|

हेटौंडा : ४ वर्षदेखि घाटामा रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले रोप–वे बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।

उद्योगले नयाँ उपकरण खरिद गर्न हेटौंडा–१५ रातोमाटेस्थित जग्गा र रोप–वे बिक्री गर्न लागेको हो। जग्गा र रोप–वे बिक्रीबाट आएको रकमले उद्योगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने योजना रहेको उद्योगले जनाएको छ।

वर्षौंदेखी सञ्चालन हुन नसकी मानव बस्ती र विद्यालयका लागि जोखिम बनेर बसेको रोप–वे बिक्री गर्न उद्योगले यसअघि पनि पहल नगरेको होइन। तर उद्योगले भनेजति रकम नपाएपछि रोप–वे बिक्री हुन सकेको थिएन।

हेटौंडाबाट भीमफेदी गाउँपालिकाको भैंसेखानीसम्म तारमा बेवारिसे अवस्थामा झुण्डिएका रोप-वेका डिब्बाहरू देख्न सकिन्छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै हेटौंडा आउनेले पनि हेटौंडा–१० राप्ती किनारनजिकै तारमा झुण्डिरहेका डिब्बाहरू देख्न सक्छन्। ती डिब्बा त्यसरी झुण्डिएको ३६ वर्ष भयो।

करिब २० वर्ष ती डिब्बा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको लागि चुनढुंगा ओसार्न प्रयोग भए पनि ६२ सालदेखि भने पूर्ण रुपमा बन्द छ। झुण्डिएका कतिपय डिब्बामा अझै पनि ढुंगाहरू भरिएको देख्न सकिन्छ। वर्षौंदेखि थन्किएर बसेको रोप–वे बेचेर उद्योगको घाटा पूर्ति गर्न नयाँ मेसिन खरिद गर्ने योजना उद्योगले बनाएको छ।

रोप–वेमा करोडौंका फलाम छन्। फलामका पोलदेखि, तार र बाकससम्म बिक्री गर्ने तयारीमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लागेको हो। हेटौंडा सिमेन्टले उक्त रोप–वेका सामग्री लिलाम गर्न उद्योगका भण्डार विभाग प्रमुख विकास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति बनाएको छ।

समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला प्रशासन र सडक विभागबाट १/१ जना र उद्योगबाट २ जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले कबाडीमा बेच्ने प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउने भएको छ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तकुमार पाण्डेले रोप–वे जीर्ण बन्दा यसका डिब्बामुनिका बस्तीहरू जोखिममा रहेको कारण चाँडो लिलामी प्रक्रिया शुरु गरिने बताए। उनले रोप–वे बिक्रीबाट करिब १२ करोड रुपैयाँसम्म रकम प्राप्त हुने आँकलन गरिएको बताए।

मूल्यांकन समितिको रिपोर्टपछि वास्तविक बिक्री मूल्यबारे जानकारी पा‍इने उनले बताए। रोप–वेलाई पहिलाको अवस्थामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने स्थिति नरहेको उनको भनाई छ। जोखिम मूल्यांकन गरेर चाँडो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको पाण्डेले बताए। उनले बस्तीलाई नै जोखिम बनाइरहेको रोप–वेलाई बिक्री गरेर बस्तीको सुरक्षा र उद्योगमा नयाँ उपकरण ल्याउन सकिने भएकाले यो कदम उठाउन लागिएको दाबी गरे।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले विसं १९८२ मा मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातीर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा रोप–वे लाइन बनाएका थिए। यही रोप–वेले धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्ने गरेको थियो।

यसरी सामान ओसार्न बनाइएको रोपवेले सजिलो भएपछि त्यसैलाई पछ्याउदै हेटौंडा सिमेन्टले पनि आफ्नो सामान ओसार्न रोपवे सञ्चालनमा ल्याएको थियो। उद्योगले २०४२ सालबाट भैंसेखानीबाट लामसुरेस्थित कारखानासम्म चुनढुंगा ढुवानी गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको रोप–वे २०६२ सालदेखि बन्द छ।

२०६० सालमा आएको बाढीपहिरोले भैंसे त्रिखण्डीनजिकको टावरमा क्षति पुगेपछि रोप–वे बन्द भएको थियो। दुई दशकसम्म भैंसेखानीबाट चुनढुंगा ढुवानी गरेको रोपवे बाढीले भत्काएपछि सञ्चालन हुन सकेको छैन।

टावर, स्टेशन, सबस्टेशन भत्कने, क्यारियरहरू पनि झर्ने गरेपछि उद्योगले रोप–वे पुननिर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुको सट्टा कच्चा पदार्थ ओसार्न सवारीसाधन प्रयोग गर्न थाल्यो। करिब १० करोड लगानीमा निर्माण भएको रोप-वेको आर्थिक भार थेग्न नसकेपछि बन्द थियो।

बाढीपहिरोले क्षति पुगेपछि रोप-वे मर्मतमै ३ करोड खर्च हुने भएपछि बिक्री गर्ने विकल्पतिर उद्योग लागेको थियो। तर उद्योगले भनेजति मूल्य नपाउँदा हालसम्म रोप–वे बिक्री हुन सकेको छैन।

प्रतिघन्टा ३ सय मेट्रिकटन चुनढुंगा ढुवानी गर्ने क्षमता रहेको रोप-वेको शुरुमा १ सय ६५ वटा वकेट (क्यारियर) रहेकोमा बिग्रिएर झर्दै गएपछि १ सय ४० जति बाँकी रहेको उद्योगले जनाएको छ। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले ३/४ पटक लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि करोडौं मूल्यको रोप-वे उपकरण बिक्री हुन सकेको छैन।

लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकी अलपत्र रहेको रोप-वेको उपकरण बिक्रीका लागि उद्योगले पटक–पटक लिलाम सूचना प्रकाशन गरिरहे पनि बिक्री हुन सकेन। रोप-वे बिक्री गर्ने निर्णय गरे पनि खरिदका लागि कसैले चासो नदेखाएपछि उद्योगले पटकैपिच्छे मूल्य घटाउँदै सूचना निकालेको थियो।

तर पनि कसैले खरिद गर्न चासो नदेखाएकोले हालसम्म रोप-वेको व्यवस्थापन हुन नसकेको उद्योगको भनाई छ। उद्योगले पहिलोपटक जारी गरेको सूचनामा रोप-वे र जगेडा पार्टपुर्जाका लागि मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक न्यूनतम ६ करोड १६ लाख ५३ हजार ३ सय ५२ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो।

खरिदकर्ताको अनिच्छापछि उद्योगले दोस्रोपटक ४ करोड ६१ लाखमा झारेको थियो। दोस्रो पटकमा पनि किन्न कोही इच्छुक नपाएपछि उद्योगले पुनः मूल्य घटाएर २ करोड ८० लाख कायम गरे तापनि रोप-वे बिक्री हुन सकेन। यसले गर्दा १६ वर्षदेखि बन्द रोप-वे हालसम्म अलपत्र छ। चुनढुंगा लिएर भैंसेबाट उद्योगतर्फ आएको रोप-वे हालसम्म जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा चुनढुंगासहित झुण्डिरहेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.