|

चाडपर्वहरूको शृंखला शुरू भइसक्यो आर्थिक संकटको छेक पारेर।  तर नेपाली लोक उल्लासपूर्वक चाडपर्व मनाउने अवस्थामा छैन यसपटक। 

केही समयअघि एक विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वमन्त्रीले गरिबीले लछप्पै भिजे जस्तो लाग्ने केही पंक्ति बोले, ‘पटकपटक सांसद र मन्त्री भइसकेको मेरो घरमा अहिले दुईथरी तरकारी पाक्ने अवस्था छैन।’ सामाजिक सञ्जालमा ठूलै जत्था उनीमाथि खनियो।

उनको अभिव्यक्तिले निमुखा जनताको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सकेको भए राम्रै हुन्थ्यो। त्यो अवसर यत्तिकै गुम्यो। 

यस्ता अवसर गुमाउन र आत्मघाती गोल गर्न हाम्रा नाना रंग र कलेबरका सरकारहरू ज्यादै निपुण छन् भन्ने पटकपटक प्रमाणित हुँदै आएको छ।   

उपरोक्त अभिव्यक्तिमा मन्त्रीजीको दैन्यभाव झल्किएको हो। गरिबीको आत्मस्वीकृति मीठो लाग्ने कुरा हुँदै होइन। आत्मगौरवको विषय पनि होइन। यसले शिर ठाडो पारेर हिँड्ने अवसर दिने पनि होइन, खासगरी त्यस्तो समाजमा जहाँ ‘त वर्ग’का दुई अन्तिम वर्ण जोसँग छ, उनै ज्ञानी, बुद्धिमान, इज्जतिलो अनि ठूलो मानिन्छ। 

त्यस्तो समाजमा धनी बन्न बिछट्टै प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, उद्यमशील हुनुपर्दैन, खाली खाने-खुवाउने ‘भद्दा कला’ जाने पुग्छ।

नेपाली समाजमा समृद्धिको शिखर चुम्ने नव धनाढ्यहरूमा त्यस्ताकै बाहुल्य छ नै। 

आफू शक्तिमा हुँदा, सत्तामा हुँदा स्वदेश र लोकका लागि मन्त्रीजीले के गरे वा गर्न सके भनी सोध्न सकिएला। तर एक पूर्वमन्त्रीको घरमा त यस्तो अवस्था छ भने मध्यमवर्ग, निम्नमध्यम वर्ग र गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालीको अवस्था कस्तो होला?

केही समयअघि एक विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वमन्त्रीले गरिबीले लछप्पै भिजेजस्तो लाग्ने केही पंक्ति बोले, ‘पटकपटक सांसद र मन्त्री भइसकेको मेरो घरमा अहिले दुईथरी तरकारी पाक्ने अवस्था छैन।’ सामाजिक सञ्जालमा ठूलै जत्था उनीमाथि खनियो।

के सरकारका तथ्य-तथ्यांकहरूमा ती नेपालीहरूको अनुहार कतै भेटिन्छ?, उसका कार्यहरूमा आमनागरिकप्रति न्यूनतम संवेदनशीलतासम्म पनि भेटिन्छ? सरकारले लोकका चासोबारे सोचेको छ? अझ भनौँ, सरकारलाई सोच्ने फुर्सद त छ?

सरकार प्रमुख दिनरात स्वदेशबारे सोच्दासोच्दा गल्नुभएको छ भन्ने किसिमका समाचारहरूका बिच पनि यति सोध्ने धृष्टता गरियो, अन्यथा नठानियोस्। हामी शासित भइरहेको के जाति शासन प्रणाली हो, त्यसले यति गर्ने छुट पक्कै दिन्छ होला भन्ने लागेको छ।   

हो, गरिबीको महासागरबीच पनि सिंहदरबार, सानेपा दरबार, पेरिस डाँडा दरबार, धुम्बाराही दरबार, कोटेश्वर दरबार, स्थानीय र प्रदेश तहमा अवस्थित भताभुंगे राजाका दरबारहरूजस्ता लाग्ने केही दरबारमा सुख, शान्ति, र समृद्धि व्याप्त छ।  

तर वरिपरि गरिबी व्याप्त हुँदा यी दरबारहरूको समृद्धि चिरकालसम्म टिकिरहला त, भव्यता कायम रहिरहला त? शंकै छ। 

समयसँगै बदलिन नसक्दा नेपालका ठूलाठूला दरबार निष्प्राण संग्रहालयमा परिणत भएको इतिहास छ, शासकहरूले परिवर्तनको पदचाप नसुन्ने वा सुनेको नसुन्यै गर्ने हो भने नयाँ व्यवस्थामा च्याउजस्तै उम्रेका दरबारहरूको गति पनि फरक हुने छैन। शंका नमाने हुन्छ।      

नयाँनयाँ अवतारमा प्रकट भइरहेको कोरोना भाइरस, युक्रेन सम्बन्धमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन र रूसको द्वन्द्वका कारण तेल, ग्यास, हवाइ इन्धनको मूल्यमा वृद्धिका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धिका कारण, सुशासन अभाव र नीतिगत लगायतका भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा समेत आर्थिक संकट चुलिँदो छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपश्चात चीन-अमेरिका तनाव अझ उकालो लाग्दै गर्दा अर्थसंकट अझै चुलिँदै जाला। चीन-भारत तनाव बढ्दै जाँदा पनि फाइदा हुने कि त मृत्युका व्यापारीहरू अर्थात् हतियार उद्योगीहरूलाई हो कि शान्ति उद्योग (पिस इन्डष्ट्री) का हर्ताकर्तालाई नै हो। 

'दोहोरो भिडन्तमा' पर्नेहरूका लागि त ज्यान जोगाउनु नै ठूलो पुरूषार्थ हुनेछ। भर्ती खुल्ने भो भनेर नरमाएकै बेस होला।     

वैश्विक संकट गहिरिँदै गर्दा छिमेकी अर्थतन्त्रहरू भकाभक ढलिरहेका छन्। श्रीलंका र पाकिस्तान हाम्रासामु छन्। भारतका कतिपय राज्यहरूको पनि ‘खस्ता’ हालत छ भनिँदैछ।  हाम्रो के कुरा गर्नु र?  

दिग्गज अर्थशास्त्रीहरूले नेपाल श्रीलंकाको हालतमा पुग्दैन भनिरहेकै छन्। ‘सब ठिक छ’ को सुगारटाइ प्रसारण भइरहेको छ। छापिइरहेको छ। रेडियो तरंगमार्फत गुञ्जिइरहेको छ, तर नेपाली लोक आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन। 

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन एउटै पासो पर्याप्त छ। त्यो हो नेपाल-भारत अन्तर्देशीय पाइप लाइन। 

यस पाइप लाइनमार्फत हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहिल्यै मूल्य स्थिर नहुने खनिज तेल र ग्यास आयात गर्छौँ भारतबाट। 

नेपालका नदीनालादोहन गरी स्वदेशभित्र खानेपानीको आपूर्तिमा सुधार गरी, जल निर्यात गरी देशको कायापलट गर्न सकिँदो हो। कलकारखाना, विद्युतीय यातायात प्रणालीजस्ता पूर्वाधारको विकास गरी यथेष्ट जलविद्युत् उत्पादन र खपतको चाँजो मिलाउन भन्दा पनि नदीको ‘गोदान’ गर्नमै सरकारहरू दत्तचित्त देखिएका छन्। राष्ट्र निर्माण होस्, नहोस् के मतलब? 

नेपाली लोक युगौँयुगसम्म अन्धकारमा बाँच्न अभिशप्त होस्, कामको खोजीमा संसारभर भौँतारियोस्, के मतलब? उसलाई त साँचो कब्जा गरिराखेको ख्वामितलाई प्रसन्न पारी चिरकालसम्म शक्तिमा रही, मोजमज्जा गरी आफ्ना शाखासन्तानका लागि समृद्धि हासिल गरिदिनु छ, तिनलाई सत्ता र शक्तिमा स्थापित गराइदिनुछ, बस्।

यो देश असफल भए पनि उसलाई के फरक पर्छ र? रोजेको देशमा सुखसयलको जीवन बिताउन उसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छँदैछ।  तेल र ग्यासको मूल्य जति 'समायोजन' गरे पनि नेपाल आयल निगम नामधारी सेतो हात्तीले 'नफा' कमाउने छाँटछन्द देखिँदैन।

नेपाल आयल निगमले गत साउन १८ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई रू २३ अरब बाँकी बक्यौता बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।     

यसको अर्थ स्पष्ट छ, नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्न कुनै अर्को विदेशी आयोजना गुहार्नु पर्दैन, अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन नै पर्याप्त छ। अझ यस्तै पाइप लाइन अमलेखगञ्ज-लोथर, लोथर-काठमाडौ र सिलिगुडी-झापा खण्डमा निर्माण गर्ने योजना छ भन्ने सुनिएको छ। हेर्नुस् त, हाम्रा शासकहरूको 'दूरदृष्टि'!        

विषम परिस्थितिमा संघीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको अर्थतन्त्र यहाँका तस्करी हुन बाँकी देवीदेवताले थामिरहेका पो हुन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ। ती पलायन भए भने के होला देशको हालत? तिनले हेर्न छोडे भने के होला लोकको अवस्था?   

राष्ट्रिय जीवनका अनेक धारा छन्, प्राथमिकता छन्, त्यतातिर दिनरात सरकारको शिला खोज्दा पनि भेटिँदैन। 

जहाँ सरकार नभेटिनुपर्ने हो त्यहिँ भेटिन्छ। जे गर्नु नहुने हो त्यही गर्छ सरकार। पूर्ववर्तीहरूको पनि यस्तै चालामाला थियो।   

विज्ञजनका आँखाले हेर्दा त कुन्नि तर लोकका आँखाले हेर्दा त त्यस्तै देखिन्छ।  

आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेट तयार गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई शक्तिकेन्द्रको ज्यादै नजिक रहेको एउटा फर्मलाई फाइदा हुने गरी करका दरहरू हेरफेर गर्न दिइयो भन्ने सङ्गीन आरोप लाग्यो। 

तर यस सम्बन्धमा नाममात्रको छानबिन गरी सरकारलाई चोख्याइयो। बजेटगेट काण्डमा विभागीय मन्त्रीको रूपमा अर्थमन्त्री समेत दोषभागी होलान् तर सरकारको नेतृत्वको जानकारी बिना यत्रो काण्ड हुन गयो होला भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।

काण्डको दोष सरकारको थाप्लोमा लाग्ने, अन्तत: समग्र सरकार नै संकटमा फस्ने हुँदा यसलाई नाममात्रको छानबिन गरी किनारा लगाइएको बुझाइ व्याप्त छ। 

आर्थिक संकटको संघारमा देश उभिएको बेला सरकारले मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने हो, प्रशासनिक खर्च घटाइ लोककल्याणमा खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने हो। तर सरकार कर्मचारीहरूको, लाभका पदमा आसीन उच्च पदस्थहरूको तलबभत्ता बढाउन आतुर देखिँदैछ।   

देशभित्र र बाहिर जे जे भइरहेको छ, त्यो सबै पढीसाध्य, बुझिसाध्य छैन। हतारको साहित्य लेख्नुपर्ने, संपादन गर्नुपर्ने अनि दैनिक जसो खबर छाप्नुपर्नेहरू अवश्य पनि तनावमा होलान्।   

यही संकट, यहि तनाव बिर्साउन नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई पनि चाड आएको छ। पत्याउनुभएन? 

हिजोका 'मूलधारका' पत्रिकाहरू हेर्नुस् त। यस्तो लाग्छ मूलधारमा अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थको गंगा बगिरहेको छ पुन: एकपटक। 

ठूलै चाडको दिन पारेर त्यस्तो विज्ञापन छाप्नु हुन्थ्यो? के यो हाम्रो संस्कृति, परम्परा, विश्वास प्रणालीमाथिको आक्रमणको एउटा अर्को उदाहरण होइन? आमसञ्चार माध्यमले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको अधिकारको उल्लंघन गरेका होइनन्?

जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै चुरोट उत्पादक कम्पनीविरुद्ध कानूनी लडाइँ लडिएका उदाहरणको कमी छैन विश्वमा। फिलिप मरिसजस्ता कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिरेका पनि छन्। ती देशमा उपभोक्तावाद बलियो छ, स्वतन्त्र चेत भएका नागरिकहरू छन्। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। 

प्रश्नहरूलाई किनारा लगाएर भन्नुपर्दा वास्तवमा यो ‘पेयगंगा प्रवाह’ शुरू भएको मात्र हो, यात्रा अघि बढ्दै जाँदा अनेकानेक भंगाला मिसिई पेयगंगा अझ विशालकाय भई सुक्खाग्रस्त सञ्चार जगतलाई सिञ्चित गर्नेछिन्, समृद्ध पार्नेछिन् भन्न सकिन्छ।

नेपाली सञ्चारमाध्यममा अल्कोहलयुक्त पेयपदार्थका विज्ञापनहरूले स्थान पाउनुअघि चुरोट, सूर्तीका विज्ञापनहरूले पनि ठाउँ पाउने गरेकै हो। 

नागरिकको दबाबबीच सरकारले छापा माध्यममा चुरोटको विज्ञापन बन्द गरिदिएपछि अब पत्रिकाहरू बन्द हुने भए भन्ने भय व्याप्त भयो। तर लगत्तै अर्को बहार आइदियो। अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थहरूको विज्ञापनसँगै चाँदी कटनीको अर्को अध्याय शुरू भयो। 

जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै चुरोट उत्पादक कम्पनीविरुद्ध कानूनी लडाइँ लडिएका उदाहरणको कमी छैन विश्वमा। फिलिप मरिसजस्ता कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिरेका पनि छन्।  

ती देशहरूमा उपभोक्तावाद बलियो छ, स्वतन्त्र चेत भएका नागरिकहरू छन्। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। 

नेपाली सञ्चार जगतका अल्कोहल पारखीहरूबारे वेलावेला सुनिन्छ, कहिलेकाहिँ तिनका चर्तिकला पनि देख्न पाइन्छ। कतिपय चर्तिकला लिपिबद्ध पनि छन्।  

बाढीपहिरोले गाउँबस्तीमा विनाशलिला मच्चाइरहेको बेला हाम्रा कतिपय बौद्धिकहरू प्रभु-प्रायोजित सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा चुस्की लिँदै राग मल्हार सुन्न मन पराउँछन् शायद। 

संवेगात्मकता हराएपछि बौद्धिकहरू खाली व्यक्तिगत, गुटगत 'नफाघाटा'मा मात्र केन्द्रित हुन्छन्। समाज र देश उनीहरूको प्राथमिकताको विषय रहँदैन। त्यसै पनि अपवादबाहेक हाम्रो सञ्चार जगत ठूलाठूला स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थविरुद्ध जान सक्दैन नै।    

सञ्चारमाध्यमका मालिकहरूका लागि सञ्चार व्यापार हो, जे छाप्दा 'नफा' हुन्छ त्यही छाप्ने हो। 

कतिपय सञ्चार माध्यम आफैमा शक्तिशाली दलहरू भन्दा कम शक्तिशाली छैनन् भन्ने देखिएकै छ।

नानाथरी संकट झेलिरहेको लोक यो सबै पचाइरहेकै छ। सरकारले किन टाउको दुखाउने?   

तिनीहरूविरूद्ध कारबाही गर्दा कुनकुन प्रभु चिढिने हुन् के थाहा? आकाश मौन छ। पृथ्वी मौन छ। नागरिक समाज मौन छ। के तिनले नदेखेका छन् र? जानेरै त चुप लागेका होलान् नि होइन?    

यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा सरकार बिचरोले के गर्ने? मौसम पनि खराब छ, त्यसैले ‘चियर्स’ गर्नुमै भलाइ छ, कि कसो सरकार?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.