हेटौंडा : गत कात्तिक ११ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सामुदायिक विद्यालयमा पढेका सबै छोरीलाई स्नातकोत्तरसम्म निःशुल्क पढाउने निर्णय गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरेपछि बसेको सम्भवतः पहिलो बैठकबाटै सामुदायिक विद्यालयबाट १२ पास गरेका प्रदेशभरका छोरीहरुलाई सरकारले निःशुल्क पढाउने निर्णय गरेको ९ महिना पूरा भइसकेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको यो ९ महिनामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले कैयौं निर्णय गरेर कार्यान्वयन पनि गरिसके।
तर उनले गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमै ढिलासुस्ती भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको १ सय १९ वटै स्थानीय तहको अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको १/१ जना गरि प्रत्येक वर्ष १ सय १९ जनालाई निःशुल्क रुपमा प्राविधिक शिक्षा पढाउने निर्णय गरेको थियो।
आर्थिक अभावकै कारण पढ्न नपाएका प्रत्येक स्थानीय तहको लक्षित समूहको १ जनालाई वर्षेनी प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षा पढाउने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरि सामुदायिक विद्यालयमा पढेका प्रदेशका सबै छोरीलाई स्नातकोत्तरसम्म प्रदेश सरकारले नै पढाउने निर्णयसमेत गरेको थियो।
गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले गरेको पहिलो निर्णय दोस्रो शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारको कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्णय भएको ९ महिना बितिसक्दा समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई पास गरि सामुदायिक क्याम्पसमा नै अध्ययन गरिरहेका छोरीहरुको तथ्यांकसमेत निकाल्न सकेको छैन।
सरकार गठन भएलगत्तै बिना अध्ययन लोकप्रियताको लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई नै कठिनाइ भइरहेको छ। हालसम्म सरकारले सामुदायिक विद्यालयबाट १२ पास गरि स्नातक पढिरहेका छोरी कति छन् भन्ने तथ्यांक नै संकलन गर्न नसकेको हो।
यसले गर्दा प्रदेश सरकारले कति छात्रालाई पढाउनुपर्ने हो भन्ने कुरा नै मन्त्रालयको लागि अन्योलको विषय बनेको छ।
प्रदेशभरिका सामुदायिक क्याम्पसले सामुदायिक विद्यालयबाट १२ पास गरि आफ्नो क्याम्पसमा भर्ना भएका छात्राको तथ्यांक पठाएको आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने मन्त्रालयको तयारी थियो। गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेको सामुदायिक क्याम्पसहरूसँग तथ्यांक पनि माग गरेको जनाएको थियो।
तर हालसम्म पनि सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरीको तथ्यांक मन्त्रालयको हात लागेको छैन। जसले गर्दा सरकारले प्रदेशका कति छोरीहरूलाई पढाउनुपर्ने हो र उनीहरूलाई पढाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा शाखा प्रमुख रुद्रहरि भण्डारीले प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षा र छोरीहरूलाई स्नातकोत्तरसम्म पढाउन शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका जारी गरिसकेको बताए। उनले प्रदेशमा रहेको सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरीहरुको तथ्यांक संकलन गर्न मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको बताए।
‘अहिले हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाइरहेका छौं। उक्त सफ्टवेयर बनेपछि सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राले सफ्टवेयरमा नै फाराम भर्नेछन्। त्यसैको आधारमा हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं’, उनले भने।
उनले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयसँग तथ्यांक मागे पनि उपलब्ध नगराएको बताए। भण्डारीले प्रदेशमा रहेको सामुदायिक क्याम्पसमा पढ्ने मात्रै नभई प्रदेशकै स्थायी बसोबास भएका छोरीहरूलाई मात्रै सरकारले पढाउने बताए।
भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १ सय १९ वटै स्थानीय तहको अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको १ सय १९ जना र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरीहरुलाई पढाउन ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए।
सरकारले पढाउनुपर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या नै यकिन नहुँदा पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन नभएको उनको भनाई छ। उनले हाल निर्माण भइरहेको सफ्टवेयर बनेपछि सरकारले पढाउनुपर्ने छोरीहरुको तथ्यांक यकिन हुने भन्दै बजेट अपुग हुने अवस्था आए सरकारसँग माग गर्ने र सरकारले पनि बजेट उपलब्ध गराउने अवस्था नभए प्राथमिकिकरणको आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरिने बताए।
भण्डारीले गत वर्ष मन्त्रालयले १ सय १९ वटै स्थानीय तहसँग प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको १/१ जनाको नाम सिफारिश गरेर पठाउन भनेको थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा दुईवटा मात्रै सिफारिश आएको उनले बताए।
‘हामीले आ–आफ्नो स्थानीय तहमा प्राविधिक विषय पढ्न चाहेका अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको १/१ जनाको नाम सिफारिश गरेर पठाउन भनेका थियौं। तर निर्वाचनले गर्दा दुईवटा स्थानीय तहबाट मात्रै सिफारिश आयो’, भण्डारीले भने।
उनले हाल चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको २ जनालाई प्रदेश सरकारले सिभिल इन्जिनियरिङ र कृषि विषय पढाइरहेको बताए। गत वर्ष स्थानीय तहहरूले नाम सिफारिश गरेर नपठाउँदा अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका १ सय १७ जना प्राविधिक शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।