काठमाडौं : लामो समयपछि तंग्रिएको आर्थिक क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत देखिएको छ। यद्यपि पूर्णतया सुधार भइसकेको छैन। यद्यपि सरकारले आम निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र हौसिएको छ। निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको दाबी छ।
तर तरलताको अवस्था हालसम्म पनि यथावत् छ। यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर थाहाकर्मी जगत भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो ?
हामीकहाँ त्यस्तो संकट त आएको थिएन। विश्वव्यापीरूपमा देखिएको चुनौतीले केही असर गरेको मात्र हो। तर हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था थिएन। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आउँदा नआउँदै रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रियरुमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नलगायतका ह्वात्तै भाउ बढ्यो। अर्को तर्फ हामीकहाँ नियमित कारणहरू कमजोर सुशासन, अनियमितता र भ्रष्टाचार मात्र होइन पुँजीगत खर्च नहुनेजस्ता पुराना रोगले पनि समस्या निम्तिएको थियो/छ। अब चाहिँ करिब सुधारोन्मुख दिशामा देखिन्छ।
चुनाव घोषणापछि देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
चुनाव भयो भने सकारात्मक प्रभाव पर्ने हो। कसैले भविष्यमा चुनाव आउँछ भनेर जम्मा गरेर राखेको पैसा पनि खर्च गर्ने चलन छ। त्यो ‘इकोनोमी’मा जान्छ। त्यसैगरी देशबाहिर राखिएको पैसा पनि चुनावमा भित्रिन्छ। र अर्थतन्त्रमा जोडिन्छ त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। अर्कोतर्फ चुनाव भनेपछि मानिसहरूमा एक किसिमको हौसला आउँछ। नयाँ माहोल बन्छ। ‘फ्रेस’ नेतृत्व आउँछ र हाम्रो विकासका काम हुन्छ भनेर उत्साह जगाएको हुन्छ। नयाँ टिम आउने र त्यसले राम्रो काम गर्ने आशा हुने भएकाले पनि अर्थतन्त्रमा थप सकारात्मक असर पर्छ जस्तो लाग्छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो छ। बैंकहरू टाट पल्टिएका हुन् ?
होइन। कोरोना महामारीपछि आर्थिक चलखेल बढेपछि ऋण लिनेहरू ह्वात्तै बढे। धितो राखेको वा बैंकसँग भए भरको पैसा लगानी भइसक्यो। यो भनेको त राम्रो अवस्था हो नि। भएको पैसा लगानी भइसके पछि टाट पल्टेको भन्न मिल्छ र? यो भनेको राम्रो हो। बैंकहरू नाफामा छन् भन्ने समाचार तपाईँ पढ्नुहुन्छ अनि टाट पल्टिएको भन्नुहुन्छ? अहिले ऋण लिनेहरू धेरै हुँदा ‘सप्लाइ’ गर्न नसकिने अवस्था चाहिँ भएको हो।
यो क्रम कहिलेसम्म रहन्छ त ?
अहिले बैंकिङ सिस्टममा मौज्दात पैसा कम भएको (तरलता)को अवस्था हो। यसलाई समाधान गर्न सकिने आशाका सञ्चारहरू पनि छन्।
त्यो भनेको?
पुँजीको अभाव हुनुका मुख्य कारण विगतका वर्षमा धेरै सामग्री आयात गरेका रहेछौँ भन्ने नै हो। औषधि, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, ठूला ठूला मालसामान, मेसिन किन्नु स्वाभाविक हो। तर हामीसँग काम गर्ने सोच र बानीमा परिवर्तन भएको छ। विदेश जाने बढेका छन्। उत्पादन केही पनि नगर्ने, तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न पनि किन्न थालेका छौँ। अहिले हामीले आयात नियन्त्रण गर्ने उपायहरू ल्याएका छौँ। आगामी वर्षमा महत्त्वपूर्ण वस्तु त आयात होला तर यहीँ उत्पादन हुने वस्तुलाई निरुत्साहित गर्दै जाने हो भने नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट केही जोगिएला।
अर्को आशा भनेको बिजुली निर्यात गर्न थालेका छौँ। यसबाट पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न सक्छ। सिमेन्ट र छड पनि निर्यात गर्न सुरु भएको छ। छडबाट त धेरै फाइदा नहोला किनभने र ‘मेटेरियल’ ल्याएर प्रशोधन गरेर पठाउने हो तर सिमेन्टमा त हाम्रै रोडा ढुंगा प्रयोग हुने भएकाले फाइदा हुन्छ।
अर्को भनेको पर्यटन क्षेत्र अहिले फेरि उत्साहित भएको छ। यसले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरिहाल्छ। तेस्रो कुरा ‘रेमिट्यान्सको इकोनोमी’ हो। कोरोना कालमा बाहिरबाट पैसा आउन सकेन। भएका नै फर्किने र नयाँ जान नसक्ने अवस्था थियो। अहिले यो वर्ष मात्र ६ लाख गएको देखिएको छ। आगामी वर्षमा झन् बढ्लान्। यसले थप रेमिट्यान्स भित्रिएला र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ला भन्ने विश्वास नै हो।
युवाहरूलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने कि यहीँ उत्पादनमूलक काममा लगाउने ?
मेरो व्यक्तिगत विचारमा त तपाईँले भनेकै हो नि। रेमिट्यान्स कमाउनु भनेको दीर्घकालीनरूपमा राम्रो हुँदै होइन। विदेशीलाई समेत यहाँ ल्याएर उत्पादनमूलक काममा लगाउनुपर्ने हो। तर अहिले उद्योग र रोजगारी नै नभएको अवस्थामा भएको जोस जाँगर त उर्लेर जान्छ नि त। हामीले बिस्तारै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत गर्नुपर्छ। जति नीति योजना आए पनि कार्यान्वयन हुँदैन। यो कुरा नीति निर्माताहरूले सोच्नुपर्यो। नेपालमै आम्दानीका स्रोत बनाउनतर्फ लाग्नपर्यो। कहाँ चुकेका छौँ भनेर पत्ता लगाएर सुधार गर्नुपर्यो।
हामी कृषिलाई आधुनिकीकरण गने भन्छौँ तर कित्ताकाट गरेर घडेरी मात्र बनाइरहेका छौँ। वैज्ञानिक ढंगले सामुदायिक किसिमले खेतीपाती गर्ने, ठूलो स्केलको फारम बनाउने, कृषि गर्न सकिने ठाउँमा बस्ती विकास गरेर नयाँ यन्त्र उपकरण प्रयोग गरेर आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढायो, बैंकहरू फाइदामा गइरहेकै छन्। तर आमजनताले महसुस गर्ने गरी अर्थतन्त्र सरल दिशामा कहिले फर्किन्छ ?
२–४ महिना अलि सकस हुनसक्छ किनभने ब्याजदर बढ्ने ‘ट्रेन्ड’मा छ। ब्याजदर नबढाएर पनि हाम्रो धेरे पैसा आयातमा गयो। ब्याजदर बढाएर ऋण लिन निरुत्साहित गर्नुपर्यो। सबै ऋणमा गर्ने बानी छोड्नुपर्यो। ऋण नभए शेयर बजार चल्दैन भन्ने उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दिन भन्न भएन। ऋण केही केही प्रतिशत लिए पनि आफ्नै लगानी गर्ने गर्नुपर्यो।
ऋण लिएकाहरूले पनि उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्नुपर्यो। रोजगारी बढाउन सकियोस्, उत्पादन बढोस् जुन हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ त्यस्तो सामान यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ नि। मकैको पिठो, च्याख्ला, गहुँको पिठो, आँटा, फलफूल तरकारी सबै यही उत्पादन गर्न सकिन्छ। सबैले कौसी खेती गरौँ। धेरै महँगा मोबाइल, टीभी, गाडी प्रयोग नगरेर कम मूल्यकामै काम चलाउन सिकौँ।
अहिले देखिएको अर्थमन्त्री र गभर्नरको ‘टसल’ले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?
एक किसिमको ‘कोडिनेसन’ गरेर समस्या छन् भने समाधान गर्नुपर्छ। कसको गल्ती छ भनेर भन्न सक्ने हैसियतमा म छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।