|

या‌गुन : म्यान्माकी अपदस्थ नेतृ आङ सान सुकीलाई सोमबार भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै थप ६ वर्ष जेल सजाय थपिएको छ। आङ सान सुकीलाई पद दुरुपयोग गरी सार्वजनिक जग्गा बजारभन्दा कम मूल्यमा भाडामा लिएको आरोप लगाइएको छ।

अपदस्थ नेतालाई चारवटा मुद्दामध्ये प्रत्येकमा तीन वर्षको सजाय सुनाइएको छ तर तीमध्ये तीनका लागि सजाय एकैसाथ सुनाइनेछ। उनलाई थप ६ वर्षको जेल सजाय दिइने अल जजीराले एक कानुनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जानकारी दिएको छ। 

७७ वर्षीया सुकीलाई सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले म्यान्मामा सत्ता कब्जा गरेपछि देशद्रोह‚ भ्रष्टाचार र अन्य आरोपमा ११ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। यद्यपि सुकीले सबै आरोप अस्वीकार गरेको र उनका वकिलहरूले अपील गर्ने अपेक्षा गरिएको अल जजीराले जनाएको छ। यो निर्णय लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचितहरूलाई बदनाम प्रयास भएको म्यान्माको राष्ट्रिय एकता सरकारका विदेशमन्त्री जिन मार आङले भनेका छन्। 

म्यान्मा सैनिक सरकारको आलोचना गर्दै उनले आङ सान सुकीको रिहाइका लागि पनि आह्वान गरेका छन्। आङ सान सुकी र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध लगाइएका अधिकांश आरोप अर्को वर्ष हुने चुनावमा अलोकप्रिय बनाई यी राजनीतिज्ञलाई राजनीतिबाट हटाउने सेनाको प्रयासको हिस्सा भएको विश्लेषकले बताएका छन्। 

यसैबीच मलेसियाका विदेशमन्त्री सैफुद्दिन अब्दुल्लाले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) लाई म्यान्माका मुद्दाहरूमा छलफल गर्न दबाब दिएका छन्। दश सदस्यीय यो समूहको मलेसिया पनि सदस्य हो। उनले पछिल्लो जेल सजायको निन्दा गरेको अल जजीराले जनाएको छ। म्यान्माले पछि सैन्य विद्रोहको एक वर्ष पूरा हुनुअघि देशमा आपत्‌कालीन अवस्थालाई ६ महिना थप गरेको छ। म्यान्माका सैन्य नेता वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लिङले २०२१ मा एक निर्वाचित नागरिक सरकारको विरुद्धमा विद्रोहको नेतृत्व गर्दै सुकीलाई चुनावी अनियमितताको आरोपमा हिरासतमा राखेका थिए।

गत वर्ष अगस्टमा मिन आङ ह्लिङले आफूलाई नवगठित कार्यवाहक सरकारको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए। अगस्ट १ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सन् २०२३ सम्म चुनाव गराउने वाचा गराएका थिए।  

हडताल र विरोध प्रदर्शनमा म्यान्माको सुरक्षाबलले एक हजारभन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेको र अन्य हजारौंलाई गिरफ्तार गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.