विराटनगर : प्रदेश १ को प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन तथा पाँच वर्षे प्रदेशसभाको बैठक आज शुक्रबार बाट समापन भएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सबै दलका नेताहरू प्रदेशको नाम टुंगोमा पुर्याउनु नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी पाइसकेको छ। तर, प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले राजधानी पाए पनि नाम पाउन सकेन। पछिल्लो समय नामकरणको विषयमा छलफल चुलिए पनि नामको विषय टुंगो लगाउन सकेनन्।
के भन्छन् सांसदहरू?
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले पहिलेको आफूले उठाएका मुद्दामा कुनै पनि दलले अडान लिन नसकेको बताए।
उनले प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै नामकरण टुंगो लगाउन नसकेको विषयमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा एमाले प्रदेशको नामको विषयमा भूगोलको आधारमा अर्थात् कोसी हुनुपर्नेमा अडान राख्दै आएको भए पनि आचार्यले किराँत सभ्यता भएको बताए। उनले किराँत सभ्यतालाई तोडमोड गर्दा विवाद भएको र राजनीतिक दलहरूले लाभ हानि हेरेको कारण विवाद बढ्दै गएको बताए।
उनले नामकरणको विषयमा जाँदा डुब्ने अवस्था रहेको आरोप लगाउदै जिम्मेवारी, साईज र हैसियतअनुसार नाम नटुंग्याएको विषयमा दोषको जिम्मा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रदेश संरचनाले काम गर्न नसकेको आम आलोचना रहेको बताउँदै केही नयाँ दल भनिनेहरूले यहि नारा बनाइरहेको प्रति ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए।
विविध समस्याका बावजुद पनि तुलनात्मक रूपमा प्रदेश १ अरू प्रदेशभन्दा कमजोर नरहेको बताउँदै उनले काम राम्रो गर्न नसकेकोमा भने माफी माग्नुको विकल्प नभएको बताए।
त्यस्तै, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोईरालाले नामकरणको विषय प्रक्रियामा लानै नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले दलहरूको इच्छाशक्ति नै नाम टुंगोमा पुर्याउने खालको नरहेको आरोप लगाउँदै नाम नटुंगिनुमा आफूहरूको असफलता रहेको भन्दै उनले रोष्टमबाटै जनतासँग हात जोडेर नमस्कार गर्दै माफी मागे।
कोइरालाले प्रदेशको नामाकरणको विषय दुई तिहाईको सरकारले सजिलो भएपनि ल्याउन नसकेको आरोप लगाए।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका तर्फबाट बोल्दै सांसद धीरेन्द्र शर्माले नामाकरणको विषय जनताको चासो भए पनि नाम टुंगो लगाउन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे।
नामकरणको विषयमा सबै दलले जनतालाई धोका दिइएको बताए। उनले पहिचानको विषयलाई साम्प्रदायिक हो भनेर प्रचार गर्दा नामको टुंगो लगाउन नसकेको बताए।
५ वर्षे कार्यकालमा कोभिड महामारीका कारण र नेकपाको आन्तरिक मतभेदका कारण उत्पन्न भएको विभाजनले सिंगो देशलाई समस्यामा पारेको बताए।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट बोल्दै सांसद सरिता थापाले प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको जस अपजस दलहरूले लिनुपर्ने बताइन्।
उनले नामकरणको विषयमा आफूहरूलाई जनताल्व प्रश्न गर्ने बताउदै उनले नामाकरण हुन नसकेकोमा अपजस दलहरूको हैसियतअनुसार लिन तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्। उनले भनिन् 'म यसको जस लिन तयार छु।'
उनले पाँच वर्षको अवधिमा उल्लेख्य कानुन निर्माणको काम भएको बताइन। उनले अप्ठ्यारोलाई पनि पार लगाएको बताउँदै केन्द्र सरकारसँग सहकार्य र समन्वय नभएको हो कि जस्तो लागेको बताइन्।
थापाले दुईतिहाइको सरकार संघदेखि प्रदेशसम्म टिक्न नसक्दा जनताको अपेक्षामा कुठाराघात भएको बताउँदै केही काम अवरुद्ध भएको हुनसक्ने बताइन्।
त्यसैगरी, जसपा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ का स्वास्थ मन्त्री जयराम यादवले प्रदेशको नामाकरण नटुंगिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए। उनले नाम नटुंगिनुमा यसअघिको नेकपाका सरकार बढी जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए।
ठूलो दल एमाले भए पनि आफूले भनेकै हुनुपर्छ भन्दा घमण्ड देखाएको कारण नाम टुंगोमा पुग्न नसकेको आरोप लगाए। वर्तमान गठबन्धन सरकारले पछिल्लो समय गरेको नामाकरणको छलफल जति पहिले गरेको भए टुंगिन सक्ने सम्भावना रहेको उनको दाबी थियो।
यादवले ठूला दलले अधिकार दिन र माग्न नसक्दा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै जनतासँग क्षमा पनि मागे।
त्यस्तै, राप्रपा संसदीय दलकी नेता इन्दिरा राईले प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नु दुःखद पक्ष रहेको बताइन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले संघीयता जहिले पनि पहिचानसहित हुने बताइन्।
उनले पहिचानपक्षधर सशक्त भएको कारण प्रदेशको नाम पहिचानविरोधी आउन नसकेको बताईन्। उनले जनअपेक्षा धेरै रहेको, प्रदेशसँग काम गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति धेरै रहेपनि केन्द्रले अधिकार नदिएको गुनासो गरिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।