काठमाडौं : सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सन्देशसहित संसदमा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई पुनः फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए।
राष्ट्रपतिले अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएको भन्दै विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर, स्रोतका अनुसार गठबन्धनले पुनः बहुमतको बलमा जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रपति विधेयक फिर्ता गरेपछि सत्ता पक्षकै नेताहरुले त्यसमाथि अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। भने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा कायम राख्नुपर्ने अडानमा छ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको विधेयकबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराइएको छ।
यस्तै, बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।