नागरिकता विधेयकको विरोधमा जनमोर्चा, एमालेसँग मिल्यो मत

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनको घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाएकोमा स्वागत गरेकी हुन्। 

खुला सीमाना भएको मुलुकमा नागरिकता दिने विषयलाई निश्चित विधि बनाएर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। खुला सीमा भएको देशले जन्मको आधारमा र बैबाहिक नागरिकताको आधारमा विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिकता दिन नहुने उनको अडान छ। 

‘नागरिकता हरेक देशका नागरिकहरुले त्यसलाई प्राप्त गर्ने विधिहरूलाई जव अपनाउनुपर्छ, त्यसको राजनीतिक आधार, त्यसको सामाजिक आधार, भौगोलिक आधार, त्यो सँगसँगै सीमा, हरेक क्षेत्रहरुलाई अध्ययन गरेर त्यसका विधिहरु अपनाउने गर्दछन् । विवाह गर्दैमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भइसक्यो भन्ने कुरा दुनियाँको कुनै पनि सिद्धान्तले त्यो कुरालाई स्विकार गर्न सक्दैन । हामीले यो चिजलाई स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ ’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता एउटा अखण्डतासित, एउटा राष्ट्रियतासित जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसमा गम्भिर हुन जरुरी देखिन्छ ।’

विवाहितको लागि अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारिन्। 

‘हाम्रो पनि नागरिकता विधेयकमा छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि पनि छ । वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि पनि छ । त्यसैले ती विधिहरुलाई प्रयोग गर्दैजाँदा वास्तविक नेपाली नागरिकको कहीँ कमी छ भने त्यसको निम्ति सुधार गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो किसिमले खुला रुपले जन्मको आधारमा र बैबाहिक नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सकिदैन’ उनले थपिन्, ‘त्यसैले यो नागरिकता विधेयकलाई खारेज गरेर जानुपर्छ । त्यसको निम्ति आफूसँग छिमेकी देशले जुन व्यवहार गर्छ, त्यही व्यवहार गरौं । हाम्रो नेपाली चेलीहरूलाई विवाह गरेर लाने देशहरुले कुन प्रकारको व्यवहार गरेका छन ? अंगीकृत नागरिकता विवाहितको लागि ७ वर्ष तोकेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’

विवाह गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि नभएको दावी गरिन्। 

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि अंगीकृत नागरिकता विवाहितको लागि ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ। नागरिकता विधेयकमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा र प्रतिपक्षी दल एमालेको मत मिलेको छ।