काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने तयारी गरेको छ।
आयोगले सम्पादकहरूसँग आइतबार गरेको अन्तरक्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने बताए। सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुने निर्णय गरेको छ।
आयोगका अनुसार गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका एक लाख २० हजार जनाले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्।
यस्तै आयोगले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मताधिकारको अधिकार प्रदान गर्ने भएको छ। आयोगले यस्तै वृद्धाश्रममा रहेकालाई पनि अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारको अधिकार प्रदान गर्ने भएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।