|

पर्वत : कालीगण्डकी नदी दोहनको विषय पर्वतका लागि सदाबहार विवादको बिउ हो।

सरकारले जति नै कडाइ गरोस् वा अदालतले फैसला नै किन नसुनाओस् कसैको केही सिप लाग्ने वाला छैन। दिउँसोमा सुनसान देखिने कालीगण्डकी तट रातारात दोहन हुन्छ भन्ने गुनासो कहिल्यै हराउन सकेका छैनन्।

कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भएको विषयमा अदालतमा उजुरी परेपछि उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले कसैले पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नगर्न आदेश दिएको छ।

कालीगण्डकी नदीमा रहेका नदीजन्य पदार्थलाई वैध तरिकाले ठेक्कामा लगाएर जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले स्थानीय आयको स्रोत बलियो बनाउँदै आएका थिए। अदालतको आदेशका कारण स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन पाएका छैनन्। अदालतको आदेशका कारण स्थानीय तहले समेत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नपाएको वेलामा नदीको अवैध दोहन भने रोकिएको छैन।

नदीमा अवैध दोहन रोक्नका लागि तागत राख्ने निकाय भनेका स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुन्।

यी सबै निकायलाई झकझकाउने काम गर्ने भनेका पत्रकार हुन्। कालीगण्डकी नदीदोहनको विषयले यी सबै निकायलाई टाउको दुखाएको छ। पत्रकारले कालीगण्डकी दोहनविरुद्ध ‘मिसन जर्नालिज्म’ नै चलाएर पनि रातारात नदी तटमा पुगेर समाचार लेखे। नदी किनारमा प्रहरीको ‘ड्युटी’ खटाएर, प्रशासन र समन्वय समितिले कारबाही गर्दै राजस्व संकलन गर्दै आएका छन्। तर समस्या ज्यूँका त्यूँ।

यही विषयले पर्वत प्रहरी र पर्वतका पत्रकारलाई फेरि झकझकाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा हालै मात्र पर्वतको ‘कमाण्ड’ सम्हाल्ने गरी सरुवा भई आएका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुधन न्यौपानेले पत्रकारसँग राखेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कालीगण्डकीकै विषयमा कुरा उठे।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले यसका नियामक निकायबीचमा आवश्यक सहकार्य नभएका कारण नै नदीले उद्धार नपाएको बताए। कानुनी राज्य भएको ठाउँमा कानुन मिच्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुले नै यसलाई प्रोत्साहन दिइरहेको उनीहरूले बताए।

‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नेहरू नियमभन्दा बाहिर छन् र कडाइ गर्नुपर्ने हो भने सबैलाई ठप्प पारौँ। होइन निर्माणका लागि चाहिन्छ, बगेरै जाने चिज हो, जे छ ठिकै छ भन्ने हो दोहन भन्ने कुरै नगरौँ। कहिले दोहन भन्दै पक्राउ गर्ने, कहिले खुलेआम दोहन गर्ने’, पत्रकार अगन्धर तिवारीले भने, ‘खासमा भन्ने हो भने अदालतको आदेश नै उल्लंघन भइरहेको छ।’

धेरै पत्रकारले नियामक निकायबीचमा सहकार्य नभएको गुनासो गरिरहँदा पत्रकार वैकुण्ठ गिरीले भने सहकार्यकै कारण नदी दोहन रोक्न नसकेको भन्दै बजारमा कुरा सुनिने गरेको भन्दै प्रहरीलाई सचेत बनाए। पक्राउ गर्न जान लागेको प्रहरीको बारेमा दोहनकर्ताले पूर्वसूचना पाउने गरेकै कारण पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘तपाईंहरू भित्रै पनि दोहनकर्ताका सीआईडी होलान्। यहाँबाट डीएसपी साब अनुगमनमा निस्किनुहुन्छ होला। भ्यान गेटबाट बाहिर जान नपाउँदै दोहन भइरहेको ठाउँमा कल जान्छ, दोहन गर्न प्रयोग भएका सामग्री एकाएक गायब हुन्छन्’, उनले भने, ‘हामी जाँदा किनारभर डोजरहरू देख्ने, तपाईंहरू जाँदा पुरै सुनसान हुने। यो किन भइरहेको छ?’

पत्रकार महासंघ पर्वतका अध्यक्ष सन्तोष थापा तथा केन्द्रीय सदस्य छविलाल तिवारीले विगतदेखि नै दोहनविरुद्ध मिसन पत्रकारिता गर्दै आएको भए पनि आफूहरूले मात्रै धेरै गर्न नसकेको बताए। यससँग सम्बन्धित राज्यका निकायले साझा मिसन नबनाएसम्म पत्रकारले लेखेर मात्रै तस्करी नरोकिने भएकाले सरोकारवाला पक्ष जागरूक हुनुपर्ने बताए।

पर्वतका प्रहरी प्रमुख डीएसपी न्यौपानेले भने कालीगण्डकी नदीको दोहनबारे भइरहेका विवाद समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। प्रहरीले आफ्नो ऐन र नियम अनुसार काम गर्ने भएकाले कसैले पनि आवश्यक परेको बेलामा प्रहरीको सहयोग मागे तयार रहेको बताए।

‘नदीदोहन रोक्न सक्छु भनेर म एक्लै गएर ड्युटीमा बस्दैमा रोकिने पनि होइन। त्यसका लागि यससँग सरोकार राख्ने सबै निकायको बराबर अग्रसरता चाहिन्छ। ती सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर नदीदोहन रोक्ने प्रयास गर्नमा मेरो इमानदारिता हराउने छैन’, उनले भने, ‘नदीको बारेमा मलाई यहाँ आएका पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूले पनि जानकारी गराउनुभयो। यहाँका अरूले पनि यही भन्नुभएको छ। प्रहरीले आफ्नै ऐन र नियममा रहेर काम गर्ने भएकाले हरेक प्रहरीले गर्ने काम एउटै हुन्छ। कोहीको काम गर्ने शैलीमा फरकपन आउँदा नयाँ काम गरेको देखिने हो।’

नदी दोहनदेखि पहाडपारिका नागरिक सबैका समस्या साझा हुने भएकाले नागरिकबाट आएका हरेक मुद्दालाई ध्यानपूर्वक हेर्ने र सकेसम्म नागरिकले प्रहरीलाई साथीको रूपमा हेर्न सक्ने आफूले काम गर्ने वातावरण निर्माणको प्रयास गर्ने डीएसपी न्यौपानेले बताए।

आफू सामाजिक सचेतनाका माध्यमबाट सामाजिक अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको संकेत गर्दै उनले अगामी मंसिर चार गतेको निर्वाचनपछि सामुदायिक कार्यक्रम लिएर विद्यालय र समुदायमा पुग्ने उनको योजना छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.