|

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाइँंले गत पुस १४ गते ५१ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरे। 

आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनबाट पास भइसकेपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री हुमागाईँले ५१ बुँदे मार्गचित्रमार्फत आफूले गर्ने काम सार्वजनिक गरेका थिए। कृषि क्षेत्रको विभिन्न योजनालाई समेटेर बनाइएको मार्गचित्रमा ‘कृषक परिचयपत्र वितरण’को योजना निकै महत्त्वपूर्ण थियो।

मन्त्री हुमागाईँले उक्त योजनालाई आफ्नो मुख्य एजेण्डामध्येमा राखेका थिए। तर, उनले मार्गचित्र जारी गरेको आठ महिनासम्म पनि कृषक परिचयपत्र वितरण कार्य कार्यान्वयनले गति लिनुको साटो अलपत्र परेको छ। 
मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि,२०७८ बनाउनको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो। तर, मन्त्रालयहरूलेले सहमति दिन आलटाल गर्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको हो। 

कृषि तथा पशुपन्छीी विकास मन्त्रालयले गत चैतमा नै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्दै किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि,२०७८ पठाएको थियो। ४ महिना लगाएर मन्त्रालयले आफूले तयार पारेको कार्यविधि योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्ने अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

सहमति दिन आलटाल गरेको अर्थ मन्त्रालयले असार २४ गते थाहाखबरमा अर्थ मन्त्रालयमा नै अड्कियो किसान परिचयपत्रको कार्यविधि शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि मात्रै चासो दिएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुसार ४ महिनापछि असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिमार्फत योजना कार्यान्वयनको लागि सहमति दिएको थियो। 

लामो समय अर्थ मन्त्रालयले गर्दा अगाडि बढ्न नसकेको किसान परिचयपत्र वितरणको योजना यतिबेला आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। कृषि मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा किसान परिचयपत्र वितरणको योजना फेरि एकपटक अड्किएको हो। कृषि मन्त्रालयका कानुन अधिकृत राजेश तामाङले आफूहरुले साउनको पहिलो साता कानुन मन्त्रालयसँग सहमति मागेको दाबी गरे। तर हालसम्म मन्त्रालयबाट सहमति नपाएको उनले बताए। 

उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयले प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०१३ लाई टेकेर किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि,२०७८ बनाएको छ। जसलाई कानुन मन्त्रालयले अस्वीकार गरिरहेको छ। प्रशासकीय कार्यविधि ऐनलाई टेकेर बनाएको कार्यविधिले किसानलाई पहिचान गर्न नसक्ने कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले किसानलाई परिचयपत्र दिनको लागि प्रशासकीय ऐनमार्फत नभई कृषिसम्बन्धी नै नियमावनी बनाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ।

‘प्रशासकीय कार्यविधिले नियमित हुने प्रशासकीय काम गर्छ। यसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नेजस्ता प्रशासनिक काम गर्न सकिन्छ तर, किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्न कृषिसम्बन्धी नै नियमावली बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। यस विषयमा दुवै मन्त्रालयका सचिवहरु बसेर टुंग्याउने कुरा भएको छ’, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अनुशील सापकोटाले भने। 

यता, कृषि मन्त्रालयले भने प्रशासकीय ऐनमार्फत अपांगता भएकालाई परिचयपत्र दिन मिल्दा किसानलाई परिचयपत्र दिन किन नमिल्ने भन्ने तर्क राखेको छ। दुई मन्त्रालयबीचको दोहोरीले गर्दा किसानहरुले पाउनुपर्ने कृषक परिचयपत्र वितरण कार्य अलपत्र परेको छ। कानुन मन्त्रालयले कृषिसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गरेर कार्यविधि बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई सुझाएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए। 

‘कानुन मन्त्रालयले भनेजस्तो नियमावली बनाएर कार्यविधिमार्फत जाँदा धेरै नै ढिला हुन्छ। त्यसैले हामीले छोटो दूरीबाट योजना कार्यान्वयन गर्न खाजेका छौँ। कानुन मन्त्रालयले हामिलाई अध्यादेश जारी गरेर काम गर्न सक्ने सुझाव दिएको छ’,ती कर्मचारीले भने। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईँले भने छिट्टै नै किसान परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु हुने दाबी गरे।

उनले आफूहरुले प्रशासकीय ऐनमार्फत बनाएको कार्यविधिलाई सहमति दिन कानुन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि आफै मन्त्रालय पुगेर छलफल गरेको बताए। ‘मैले आफै कानुन मन्त्रालय पुगेर छलफल गरेको छु। उहाँहरूले कृषि बनाएर मात्रै काम बनाउन सुझाव दिनुभएको छ। अब हामि सरकारलाई कृषिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न लगाएर द्रुत गतिमा काम गर्नेछौ’,मन्त्री हुमागाईँले भने। उनले भदौ महिनाभरिमा अध्यादेश जारी गरेर काम सुरु गर्ने बताए। 

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलको अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा प्रदेश सरकारले किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्न २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले किसानको अवस्था वर्गीकरण गरेर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। उनका अनुसार प्रदेशका किसानलाई सरकारले तीन प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। व्यावसायिकताको आधारमा वर्गीकरण गर्दै निर्वाहमुखी किसानलाई रातो, अर्धव्यावसायिक किसानलाई पहेँलो र व्यावसायिक किसानलाई हरियो रंगको परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।

‘निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेको किसान, व्यवसायिक रूपमा कृषितर्फ उन्मुख भइरहेको र पूर्ण व्यावसायिक किसानको पहिचान गरेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो योजना हो’, उनले भने। किसानले आफ्नो बारेमा सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुगेर आफूलाई सूचीकृत गराउनुपर्ने कँडेलले बताए। मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा किसान परिचयपत्र प्राप्त गर्ने किसानले परिचयपत्र जारी भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कृषि बिमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार कार्यविधिमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी\आलु, दलहन\तेलहन, पुष्प, मसलाबाली, संरक्षित संरचना, मौरी घार संख्या, रेशम कोया उत्पादन र च्याउ उत्पादनको अवस्थाको आधारमा किसानलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ। पशुपालनतर्फ गाईभैँसी, भेडाबाख्रा, बंगुर, कुखुरा (ब्रोइलर), कुखुरा (लेयर्स), टर्की–हाँसकालिज र माछापालनको क्षेत्रफल हेरेर किसानलाई वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधिमा प्रांगारिक खेती गरी प्रमाणीकरण प्राप्त गरिरहेका सबै किसान व्यावसायिक किसान हुने व्यवस्था गरिएको छ। किसानको अवस्था पहिचान गरी आवश्यकताको आधारमा सहयोग गर्न सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको प्रवक्ता कँडेलको भनाइ छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.