|

सुर्खेत : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले संघीय सरकारसँग प्रश्नै प्रश्न गरेका छन्।

स्रोत बाँडफाँडमा समेत संघीय सरकारले अन्य २ तहलाई अधिकार नदिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना विकासमन्त्री विन्दमान विष्टले बताएका छन्।

कर्णालीमा जडीबुटी प्रशस्त भएकोले यहीँबाट आम्दानी हुन गर्न सकिन्छ भन्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको भनाईप्रति प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले विष्टले २ प्रतिशत जडीबुटी भएको अवस्थामा कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

अधिकार जति सबै माथि (संघमा) राख्ने नाम मात्रको प्रदेश दिएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले संघीय मन्त्री श्रेष्ठसँग प्रश्न गरे। विभिन्न कानुन बनाउने तर प्रदेशका हातखुट्टा बाँध्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै मन्त्री सिंहले आक्रोश व्यक्त गरे।

नियमकानुन जे बनाए पनि हाम्रा काम गर्ने तरिका पुरानै हुँदा समस्या आएको उनले बताए। अधिकारसम्पन्न प्रदेश निर्माण नगरेसम्म जनताले चाहे जस्तो गरी सरकारले काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले हामी सबै सिकाइकै क्रममा भएकाले राज्यको अधिकार जनताले महसुस गर्ने गरी परिचालन गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहका प्रमुखलाई अधिकार स्थानीय तहमा दिएका छौँ भन्ने तर कर्मचारी सरुवादेखि अन्य कामसमेत संघीय सरकारले गर्ने भएपछि के को अधिकार दिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे।

प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले भक्तपुर नगरपालिकाको जति पनि बजेट सिंगो कर्णाली प्रदेशले नपाएको भन्दै प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताइन्।

संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण अन्तरक्रियामा यी प्रश्न संघीय सरकारसँग सोधिएका हुन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि सहभागी थिए। राष्ट्रियसभा, संघीयता कार्यान्वन‚ अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमको अधिकांश समय आलोचनामै बितेका थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.