छ। प्रमुख विपक्षी एमालेसहित केही दल र नागरिक समाजले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
तर विधेयक फिर्ता आएमा सरकारले न पुनर्विचार गर्ने वाला छ न संसदीय समितिमै पठाउँछ।
गठबन्धनका एक शीर्ष नेताका अनुसार नागरिकता विधेयक फिर्ता भई आएमा समितिमा नपठाई संसद्बाटै टुंग्याउने सम्भावना छ। त्यसका लागि संसद्मा आवश्यक बहुमत गठबन्धनसँग रहेको छ।
संसद्को कार्यकाल सकिन लागेकाले विधेयक हुबहु जतिसक्दो चाँडो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सम्भावना रहेको छ।
गत साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकबारे साउन ३० भित्र राष्ट्रपति भण्डारीले निर्णय लिइसक्नुपर्ने बाध्यता छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।